लोकशाहीला लाज आणणारी अविचारी ‘काटछाट’

पाठ्यपुस्तकांशी केलेले खेळ सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावर पडतीलच असे नव्हे; पण यामुळे भारतीय लोकशाही दोन पायऱ्या खाली घसरली आहे, हे नक्की!

योगेंद्र यादव
अध्यक्ष, स्वराज इंडिया,
सदस्य, जय किसान आंदोलन

पाठ्यपुस्तकांशी केलेले खेळ सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावर पडतीलच असे नव्हे; पण यामुळे भारतीय लोकशाही दोन पायऱ्या खाली घसरली आहे, हे नक्की!

एरवी भारताला लोकशाहीची जननी सिद्ध करण्याची मनीषा बाळगणारे हे सरकार ‘लोकशाहीच्या हत्येचे एक नवे प्रारूप शोधणारे सरकार’ म्हणून तर स्वत:ला सिद्ध करायला निघालेले नाही ना? अलीकडे एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये केल्या गेलेल्या बदलांवरून निर्माण झालेल्या वादाने हा एक मोठा प्रश्न उभा केला आहे. 

पाठ्यपुस्तकांमध्ये  विशिष्ट हेतू मनात बाळगून ज्या प्रकारे काही विषयांची काटछाट केली गेली आहे ती या शंकेला नक्कीच वाव देणारी आहे. राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात जे बदल केले गेले, ती भारतीय लोकशाहीचा आत्मविश्वास ढासळत असल्याची खूणच मानली पाहिजे. राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात झालेल्या बदलांकडे येथे मी अधिक लक्ष वेधू इच्छितो.  इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकात जे बदल झाले त्याकडे सगळ्यांचे लक्ष गेले आहे; आणि इतिहासकारांनी त्यावर चर्चाही केली आहे. राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात केलेल्या बदलांवर मात्र फारशी चर्चा झालेली नाही. मला या विषयात विशेष स्वारस्य असण्याचे कारण प्राध्यापक सुहास पळशीकर आणि मी, आम्हा दोघांकडे नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावीसाठी राज्यशास्त्राच्या पुस्तकाचे मुख्य सल्लागार अशी जबाबदारी देण्यात आली होती.

भारतीय लोकशाहीच्या उगवत्या पिढीला लोकशाहीविषयी कसे शिक्षण द्यावे यावर विचार करण्यात मी माझ्या आयुष्यातील दोन वर्षे घालवली. विद्यार्थ्यांमध्ये राजकारणाविषयी रुची कशी उत्पन्न करता येईल, आपली पाठ्यपुस्तके लोकशाही आणि घटनात्मक मूल्यांची संवाहक कशी होतील, पाठ्यपुस्तके सत्ताधारी पक्ष किंवा विचारधारेची वाहक होणार नाहीत हे कसे साध्य करावे याचा विचार मी केला.

या पाठ्यपुस्तकात राजकीय निष्पक्षपातीपणाचे पालन केले गेले आहे, हे मी राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांबद्दल तरी खात्रीलायकरीत्या सांगू शकतो. आणि हे करताना आम्ही तत्कालीन सत्ताधारी  काँग्रेस पक्षाच्या सोयी-गैरसोयीची क्षिती बाळगली नव्हती, हेही नक्की! बारावीच्या पाठ्यपुस्तकात तर एक संपूर्ण प्रकरण आणीबाणीचे अंतरंग उलगडून दाखवत होते. पहिल्यांदा भारतीय जनसंघाला पाठ्यपुस्तकात जागा मिळाली होती. नक्षलवादी आंदोलनाचाही परामर्श घेण्यात आला होता. गुजरातमध्ये झालेल्या दंग्यात मुसलमानविरोधी हिंसाचार झाला याचा उल्लेख पुस्तकात होता; त्याचप्रमाणे १९८४ मध्ये शिखांची कत्तल झाली होती याकडेही लक्ष वेधले होते. ही पाठ्यपुस्तके या विश्वासाने लिहिली गेली होती की एक स्वस्थ आणि आत्मविश्वासपूर्ण लोकशाही आपल्या काळ्या आणि पांढऱ्या अशा दोन्ही चेहेऱ्यांबद्दल खुलेपणाने बोलू शकते. सत्ताधारी शक्ती आणि विचारांशिवाय विरोधी शक्ती आणि त्यांच्या विचारांनाही ती जागा देऊ शकते.

पाठ्यपुस्तकात होत आलेल्या काटछाटीने या आत्मविश्वासपूर्ण  लोकशाहीला खाली पाहाण्याची वेळ आणली  आहे.  अघोषित स्वरूपातही या पुस्तकात बरेच बदल केले आहेत, असेही गतसप्ताहात आघाडीच्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले. महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी आणली होती, हा उल्लेख या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून गायब करण्यात आला. या छोट्याशा चोरीकडे भलेही आपण दुर्लक्ष केले तरी एक प्रश्न सतावतोच :  पुस्तकांच्या लेखकांशी सल्लामसलत न करता पाठ्यपुस्तकांमध्ये परस्पर बदल करणे कितपत न्याय आणि उचित आहे? खरेतर, या पाठ्यपुस्तकात माझे नाव मुख्य सल्लागार म्हणून छापून येते; परंतु गेल्या काही वर्षांत माझ्याशी किंवा पाठ्यपुस्तक समितीच्या अन्य सदस्य आणि सल्लागारांशी या बदलांबाबत कोणीही मत मागितलेले नाही. जी पुस्तके लिहिताना देशातील अग्रणी राज्यशास्त्र विद्वानांशी सखोल चर्चा केली गेली; प्रत्येक तथ्य, प्रत्येक मुद्द्याची कित्येकदा समीक्षा केली गेली, त्या पुस्तकांत एका झटक्यात बदल होतात आणि हे सारे काही अज्ञात लोकांची समिती कोणतेही कारण न देता करते, ही कुठली लोकशाही आहे?

ज्यात बदल केले गेले त्या बाबी तर लोकशाहीविषयी आणखीन गंभीर चिंता निर्माण करणाऱ्या आहेत. राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून जो भाग वगळला गेला तो सरळ सरळ सत्तारूढ पक्ष आणि त्याच्या विचारधारेचे प्रतिबिंब आहे. दहावीच्या पुस्तकात लोकशाही आणि वैविध्य यावरील एक प्रकरण वगळले गेले आहे. श्रीलंका आणि बेल्जियमचे उदाहरण देऊन त्यात हे समजावून सांगण्यात आले होते की अल्पसंख्याकांवर जोरजबरदस्ती करणे कोणत्याही देशासाठी किती घातक ठरू शकते. लोकशाहीत निवडणुकांव्यतिरिक्त जनआंदोलनातून होणाऱ्या बदलांवर आधारित एक  प्रकरण १० वी व १२ वी अशा दोन्ही पाठ्यपुस्तकांतून काढून टाकण्यात आले आहे. गुजरातमधील दंगलीचा उल्लेख तर वगळला गेलाच आहे; परंतु शिखांच्या नरसंहाराशी संबंधित भाग मात्र ठेवण्यात आला आहे. आणीबाणीचे औपचारिक वर्णन असले तरी त्यावेळी मानवाधिकारांचे झालेले हनन आणि न्यायपालिका तसेच माध्यमांच्या लाजिरवाण्या भूमिकेचा भाग काढून टाकण्यात आला आहे. या काटछाटीतून काय दिसते?- आजचा सत्तापक्ष कोणत्या प्रश्नांनी घाबरलेला आहे आणि कोणत्या मुद्द्यांवर गप्प राहू इच्छितो हेच!

अर्थात, ज्या प्रश्नावर पाठ्यपुस्तके गप्प आहेत ते प्रश्न विद्यार्थी आणि आम जनतेने विसरून जावे असे नव्हे. लोकशाहीत जनतेचे राजकीय विचार राज्यशास्त्राची पुस्तके ठरवत नाहीत.  ज्या देशांमध्ये लोकशाही संपवली जात आहे, जेथे सत्तापक्ष घाबरलेला आहे, तिथे सर्वसामान्य जनतेला सारे कळते आणि मग ही जनता खरे काय ते शोधण्यासाठी  आपले मार्ग शोधते. 

राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांशी केला गेलेला  खेळ सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या विचारधारेच्या पथ्यावर पडेलच असे नाही. परंतु या प्रकारामुळे भारतीय लोकशाही स्वतःच्या आणि जगाच्या नजरेत दोन पायऱ्या तरी खाली घसरली आहे, हे नक्की!
    yyopinion@gmail.com