विशेष लेख: रिफायनरी : बारसूची घाई, मग नागपूरचे काय?

तांत्रिक बाबी व तर्काच्या आधारे नागपूरचा प्रस्ताव कितीही प्रबळ असला तरी रिफायनरीबाबतचा सगळा मामला राजकीय इच्छाशक्तीत फसला आहे.

श्रीमंत माने 

रत्नागिरीजवळच्या नाणारला काही लाख कोटींची गुंतवणूक असणारा रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स उभारण्याची घोषणा २०१६ मध्ये होताच, प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर विरोध वाढल्यानंतर आणि कोकणचे निसर्गसौंदर्य टिकविण्यासाठी शिवसेना आक्रमकपणे उतरल्यानंतरचा घटनाक्रम पाहा-
एक - नागपूरच्या विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिल म्हणजे वेद संस्थेने नाणार नको असेल तर नागपूरला रिफायनरी देण्याची मागणी केली. 
दोन - एप्रिल २०१८ मध्ये तेव्हाचे काटोलचे भाजप आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. नाणारचा प्रकल्प आम्ही घालवलाय, आता त्याची खरी गरज नागपूरला आहे, असे ठाकरे यांनी निक्षून सांगितले. 
तीन - सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले उद्धव ठाकरे यांच्याकडे 'वेद'ने पाठपुरावा सुरू केला. 
चार - २९ जून २०२१ ला देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात वेदचे शिष्टमंडळ तत्कालीन पेेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना दिल्लीत भेटले. रिफायनरीच्या जागेचा फैसला होईपर्यंत नागपूरला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स द्या, अशी मागणी केली. आठवडाभरात तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासणीसाठी पथक पाठविण्यात येईल, असे प्रधान यांनी सांगितले. 
पाच - रिफायनरीच्या मुद्द्यावर शिवसेना नरमली. नाणारऐवजी बारसू येथील जागेचा प्रस्ताव दिल्लीला पाठविला. बारसूची घाई सुरू झाली आणि विदर्भाच्या प्रस्तावाची चर्चा थंडावली. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या पथकाची गेले दहा महिने प्रतीक्षाच आहे. गडचिरोलीचे खासदार अशोक नेते यांना संसदेत मिळालेल्या उत्तरात नागपूरचा उल्लेखच नाही. केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी तसेच इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनकडे सातत्याने पत्रव्यवहार करताहेत. प्रतिसाद फारसा उत्साहवर्धक नाही. इंडियन ऑईल काॅर्पोरेशनचे अध्यक्ष श्रीकांत वैद्य यांनी गडकरींना पाठविलेल्या पत्रांमध्ये पुन्हा किनारपट्टीवरच्या रिफायनरीचेच फायदे सांगितले. बारसू येथे रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रस्तावावरील काम अंतिम टप्प्यात आहे. परंतु, विदर्भाच्या दृष्टीने एक अंधुकसा आशेचा किरण नव्या प्रस्तावात आहे. रत्नागिरी प्रकल्पाची वार्षिक क्षमता साठ दशलक्ष मेट्रिक टनावरून घटवून वीस दशलक्ष मेट्रिक टन म्हणजे एक तृतीयांश करण्याचा विचार आहे. उरलेल्या दोन तृतीयांश तेल शुद्धीकरणाचे काय होणार?-  वेद संस्थेतील या विषयाचे अभ्यासक विनायक मराठे व प्रदीप माहेश्वरी यांचे म्हणणे, ती उरलेली क्षमता विदर्भात वळवा. रिफायनरीचा निर्णय होईपर्यंत पेट्रोकेमिकल काॅम्प्लेक्स जाहीर करा.

या मागणीला बळ देणारे काही मुद्दे  -

१. बारसू येथील प्रस्तावावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. या पृष्ठभूमीवर, नागपूरजवळ कुही परिसरात प्रस्तावित रिफायनरीसाठी पंधरा हजार एकर जमीन सहज उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे  केंद्र सरकारने नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग झोनसाठी ६ हजार २८० हेक्टर जमीन नागपूरजवळ निश्चित केली आहे. गोसेखुर्द प्रकल्प व अन्य धरणांमधून मुबलक पाणी मिळेल. प्रस्तावित वैनगंगा-नळगंगा खोरेजोड प्रकल्पातही काही तरतूद करता येईल. 
२. रिफायनरीज केवळ समुद्रकिनारीच शक्य आहेत, हे खरे नाही. केंद्र सरकारने अलीकडेच राजस्थानात बाडमेर येथे नवी रिफायनरी सुरू केली. तसेच मथुरा, पानिपत, भटिंडा या रिफायनरींचा विस्तारही केला आहे.
३. उत्तर भारतातील पेट्रोकेमिकल उत्पादनांची गरज भागविण्यासाठी या रिफायनरींना बळ दिले जात आहे. तसाच दृष्टिकोन मध्य भारतातील विदर्भ प्रांत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगण या राज्यांच्या गरजांबाबतही बाळगायला हवा. 
४. नागपूरच्या रिफायनरीसाठी कच्चे तेल वाहून नेण्याचा जास्तीचा खर्च ही भीती अनाठायी आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत क्रूड ऑईलची वाहिनी टाकली जाऊ शकते. मुंद्रा व दिघी ही बंदरेही या तेलवाहिनीशी जोडली जाऊ शकतात. 
५. रत्नागिरीपासून दीडशे-दोनशे किलोमीटर परिघातील मुंबई, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर अशी सगळी शहरे विकसित आहेत. याउलट नागपूरपासून अशाच परिघात केवळ दारिद्र्य व दैन्य आहे. विदर्भातील बहुतेक जिल्ह्यांचा आर्थिक स्तर, गरिबीचे प्रमाण चिंताजनक  आहे. तेव्हा, जवळपास तीन लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक शक्य असणाऱ्या आणि पाच लाख रोजगाराची क्षमता असलेली रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स या मागास भागासाठी वरदान ठरेल. विदर्भातील औद्योगिक कोळसाखाणी, त्यावर आधारित वीजप्रकल्प, लोहखनिज व त्यावर आधारित पोलाद प्रकल्प किंवा सिमेंटचे काही कारखाने असा आहे. 

या उद्योगांच्या मर्यादा व दुष्परिणाम अलीकडे ठळक बनले आहेत. अशावेळी औद्योगिक विकासाची नवी दिशा शोधण्याची गरज आहे. नागपूरचा प्रस्ताव शिवसेना व भाजपच्या राजकीय लढाईत फसला आहे. नारायण राणे यांना केंद्रीय मंत्रिपद मिळाल्यानंतर शिवसेनेला नमते घ्यावे लागले. जणू शिवसेनेला झुकविण्यासाठीच नागपूर व विदर्भाला रिफायनरीची आशा दाखविली गेली. ती महाप्रकल्पाची चाहूल नव्हे तर हूल निघाली. एक नक्की, फडणवीस यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली, पंतप्रधान मोदींकडे आग्रह धरला तर नागपूरमध्ये किमान पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आल्याशिवाय राहणार नाही.
shrimant.mane@lokmat.com