विनासंमती कॉल रेकॉर्ड करणे हा गुन्हाच! काय आहे ‘कॉल रेकॉर्डिंग’चा कायदा?

दोन व्यक्ती संभाषण करत असताना ते दोघांपुरतेच मर्यादित असणे, ही अपेक्षा असते. त्यामुळे दोघांची संमती असेल तरच ते रेकॉर्ड करता येते व शेअर करता येते.

-ॲड. डॉ. खुशालचंद बाहेती, सहा. पोलीस आयुक्त (से.नि.)

मध्यंतरी माझा फोन का रेकॉर्ड केला म्हणून पोलिस ठाण्यात  धडकलेल्या एक महिला खासदार व मी मुद्दाम केले नाही, ते आपोआप होते म्हणणारा पोलिस अधिकारी अख्ख्या महाराष्ट्राने टीव्हीवर पाहिला. अलीकडेच केरळ व दिल्ली हायकोर्टाने हे बेकायदेशीर असल्याचे मत व्यक्त केले. काय आहे ‘कॉल रेकॉर्डिंग’चा कायदा? 

२०१७ मध्ये पुड्डुस्वामी केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या ७ न्यायाधीशांनी घटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये दिलेल्या जगण्याच्या अधिकारात खासगीपणाचा (गोपनीयतेचा) अधिकार समाविष्ट आहे, असे जाहीर केले. पुढे मद्रास हायकोर्टाने खासगीपणाचा अधिकार मृत्यूनंतरही अबाधित राहतो, असाही निर्णय दिला.  यातच कॉल रेकॉर्डिंग वैध की अवैध याचे उत्तर आहे. दोन व्यक्ती संभाषण करत असताना ते दोघांपुरतेच मर्यादित असणे, ही अपेक्षा असते. त्यामुळे दोघांची संमती असेल, तरच ते रेकॉर्ड करता येते व शेअर करता येते. 

दोन व्यक्तींनी आपसात केलेला संवाद रेकॉर्ड करणे व तो शेअर करणे हा गुन्हा ठरवणारा स्पष्ट कायदा आपल्याकडे नाही.  आंतरराष्ट्रीय जगतात इटली हा असा देश आहे जेथे विनासंमती रेकॉर्ड केलेले कॉल कायदेशीर पुरावा आहे. याउलट अमेरिकेत याला विषवृक्षाचे फळ (fruit of poisonous tree) संबोधले जाते व याला पुरावा मानण्यात येत नाही. पाकिस्तानने २०१६ मध्ये असे रेकॉर्डिंग करणाऱ्याला ३ वर्षे कैद व १० लाख दंडाचा गुन्हा ठरवला आहे. या बाबतीत आपण मात्र घटनात्मक अधिकाराच्या या भंगासाठी शिक्षा देणारा कायदा करण्यात मागेच आहोत.  विनीतकुमार वि. सीबीआय प्रकरणात तर कायद्यातील संभाषण टेप करण्याच्या व याचा पुरावा म्हणून वापर करण्याच्या तरतुदींना आव्हान देण्यात आले होते. हे फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने टेपरेकॉर्ड केलेले संभाषण पुरावा होऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले.
याच निर्णयाचा आधार घेत अनेक खटल्यांत विनासंमती रेकॉर्ड केलेले कॉल पुरावा म्हणून न्यायालयात दाखल केले जातात. याला दुय्यम पुरावा किंवा खटला समजण्यासाठी मदत म्हणून उपयोग होतो, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. 

कौटुंबिक कलहात वापर
संमतीविना केलेले कॉल रेकॉर्ड अनेक वेळा कौटुंबिक कलह, घटस्फोटाचे  खटले यात वापरण्यात येत आहेत. किंबहुना समोरच्याला नकळत फोनमध्ये ॲप इन्स्टॉल करून संभाषण ऐकणे हे घटस्फोटांचे मोठे कारण ठरत आहे. या कॉलच्या माध्यमातून जोडीदाराचे वर्तन व चारित्र्य सिद्ध करण्याचा प्रयत्न होतो. आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने रयाला एम. भुवनेश्वरी वि. एन. रयाला या प्रकरणात पतीने पन्नीचे कॉल नकळत रेकॉर्ड करणे हे तिच्या गोपनीयतेच्या घटनात्मक अधिकारावर अतिक्रमण असल्याचे म्हटले आहे. पंजाब-हरयाणा हायकोर्टात भटिंडा कौटुंबिक न्यायालयाच्या कॉल रेकॉर्डिंगचा पुरावा मानण्याच्या आदेशास आव्हान देण्यात आले होते. यात पत्नीविरुद्ध क्रूरतेचा दावा सिद्ध करण्यासाठी कॉल रेकॉर्डिंग आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद पतीने केला. हायकोर्टाने क्रूरतेचा मुद्दा खरा मानला तरी पत्नीच्या संमतीविना केलेले कॉल रेकॉर्डिंग तिच्या घटनात्मक अधिकारांचा भंग आहे म्हणत यास स्थगिती दिली. यापूर्वी याच हायकोर्टाने पती-पत्नी अनेक गोष्टी बोलतात  त्यांचा प्रत्येक शब्द रेकॉर्ड होईल, हे त्यांना माहीत नसते, त्यामुळे ते चुकीचेच आहे, असे म्हटले आहे. राजस्थान हायकोर्टाने एका प्रकरणात चोरून गोळा केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांना मान्यता दिली तर हे प्रकरण कुठपर्यंत जाईल व भविष्यात कसे पुरावे आणले जातील याची कल्पनाही करता येत नाही, असे म्हटले आहे.

माध्यमांसाठी : 
एखाद्या गुन्ह्याच्या तपासात जप्त केलेले कॉल रेकॉर्डिंग, मेसेजेस, मेलमधील मजकूर न्यूज चॅनलवर दाखवले जातात. यामध्ये संभाषणातील व्यक्तींच्या घटनात्मक अधिकारांना बाधा येते. शिवाय कायदेशीररीत्या हस्तगत केलेले इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड त्रयस्थ व्यक्तीला संबंधिताच्या संमतीविना देणे हा माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७२ प्रमाणे शिक्षापात्र गुन्हा आहे. यात माहिती देणारा अधिकारी व ते घेऊन दाखवणारे, असे दोघेही दोषी ठरतात.  आता गुगल प्ले स्टोअर, ट्रू कॉलर यांनी कॉल रेकॉर्डिंग ॲप व रेकॉर्डिंग सुविधा बंद केली आहे. मात्र, पूर्वी इन्स्टॉल केलेले ॲप चालू  आहेतच. तरीही घटनात्मक अधिकार भंगाच्या कारवाईमध्ये नुकसान भरपाई मागता येते, हे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहे. म्हणून यातून वाचण्यासाठी विनासंमती कॉल रेकॉर्ड न करणे व शेअर न करणे हाच उपाय  राहील.