खडकपूर्णाच्या पाण्यावरून प्रादेशिक संघर्ष

जालना जिल्ह्यातील ९२ गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेला खडकपूर्णा प्रकल्पाचे पाणी देण्यास बुलडाणा जिल्ह्यातून विरोध झाल्याने मराठवाडा-विदर्भ अशी वादाची ठिणगी पडली आहे. या प्रश्नी आता पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढ्याची तयारी खडकपूर्णा पाणीबचाव समितीने सुरू केली. मुळात औरंगाबाद जिल्ह्यातील गौताळा अभयारण्यातून उगम पावणार्या या नदीवरील देऊळगाव मही नजीक खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या सर्व्हेक्षणापासूनच १९७० दशकात वादाला तोंड फुटले होते. न्यायालयीन लढ्यापासून ते मराठवाडा बंदची हाकही त्यासाठी तत्कालनी मराठवाड्यातील बड्या नेत्यांनी दिली होती. आज त्याचीच पुनर्रावृत्ती बुलडाणा जिल्ह्यातून होतेय. प्रारंभी धरण उभारणीस मराठवाड्यातून विरोध झाला होता. आता त्याच धरणातून जालन्यातील गावांना पाणी देण्यास विरोध आहे. १५ हजार ५७० चौरस किमी पाणलोट क्षेत्र असलेल्या या नदीवर एक हजार ३७४.६० कोटी रुपये खर्च करून १६० दलघमी पाणीसाठवण क्षमता असलेले खडकपूर्णा धरण आहे. २४ हजार ८६४ हेक्टर सिंचन क्षमतेपैकी प्रत्यक्षात २१ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता आज निर्माण झाली. पैकी प्रत्यक्षात आतापर्यंत १३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर एकदा सिंचन करण्यात आले आहे. ३५० किमीचे मुख्य कालवे, वितरिकांची कामे पूर्ण झाली असली तरी लघू कालव्याचे काम अद्यापही सुरू आहे. २०१३ मध्ये प्रथमच यात जलसंचय झाला. तेव्हापासून फक्त तीनदा हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरला. मात्र त्यानंतर पाणलोट क्षेत्रातून पावसाळ््यात पाण्याची आवक अवघी २० दलघमीपर्यंतच होऊ लागल्याने प्रकल्पातील पाण्याने मृतसाठ्याचीही पातळी ओलांडलेली नाही. निसर्गाचा लहरीपणा आणि दुष्काळ यामुळे शेती सिंचनाला फटका बसत असतानाच प्रकल्प अहवालात बिगर सिंचनासाठी अवघी पाच दलघमीची तरतूद आज ३५ दलघमीवर पोहोचली आहे. सिल्लोड, भोकरदन, जाफ्राबाद या मराठवाड्यातील शहरांसह बुलडाणा, देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा या शहरांसाठीचे हे आरक्षण आहे. त्यातच आता जालना जिल्ह्यातील ९२ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी ३.०४ दलघमी आरक्षण करण्यात आल्याने हा कळीचा मुद्दा बनला.
मुळात निश्चित केलेला मृतसाठ्याच्या मर्यादेतही प्रकल्पात पाण्याची आवक होत नसताना बिगर सिंचनाचा आकडा वाढत गेल्याने प्रकल्पावरून होणारे सिंचन साडेचार हजार हेक्टरने कमी होत आहे. सिंचनाचे प्रत्यक्ष लाभ पदरात पडण्याआधीच बिगर आरक्षण प्रकल्पातील जीवंत साठ्याच्या ३८ टक्के पोहोचले तर मृतसाठ्याचीही पातळी सध्या प्रकल्प गाठत नसल्याचे वास्तव आहे.
आधीच बिगर सिंचनाचा आकडा वाढत असताना लोअर दुधना प्रकल्पातून जालना जिल्ह्यातील ९२ गावांसाठी पाणी न घेता खडकपूर्णातून ते राजकीय दबावतंत्र वापरून पाणीपुरवठा मंत्री बनबराव लोणीकर यांनी घेतल्याची भावना घाटावरील देऊळगाव राजा व सिंदखेड राजा तालुक्यात निर्माण होऊन पाणी बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून सर्वपक्षीय राजकारणी एकत्र येत यास विरोध झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री डॉ.शिंगणेंनी प्रथमत: रस्त्यावर उतरल्याने जालना तालुका भाजपने त्यांच्या विरोधात दंड थोपटून हक्काचे पाणी आपणस मिळावे अशी भूमिका घेत राजकीय हेतूने प्रेरीत होऊन योजनेस विरोध करणार्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची भूमिका घेत डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्यावर शरसंधान साधले. तर जिल्ह्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी खुशाल आपल्यावर गुन्हे दाखल करा अशी भूमिका डॉ. शिंगणेंनी घेतली आहे. आता न्यायालयीन लढ्यासाठी कायदेशीर सल्ला ते घेत आहेत.
दुसरीकडे खडकपूर्णाच्या पाणलोट क्षेत्रातच पाण्याची आवक कमी होत असल्याने जालन्यातील ९२ गावे पाणीपुरववठा योजनेसाठीचा लोअर दुधना हा मुळ स्त्रोत शाश्वत नसल्याने पर्याय म्हणून खडकपूर्णा समोर आले. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरत नाही आणि पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाची मागणी वाढत जाते. तिच काहिशी स्थिती येथे निर्माण झाली आहे. वास्तविक सिल्लोड, भोकरदन शहरांसाठीही खडकपूर्णातून बिगर सिंचन आरक्षण केले आहे. त्यासाठी विरोध झाला नाही. इस्त्राईलमधील एजन्सीच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील धरणे जोडण्याचा प्रयत्न मराठवाडा ग्रीड योजनेतंर्गत होत आहे. त्यामुळे प्रसंगी खडकपूर्णाही त्याला जोडले जाते की काय ही शंका निर्माण झाल्याने हा विरोधत वाढत असल्याची भावना आहे. मात्र ९२ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा त्याच्याशी संबंध नसल्याचे सांगितले जाते.
त्यातच दुसरीकडे ग्लोबल वार्मिंगमुळे दुष्काळाची वारंवारिता वाढत आहे. मराठवाडाही दुष्काळाच्या कचाट्यात आहे. उपलब्ध पाण्याचे स्त्रोत पुरेसे नाही. जायकवाडीत पाणी सोडण्यासाठी नगर, नाशिकशी सातत्याने मराठवाड्याचा वाद आहे. आता तो विदर्भाशीही होऊ घातला आहे. अशा स्थितीत मराठवाड्यातील प्रकल्प पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने एकमेकांशी जोडण्याचा प्रयत्न होत असून त्यासंदर्भानेच इस्त्राईल सरकारच्या एजन्सीशी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये करार झालेला आहे. आता या योजनेचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून लवकरच तो कॅबीनेटमध्ये येणार आहे. या माध्यमातून दुष्काळी स्थितीत पिण्याच्या पाण्यासाठी पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत अशा स्वरुपाची ही योजना आहे.
परतूर, मंठा ९२ गावे पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता नसल्याचा आक्षेप असला तरी मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून ती मंजूर करण्यात आली आहे. १६ सप्टेंबर २०१७ च्या एका निर्णयानुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी कोठेही आरक्षण करण्याची तरतूद केली गेली आहे. बिगर सिंचन पाणी मोठ्या प्रमाणावर आरक्षीत करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमांचा आधारघेत प्रकल्पातील पाणी आरक्षीत करण्यात आले आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला होता. त्याचा खूबीने वापर करत या योजनेला मान्यता घेण्यात आली.
जालन्यातील गावांना पाणीदेण्यास विरोध होत असला तरी मृतसाठ्यात असलेल्या खडकपूर्णा प्रकल्पाचे जवळपास आतापर्यंत २० दलघमी पाणी हे अवैधरित्या मराठवाडा आणि बुलडाणा जिल्ह्यात सिंचनासाठी उपसा केल्या गेले आहे. त्यावर रोख घालणे आवश्यक असताना ३.०४ दलघमी पाणी आरक्षणास विरोध कितपत योग्य असा प्रश्नही उपस्थित होत असला तरी बुलडाणा जिल्ह्यात घाटावरील भागात १२ टीएमसी पाणी साठवण क्षमता प्रकल्पांनी निर्माण केली आहे. मात्र पावसाळा छोटा झाल्याने या क्षमतेने पाणीसाठा होत नाही. त्यातून पाणीप्रश्न बिकट बनत आहे. अशा स्थितीमुळे आज जालन्या जिल्ह्यातील ९२ गावांसाठी पाणीदेण्यास विरोध होत आहे.