वापर वाढत असूनही घटणाऱ्या एटीएममागचे कारण काय?

‘एटीएम’ला श्रद्धांजली वाहण्याची वेळ अद्याप जवळ आलेली नाही; पण संख्या मात्र निश्चितच घटत आहे.

- शैलेश माळोदे, विज्ञान पत्रकार

‘डिजिटल इंडिया’ प्रकल्पाद्वारे देशामध्ये डिजिटल व्यवहार वाढवून जमल्यास अधिक पारदर्शकता निर्माण करून भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात का होईना अटकाव करण्याचे मनसुबे असतानाच एक नवी समस्या मात्र डोकेदुखी ठरताना दिसत आहे. खरेतर ही डोकेदुखी मूळ प्रश्नावरील समाधानातूनच निर्माण झाली असावी का, हा प्रश्न बऱ्याचदा विचारी माणसाला भेडसावू शकतो.

बँकांमधून पैसे काढण्यासाठीच्या रांगा इतिहासजमा झाल्या असल्या तरी आता ‘हिस्ट्री रिपीटस्’ या उक्तीप्रमाणे पुन्हा एकदा तशीच वेळ सर्वांवर आली आहे काय? असे वाटू लागण्याचे कारण शोधायचा प्रयत्न केल्यावर डोळ्यांसमोर दिसू लागतात एटीएमसमोरील रांगा. नोटबंदीच्या वेळेसच्या नव्हेतर, अगदी आजकालच्या देखील. याचे कारण मात्र रोकड कमी असणे नाही, तर त्यावर आलेले अवलंबित्व अजूनही म्हणावे तितके कमी न होणे आहे. त्यामुळेच सध्या भारतामध्ये पुरेशी रोकड असलेले एटीएम सापडणे खरेच कठीण झालेय आणि त्यामुळेच एखाद्या एटीएममध्ये नकद असल्यास त्या ठिकाणी लांबच लांब रांगांचे दृश्य दिसू लागलेय. याचे कारण मात्र रिझर्व्ह बँकेद्वारे ग्राहकांच्या पैशाच्या सुरक्षिततेसाठी तयार केलेल्या नव्या आणि कडक मापदंडात आहे, असे विविध बँकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एटीएम चालविणे अत्यंत खर्चीक ठरतेय.

गेल्या दोन वर्षांचा विचार केल्यास रिझर्व्ह बँकेद्वारे जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार व्यवहारांमध्ये वाढ होतानाच एटीएमची संख्या रोडावलेय. ब्रिक्स देशांत भारतात दर एक लाख लोकांमागे असलेल्या एटीएमचे प्रमाण सर्वांत कमी असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची आकडेवारी सांगते; आणि ही संख्या आणखी घटत जाणार आहे. नव्हे घटत असल्याचे वास्तव आपल्यासमोर आहे. याचे कारण म्हणजे बँका आणि एटीएम ऑपरेटर्स सॉफ्टवेअर्स आणि उपकरणांच्या अद्ययावतीकरणावरील वाढता खर्च भागविण्यासाठी संघर्ष करताहेत.

देशामध्ये एटीएमची संख्या ऐवीतेवी तशी कमीच आहे. त्यामुळे एटीएमची संख्या रोडावल्यामुळे समाजातील सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या खालच्या वर्गातील लोकांना (बॉटम ऑफ पिरॅमिड) फटका बसू शकतो, असे हिताची पेमेंटस् सर्व्हिसेस प्रा. लि. या एटीएम यंत्र पुरविणाऱ्या कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचे मत आहे. सुरक्षेवरील वाढत्या खर्चामुळे एटीएम ऑपरेटर्सना मिळणाऱ्या शुल्काचे प्रमाण अल्प असून यासंबंधीच्या समितीच्या शिफारशीअभावी ते वाढविणे शक्य नाही. परिणामी, त्यांचा महसूल कमी होतोय. बँका आणि इतर थर्ड पार्टीज् यांसारख्या एटीएम ऑपरेटर्सद्वारे ‘इंटरचेंज शुल्क’ या स्वरूपात कॅश काढण्यासाठी डेबिट वा क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांना १५ रुपये आकारले जातात. हीच ‘इंटरचेंज फी’ या एटीएम वाढीतील प्रमुख अडथळा असल्याचे मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी व्यक्त केलेय. त्यांच्या मते, ही फी वास्तवदर्शी हवी. बँकांना इतर बँकेला ‘इंटरचेंज फी’ भरणे स्वत:चे एटीएम चालविण्यापेक्षा स्वस्त पडतेय. बँकर्सच्या मते असे शुल्क वाढविल्यास बँका ते ग्राहकांकडून वसूल करतील.

२०१४ साली सर्वप्रथम सत्तेवर आल्यावर मोदी सरकारने जनधन योजनेंतर्गत सुमारे ३५.५ कोटी लोकांची खाती उघडून त्यांना बँकिंग प्रणालीमध्ये सहभागी करून घेतले. त्यांच्याकरिता एटीएमसहित सर्व मूलभूत बँकिंग सेवा उपलब्ध होणे अत्यंत गरजेचे आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये पंतप्रधानांनी नोटबंदी केल्यावर ८६ टक्के चलन रद्द झाल्याने बहुतांश भारतीयांनी खाती उघडली. त्यामुळे कल्याणकारी योजनांचे फायदे थेट लोकांच्या खात्यात जमा होणे सुरू झाल्यामुळे एटीएमवरील अवलंबित्व वाढले. त्यात काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण झाल्यामुळे एटीएमची संख्या घटली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २०१८ च्या वित्तीय वर्षाच्या पूर्वार्धात सुमारे १ हजार एटीएम पाच सहयोगी बँका आणि एक स्थानिक बँक स्वत:मध्ये विलय झाल्यावर बंद केली.

एटीएमची संख्या कमी होण्याची परिणती, मोबाइल बँकिंगचे प्रमाण वाढण्यात होताना दिसते. कारण देशामध्ये जगातील सर्वाधिक मोठा तरुणांचा वर्ग असून तो मोबाइलचा अखंड आणि वारेमाप वापर करताना दिसतो. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांतच मोबाइल बँकिंगच्या व्यवहारांमध्ये ६५ पटींनी वाढ झाली. लोक मोठ्या प्रमाणात मोबाइल अ‍ॅपचा वापर करताना दिसताहेत. अर्थात त्यामुळे एटीएमवरील अवलंबित्व कमी झाल्याचे वाटू शकते. पण वास्तव वेगळे आहे. या विरोधाभासाचा विचार करता ‘एटीएम’ला श्रद्धांजली वाहण्याची वेळ अद्याप जवळ आलेली नाही; पण संख्या मात्र निश्चितच घटत आहे.