निवडणूक निकालांवर प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव

ठरावीक काळानंतर होणाऱ्या निवडणुकांमुळे लोकशाहीत अनेक फायदे होतात. निवडणूक यंत्रणेच्या मार्फत आपण स्वत:चे सरकार निवडतो तसेच निवडणुकीतून लोकांच्या आकांक्षांचीही ओळख होते.

- विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)

ठरावीक काळानंतर होणाऱ्या निवडणुकांमुळे लोकशाहीत अनेक फायदे होतात. निवडणूक यंत्रणेच्या मार्फत आपण स्वत:चे सरकार निवडतो तसेच निवडणुकीतून लोकांच्या आकांक्षांचीही ओळख होते. लोकांनी सरकारांचे केलेले मूल्यमापन मतदान यंत्रातील मतदानातून समोर येत असते. लोकांच्या मतदानातून व्यक्त होणाऱ्या सामूहिक इच्छेतून त्यांच्या कल्पनांचे स्वरूप पाहायला मिळते तसेच या नेत्यांच्या गुणवत्तेबाबत त्यांनी केलेल्या मूल्यांकनाचेही दर्शन होते.
आपण पाच राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण केली. ही राज्ये होती - प. बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू व पुदुचेरी. या निवडणुकांचे वर्णन पक्षांच्या प्रवक्त्यांकडून भारतीय जनता पक्षाचा मोठा विजय आणि साहजिकच काँग्रेसचा मोठा पराजय अशा पद्धतीने केले जाईल. पण प्रत्यक्ष चित्र वेगळेच असल्याचे दिसून येते. वस्तुस्थिती ही होती की प. बंगाल (२९४ जागा), तामिळनाडू (२३४ जागा), केरळ (१४० जागा) आणि लहानसे पुदुचेरी (३० जागा) या चार राज्यांतील सत्तास्पर्धेत भा.ज.पा. कुठेच नव्हता. निवडणुकीच्या निकालानंतर या राज्यातील आपल्या मतदानात वाढ झाल्याबद्दल भाजपाचे नेते स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत. तसेच केरळमध्ये खाते उघडल्याबद्दल धन्यता मानीत आहेत. यशाचे मोजमाप करण्याचे हे कोणत्याही प्रकरचे साधन होऊ शकते का?
पक्षाने आसाम राज्यात (१२६ जागा) यश मिळविले हे खरे आहे आणि हा विजय खरोखर मोठा आहे. पण हा विजय आसाम गण परिषद आणि बोडो पीपल्स फ्रन्ट या प्रादेशिक पक्षांशी केलेल्या युतीतून मिळालेला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. येथेही जुने काँग्रेस कार्यकर्ते हेमंत विश्व शर्मा यांचे धोरणच लाभदायी ठरले. तेव्हा संपूर्ण देशावर राज्य करणाऱ्या एका राष्ट्रीय पक्षाचे, ११६ जागांसाठी झालेल्या आसामच्या निवडणुकीतील स्वरूप एक दुबळ्या सहकाऱ्यासारखे होते. तेथील यशदेखील हा पक्ष आसाममध्ये अनेक वर्षांपासून कार्यरत असल्याने आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पालकत्वाखाली कार्यकर्त्यांची निर्मिती होत असल्याने मिळालेले आहे. एकूणच २०१६च्या निवडणुकांनी पुन्हा एकदा प्रादेशिक पक्षांची खरी ताकद दाखवून दिली आहे. तामिळनाडूने तर १९६०च्या दशकातच काँग्रेसच्या मुख्य प्रवाहापासून फारकत घेतली आहे आणि ५० वर्षांनंतरही आपल्याच मार्गाने वाटचाल सुरू ठेवली आहे. पश्चिम बंगालनेदेखील तृणमूल काँग्रेस या प्रादेशिक पक्षासोबत राहणे पसंत केले आणि काँग्रेस व डाव्या पक्षांच्या राष्ट्रीय आघाडीला नाकारले. प्रादेशिक पक्षांना अग्रक्रम देणे हे दक्षिण किंवा पूर्वेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हिंदीभाषी प्रदेशातसुद्धा जनता दल (संयुक्त), राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष किंवा बहुजन समाज पक्ष हेच सत्तेच्या खेळात अनेक वर्षांपासून प्रभावी ठरलेले पक्ष आहेत.
भारतीय जनता पक्षासाठी २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकी या नेत्रदीपक यश मिळवून देणाऱ्या ठरल्या. पण लगेचच पुढच्याच वर्षी झालेल्या बिहारच्या निवडणुकीत काँग्रेस, राजद - जदयु आघाडीसमोर भाजपाला पराजय पहावा लागला. त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीतील पक्षाच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले राहील. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीचा राजकीय पट हळूहळू उलगडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तरीही खरी लढत समाजवादी पक्ष व बसपा यांच्यातच होईल असेच मानले जाते. हे दोघेही राज्यातील प्रमुख प्रादेशिक पक्ष आहेत.
भारतासारख्या मोठा आकार असलेल्या देशात प्रादेशिक पक्षांच्या स्वत:च्या मर्यादा आहेत. ते राज्यात मजबूत असतीलही; पण केंद्रात त्यांचे योगदान नगण्य असते. केंद्रातील सत्तारूढ आघाडीचा जरी ते भाग असले तरी आपल्या राज्याचे हितसंंबंध सुरक्षित ठेवले जाणारे निर्णय घेण्यापुरतेच ते कामकाजात सहभागी होतात किंवा कामकाज उधळून लावण्यास हातभार लावण्यात समाधान मानतात. संपूर्ण देशाचा विचार त्यांच्याकडून सहसा केला जात नाही. या संदर्भात काँग्रेस पक्षाला महत्त्वाची भूमिका पार पाडायची आहे आणि जबाबदारीही सांभाळायची आहे. केरळ आणि आसामातील पराभव हा काँग्रेससाठी निश्चितच धक्कादायक व पक्षाला मागे नेणारा आहे. पण तो अनपेक्षित होता असे म्हणता येणार नाही. विशेषत: आसामात काँग्रेस पक्ष सतत पंधरा वर्षे सत्तेत असल्याने तेथे सत्तांतर होणे अपरिहार्य होते आणि लोकांनी पर्यायाची निवड केली. केरळच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर दर पाच वर्षांनी सत्तांतराची या राज्याची परंपरा आहे आणि लोकांनी ती कायम ठेवली. या दोन राज्यात पक्षाला मिळालेले अपयश वगळता काँग्रेसला रा.स्व. संघ आणि भाजपा यांच्याशी संयुक्तपणे वैचारिक लढाई लढण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे. भारतीय स्वरूप असलेला हा एकमेव पक्ष असून, तोच हा लढा लढू शकतो. मग टीकाकार काहीही म्हणोत! या लढ्यात त्याला प्रत्येक राज्यात स्थानिक परिस्थितीनुसार अन्य पक्षांची मदत घ्यावीच लागणार आहे.
या निवडणुकीतील अपयशाबद्दल काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना दोष देणे योग्य होणार नाही. राजकारणात त्यांचे आगमन होण्यापूर्वीपासून देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वाढत आहे. व्यक्तिगत सत्ता मिळविण्यासाठी आपण राजकारणात नाही, हे त्यांनी आपल्या आईप्रमाणेच दाखवून दिले आहे. पण ते सत्तालोभी नसणे या गोष्टीचा वापर त्यांच्याविरुद्ध व्हावा हा विरोधाभासच म्हणावा लागेल. गेल्या पंचवीस वर्षात घराणेशाहीचा कलंक लागूनही त्यांनी सत्तेची अभिलाषा कधी बाळगली नाही हे आपल्याला ठाऊक आहे आणि हा मुद्दा सहज दुर्लक्षिला जावा असा निश्चितच नाही.
प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस असो की उत्तर प्रदेशात स.पा./ब.स.पा. असोत त्यांचे आधारभूत मतदारसंघ हे एकेकाळी काँग्रेसचे मतदारसंघ होते आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांचा काँग्रेसशी संबंध आलेला होता, ही गोष्ट त्या पक्षासाठी समाधान देणारी आणि विचार करायला लावणारीही आहे. हे पक्ष रा.स्व. संघ किंवा भा.ज.प.कडे गेले नाहीत ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. आता या प्रादेशिक पक्षांची ताकद एकत्रित करून देशाचे ध्रुवीकरण करून जातीय आधारावर विभाजन घडवू पाहणाऱ्या विचारांशी लढा देण्यासाठी ती कशी वापरता येईल या दृष्टीने भारतीय पातळीवर पर्याय निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. देशाच्या राजकीय व्यक्तींसमोरचे हे सामूहिक आव्हान आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी शस्त्रक्रियेची कृती करण्याची गरज आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
नागपूरकर शशांक मनोहर यांची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून एकमताने निवड होणे ही आनंदाची बाब आहे. बी.सी.सी.आय.ने नामनिर्देशित केल्यामुळे नव्हे तर ते आता स्वबळावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचे प्रमुख झाले आहेत. एक प्रशासक या नात्याने क्रिकेट जगताने त्यांच्यावर विश्वास टाकला आहे ही गोष्ट त्यांची एकमताने निवड झाल्याने स्पष्ट झाली आहे. सर्वसमावेशकता आणि प्रामाणिकपणा याविषयी त्यांनी यापूर्वी नावलौकिक संपादन केला आहे. आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचे प्रशासक या नात्याने त्यांची दोन वर्षांची कारकीर्द त्यांच्या कर्तबगारीचे दर्शन घडविणारी राहील, अशी आपण आशा करू या.