वास्तवाचे भान

लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवून सत्तेत आल्यानंतर देशाच्या आर्थिक प्रगतीविषयी भाजपाने जे गुलाबी चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न केला होता, ते चित्र प्रत्यक्षात उतरविणे किती कठीण आहे या वास्तवाचे त्या पक्षाला आणि पक्षाच्या सरकारला आलेले भान शुक्रवारी संसदेत मांडलेल्या चालू आर्थिक वर्षाच्या आर्थिक पाहणी अहवालावरून प्रतीत होते. देशाचा आर्थिक वृद्धीदर दोन अंकी राहील असे तेव्हा आत्मविश्वासाने सांगितले जात होते. पण या अहवालाने आगामी वर्षात तो ७ ते ७.७५ टक्क्यांच्या घरात राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. अर्थात, विद्यमान जागतिक स्थितीचा विचार करता हा दर तरीही समाधानकारकच मानावा लागेल. पण तो तरी साध्य करता येईल का, हाच मोठा प्रश्न अर्थतज्ज्ञांना भेडसावतो आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी येत्या आर्थिक वर्षात करावी लागली तर एकवेळ केन्द्र सरकार ते ओझे पेलू शकेल; पण राज्यांना ते पेलणे कठीण जाणार असल्याने राज्यांना केन्द्राकडून मिळणारा निधी वेतनावर खर्च करणे भाग पडेल व त्याचा विकासाच्या आणि पर्यायाने संपत्ती निर्माण करणाऱ्या योजनांवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम घडून येईल. वित्तीय तूट कमी करण्याचा हेतू साध्य करण्यासाठी अनुदाने कमी करण्याचा आणि श्रीमंतांकडून अधिकचा कर वसूल करण्याचा पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांचा इरादा या सर्वेक्षणात दिसून येतो. आज विभिन्न वस्तूंवर सरकारी तिजोरीतून अनुदानांवर खर्च होणारी रक्कम तब्बल एक लक्ष कोटी रुपये इतकी आहे. पण जो वर्ग सांपत्तिकदृष्ट्या संपन्न आहे तो वर्गही या अनुदानांचा लाभ घेत असून, त्यावर तोडगा शोधायचा तर मोठ्या राजकीय इच्छाशक्तीची गरज भासणार आहे. दुसरीकडे देशातील नियमित उत्पन्न प्राप्त करणाऱ्या मतदारांपैकी जेमतेम साडेचार टक्के लोकच प्रत्यक्ष कराच्या म्हणजे आयकराच्या जाळ्यात असून, हे जाळे विस्तृत करण्याची व विद्यमान करप्रणालीत कोणताही बदल न करण्याची शिफारस या आर्थिक सर्वेक्षणाद्वारे केली गेली आहे. याचा अर्थ आज संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात व्यक्तिगत पातळीवरील करमुक्त उत्पन्नाच्या कमाल मर्यादेत वृद्धी होण्याची शक्यता या अहवालाने मोडीत काढली आहे. देशांतर्गत आर्थिक स्थितीत सुधार होण्याच्या दृष्टीने आगामी मान्सूनविषयक व्यक्त केले गेलेले अंदाज आशादायक असले, तरी कच्च्या तेलाच्या दरात वृद्धी झाली आणि चीनने पुन्हा आपल्या चलनाचा विनिमय दर घटवला तर त्याचा अनिष्ट परिणाम भारताच्या प्रगतीवर आणि निर्धारित लक्ष्य गाठण्यावर होऊ शकतो अशी भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.