चिंता विषारी दलदलीची...

माध्यमजगतामधील अनागोंदींवर बोट ठेवले आहे.  साेशल मीडियाचे प्लॅटफॉर्मस जणू धार्मिक, जातीय विद्वेष पेरण्यासाठीच बनले आहेत.

अलीकडच्या काळात सामान्य भारतीयांच्या मनात बोचत राहणारी एक सल गुरुवारी देशाच्या सर्वोच्च न्यायमंदिरात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शब्दांत मांडली. उद्वेग व्यक्त केला, की देशातील प्रत्येक घटना, घडामोड जातीय चष्म्यातूनच पाहण्याचा, त्याच दृष्टीने ती मांडण्याचा प्रकार केवळ चिंताजनक नाही तर त्यामुळे जगात देशाची प्रतिमाही डागाळली जाते.

जगभर भारताची बदनामी होते. कोरोना विषाणू संक्रमणाची पहिली लाट गेल्या वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये सुरू झाली तेव्हा दिल्लीलगतच्या मरकझ-निजामुद्दीन भागात तबलिगी जमात या धार्मिक आयोजनामुळे कोराेना पसरल्याचा आरोप झाला. माध्यमे त्या संघटनेवर तुटून पडली. फेक न्यूज पसरविल्या गेल्या. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. तिच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी ही गंभीर, अंतर्मुख करणारी टिप्पणी केली. न्या. रमणा यांनी काही वेबपोर्टल्स, तसेच यू-ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर अशा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे.

माध्यमजगतामधील अनागोंदींवर बोट ठेवले आहे.  साेशल मीडियाचे प्लॅटफॉर्मस जणू धार्मिक, जातीय विद्वेष पेरण्यासाठीच बनले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून जनतेसमोर जाणारा मजकूर किती विषारी आहे हे तपासण्याचे, थांबविण्याची खात्रीशीर यंत्रणा नाही. आक्षेपार्ह मजकुराबाबत या कंपन्या फक्त उच्चपदस्थ, बलवान लोकांचेच ऐकतात. सामान्यांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. कुणाचेही नियंत्रण नाही, कुणीही उठते व वेबपोर्टल सुरू करते, यू-ट्यूब चॅनल सुरू करते, वाहिनी सुरू करते. त्यावर लोकशाही व्यवस्थेतील घटनात्मक संस्था, न्यायालये, न्यायाधीश आदींबाबत नको ते बोलले, लिहिले जाते. हा सगळा प्रकार ‘बनाना रिपब्लिक’ व्यवस्थेत मोडणारा ठरतो.

खरे तर मुळात ही लढाई, बातमीत ‘बात’ अधिक व ‘मी’ कमी असलेली निर्भेळ अशी वृत्तांतवजा माहिती मिळण्याचा नागरिकांचा अधिकार आणि माध्यमांचे स्वातंत्र्य वगैरे म्हणत चालविलेला स्वैराचार यांच्यातील आहे. अलीकडे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये भूमिका घेण्याची पद्धत बऱ्यापैकी रूढ झाली आहे. जेव्हा वंचित, निराधार, दुबळ्या वर्गाच्या हक्काचा प्रश्न असेल तेव्हा प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात अशी भूमिका घ्यायलाही हवी. परंतु, बहुतेकवेळा प्रस्थापित व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची नव्हे तर त्या व्यवस्थेला अनुकूल राजकीय भूमिका घेतल्या जातात. त्यामागे अजेंडा असतो व तो सत्ताधारी किंवा विरोधी अशा कोणत्या तरी राजकीय फळीच्या हिताचा असतो. सरन्यायाधीशांच्या म्हणण्याचा एकूण मतितार्थ असाच आहे. तेव्हा, या परिस्थितीत सुधारणेसाठी काय करणार, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

देशाच्या महाधिवक्त्यांनी माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित वगैरे अलीकडे लागू करण्यात आलेल्या कायद्यांची खुलासेवजा माहिती सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीनंतर दिली खरी; पण तो लंगडा बचाव आहे. चार-सहा महिन्यांपूर्वी ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब या कंपन्यांना वठणीवर आणण्यासाठी जेवढी सक्रियता सरकारने दाखवली तेवढी ती विषारी प्रचारासाठी, वातावरण गढूळ करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या त्याच प्लॅटफॉर्मवरील मजकुरांबाबत दाखवली जात नाही, हे वास्तव आहे. ही जी नवी माध्यमे सामान्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जयजयकार करतात त्यांनी काही बंधने, नियमावली स्वत:वर लागू करावी अथवा संकेत ठरवावेत व पाळावेत, अशी जी अपेक्षा व्यक्त केली जाते तो मुळात भाबडेपणा आहे. धार्मिक, जातीय तेढ वाढविणारा कंटेंटच विकला जात असेल तर तोच देण्याची व्यावसायिकता हा वर्ग दाखविणार हे नक्की आहे. धार्मिक, जातीय, भाषिक, प्रांतीय सौहार्द वाढविण्याचे भान व शहाणपण त्या परिस्थितीत राहणारच नाही.

‘अंगापेक्षा बोंगा मोठा’ अशी या नवमाध्यमांची स्थिती आहे. व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी व फेसबुक पोस्टसारख्या रूपाने अवतरित होणारी ही विषारी दलदल आहे. भारतीय समाजमन त्यात पुरते फसलेले आहे. ते बाहेर काढणे दिसते तितके सोपे नाही. देशाची अखंडता, प्रतिमा वगैरेचा विचार न करता द्वेषावरच पाेळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करणारे राजकीय पक्ष हा यातील मोठा अडथळा आहे. अशावेळी न्यायालयांनी केवळ टिप्पणीपुरते मर्यादित न राहता अधिक सक्रिय होणे अपेक्षित आहे. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील नव्या तरतुदींना तसेही विविध उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:कडे वर्ग करून घ्याव्यात अशी मागणी केंद्र सरकारनेच केली आहे. खरा प्रश्न  तेव्हा, याबाबत निर्णय झाल्यानंतर ही विषाची पेरणी थांबविण्यासाठीही सर्वोच्च न्यायालयानेच पुढाकार घ्यायला हवा.