न्यायदानाची ब्रिटिश पद्धत केव्हा बदलणार?

आपल्या न्यायव्यवस्थेत योग्य त्या सुधारणा आपण लवकर केल्या नाहीत, तर भविष्यात न्यायव्यवस्थेवर अनेकदा मान खाली घालायची वेळ येईल!

- डॉ. एस.एस. मंठा, माजी चेअरमन, एआयसीटीई, सदस्य, कौशल्य विकास प्राधिकरण

संपूर्ण देशाने तरुण व्हेटरनरी महिला डॉक्टर दिशाच्या विरुद्ध झालेला अत्यंत क्रूर असा गुन्हा बघितला. असे गुन्हे नियमितपणे घडत असतात, हे आपल्या देशासाठी लाजिरवाणे आहे. हे गुन्हे दारुड्या, अशिक्षित अतिबेताल व्यक्तींकडून अत्यंत असुरक्षित, नि:शस्त्र महिलांवर घडविले जातात. अशा गुन्ह्यासाठी शिक्षा देणारे अनेक कायदे आपल्या कायद्याच्या पुस्तकात आहेत. पण ते खरोखर परिणामकारक आहेत का? त्या गुन्ह्यात अ‍ॅसिड हल्ले, लैंगिक अत्याचार, बीभत्स कृत्ये यांसारखे नवीन गुन्हे इंडियन पिनल कोडमध्ये नोंदवायला हवेत. दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर क्रिमिनल लॉमध्ये २०१३मध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्या गुन्ह्यावर पडदा पडण्यापूर्वीच नवीन क्रूर घटना घडल्याची पाहावयास मिळाली.

डॉक्टर दिशाला त्या चार गुंडांकडून आधी अमानवी अत्याचारांना सामोरे जावे लागले आणि त्यानंतर तिला जाळण्यात आले. या गुन्ह्याविरुद्ध साऱ्या राष्ट्रातून संताप व्यक्त होत असल्याने तेलंगणाचे पोलीसही दबावाखाली आले होते. त्यांनी ४८ तासांत चारही गुन्हेगारांना पकडून जेरबंद केले. त्या गुन्हेगारांविरुद्ध लोकक्षोभ पराकोटीला पोहोचला होता. कायद्याची चाके नेहमीच हळूहळू फिरतात, कारण त्यांना कामाची पद्धत पाळावी लागते. क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीम ही अत्यंत थंडपणे काम करीत असते. त्यामुळे ती लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करू शकत नाही. पण यावेळची घटना वेगळी होती आणि लोकांना झटपट न्याय मिळावा, ही अपेक्षा होती. या घटनेचे पुरावे मिळणे पोलिसांसाठी कठीण होते. त्यांना मोबाइल सापडला नाही किंवा अत्याचाराच्या खुणाही मिळाल्या नाहीत. त्यांच्या दुर्दैवाने सीसीटीव्हीचे फूटेजदेखील न समजण्यासारखे अस्पष्ट होते.

पण त्या गुन्हेगारांपैकी दोघांनी दिशाची दुचाकी वापरून जवळच्या पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरून घेतले, जे त्यांनी बहुधा तिला जाळण्यासाठी वापरले! तिचा देह पूर्ण जळाला होता. त्यामुळे फोरेन्सिक पुरावेही मिळण्यासारखे नव्हते. हा गुन्हा कसा घडला त्याची पुनर्रचना करणे, परिस्थितीजन्य पुरावे मिळवणे शक्य नव्हते. पकडण्यात आलेल्या दोघांपैकी एकाने कबुलीजबाब दिला. त्याच्या कबुलीजबाबाच्या आधारे अन्य तिघांवरील गुन्हे निश्चित करण्यासाठी पोलिसी कौशल्याची गरज होती आणि त्यात खूप वेळ गेला असता. तोपर्यंत लोकांच्या संतापाने परिसीमा गाठली असती आणि मानवी हक्कांचे रक्षणकर्ते पोलिसांच्या गळ्याचा घोट घेण्यास सज्ज झाले असते. गुन्हेगारांनी गुन्हा केल्याचे सिद्ध करणे सोपे नव्हते. याशिवाय न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या असत्या, त्यावर सेशन्स कोर्टात, हायकोर्टात आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असती. एवढे करून फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरही राष्ट्रपतींकडे दयेची याचना करण्याचा पर्याय गुन्हेगारांसाठी खुला होता.

गुन्हा कसा घडला, हे जाणून घेण्यासाठी गुन्हेगारांना पोलिसांनी घटनास्थळी नेले. तेथे गुन्हेगारांनी पोलिसांच्या बंदुका हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांचा प्रतिकार करताना पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळ्या घातल्या. त्यांनी प्रत्यक्ष गुन्हा केला असेल तर त्यांचा झालेला तत्काळ न्याय योग्य मानावा लागेल. पण त्यांच्यावरील आरोप हे नुसतेच आरोप असतील तर? या ठिकाणी क्रिमिनल जस्टीस पद्धतीचे अपयश व लोकांचा त्यावरील अविश्वास दिसून येतो.

दिशाच्या किंवा निर्भयाच्या प्रकरणात गुन्हेगारांना कमीत कमी वेळात शिक्षा व्हायला हवी. सरन्यायाधीशांच्या मते, न्यायदान हे कधीच तत्काळ दिले जात नाही, तेव्हा त्यांचे मत ग्राह्य मानायलाच हवे. पण न्याय लवकर मिळावा यासाठी न्याय देण्याच्या पद्धतीत काही सुधारणा करायला काय हरकत आहे? खटल्यांच्या निकालानंतर केल्या जाणाºया अपिलांचे प्रमाण कमी करता येणार नाही का? ते दोन किंवा तीन असावे. तसेच सुनावणी तहकूब करण्याच्या प्रमाणातही मोठी कपात करण्याची गरज आहे. न्यायदानास उशीर म्हणजे न्याय नाकारणे होय, हे वाक्य आपण परंपरेने उच्चारत असतो.

पण न्याय मिळावा यासाठी न्यायव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे आहे. न्यायालयांच्या काम करण्याच्या ब्रिटिश पद्धती किती दिवस सुरू ठेवायच्या? न्यायालयांच्या सुट्ट्या आणि कामकाजाच्या वेळा यात आपण काही बदल करणार आहोत की नाही? न्यायालयांची स्वतंत्रता ही मानवी अधिकारांशी जुळलेली असते. त्यांचे रक्षण न्यायालयांनी केले नाही तर ते अधिकार केवळ पुस्तकापुरते उरतील. तेव्हा न्यायव्यवस्थेचे रक्षण केले पाहिजे, ती मजबूत केली पाहिजे आणि खालच्या न्यायालयापासून त्या व्यवस्थेत सुसूत्रता आणली पाहिजे. तसेच ही व्यवस्था राजकीय प्रभावापासून मुक्त केली पाहिजे.

दिशावर अत्याचार करणारे गुन्हेगार ठार झाल्यामुळे सायबराबादच्या पोलिसांनी ही केस बंद केली असेल, तरीही अनेक प्रश्न हे अनुत्तरित राहणार आहेत. गुन्हेगारांना ठार मारण्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी होणार आहे. त्या चौकशीतून सत्य काय आहे ते समोर येईलच. पण आपल्या न्यायव्यवस्थेत योग्य त्या सुधारणा आपण लवकर केल्या नाहीत, तर भविष्यात आपल्या न्यायव्यवस्थेवर या तऱ्हेने अनेकदा मान खाली घालायची वेळ येईल!