मर्यादेत अडकलेले प्रादेशिक पक्ष

कुठल्याही राष्ट्राच्या राजकारणात, जेव्हा राजकारण समाजोत्थानाचे उत्तम साधन आहे असे आपण मानतो, त्यात सर्वाधिक महत्त्वाची भूमिका असते प्रादेशिक पक्षांची. ज्या राज्याचे प्रादेशिक पक्ष सक्षम आणि स्वत:ची जबाबदारी लेखून वागतात, त्या राज्याची राजकीय शक्ती देशाच्या राजकारणात सक्षम असते.

- हर्षद माने
(राजकीय विश्लेषक)

कुठल्याही राष्ट्राच्या राजकारणात, जेव्हा राजकारण समाजोत्थानाचे उत्तम साधन आहे असे आपण मानतो, त्यात सर्वाधिक महत्त्वाची भूमिका असते प्रादेशिक पक्षांची. ज्या राज्याचे प्रादेशिक पक्ष सक्षम आणि स्वत:ची जबाबदारी लेखून वागतात, त्या राज्याची राजकीय शक्ती देशाच्या राजकारणात सक्षम असते. आणि ज्या राज्यांची राजकीय शक्ती राष्ट्रीय स्तरावर प्रबळ असते, साहजिकच त्या राज्याला आर्थिक आणि राजकीय लाभ अधिक मिळतात. प्रादेशिक पक्षांच्या सबलतेचा आणि राज्याच्या भरभराटीचा असा थेट संबंध असतो. मात्र त्यासाठी प्रादेशिक पक्षांनी आपली जबाबदारी ओळखणे आवश्यक ठरते. महाराष्ट्राचे देशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक स्तरांवर अमूल्य योगदान आहे. मात्र अजूनही दिल्लीच्या राजकारणात महाराष्ट्राचे स्थान तेवढे सक्षम आणि लक्षात येण्यासारखे नाही, जेवढे असले पाहिजे. आजच्या लेखात या अनुषंगाने आपण महाराष्ट्रातील प्रादेशिक राजकीय पक्षांचा विचार करू.
आपण सगळेच भारतीय प्रादेशिक मुद्द्यांविषयी खूप संवेदनशील आहोत. महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक पक्षांनी त्यामुळे मराठी भाषा, अस्मिता, मराठी शाळा, शिक्षण आणि प्रशासन ह्या मुद्द्यांवर अधिक जोर देणे आवश्यक आहे. मात्र तसे घडताना दिसत नाही. यासाठीच एक मार्ग म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पूर्ण प्रभुत्व असणे. ज्या भागात स्थानिक प्रतिनिधी अधिक असतील, त्या पक्षाला निवडणुकांमध्ये त्याचा फायदा होत असतो. शिवसेनेचे उदाहरण घ्या, त्याची खरी ताकद राज्यातल्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेल्या शिवसैनिकांमध्ये आहे. ही पक्षबांधणी जशी सेनेच्या वैचारिक प्रभुत्वाचा परिणाम आहे तसाच सेनेने जिंकलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आहे. अर्थात मुंबई, ठाणे ही सेनेची महत्त्वाची ठाणी राहिली आहेत. मागील चार वर्षांत भाजपा महाराष्ट्रात मोठा भाऊ होण्याचा प्रयत्न करीत आहे तो केवळ राज्यात सत्ता असल्याने नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्याला मिळालेल्या यशामुळे.
२०१४ च्या लोकसभेच्या अभूतपूर्व यशानंतर भाजपाने महाराष्ट्रातील राज्य निवडणुका आणि स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांवरही वर्चस्व गाजवण्यास सुरुवात केली. यामुळे राज्याच्या मोठा भाऊ, छोटा भाऊ समीकरणाला प्रचंड धक्का बसला आणि हा धक्का नेतृत्वाला होता तसा शिवसैनिकांनाही होता. यातूनच जी तेढ मागील पाच वर्षांत भाजपा - शिवसेनेत पाहायला मिळते आहे, ती दिसली आणि वाढत गेली. मनसेला २००९ च्या राज्य निवडणुकांमध्ये प्रचंड यश मिळाले. शिवसेनेच्या घसरलेल्या १७ जागा नि मनसेला मिळालेल्या १४ जागा यांचे समीकरण सहज समजण्याजोगे भरले. मनसे खूप मोठी शक्ती निर्माण होईल असे वाटत असतानाच मागील दहा वर्षांत माशी शिंकली. ती कुठे शिंकली? तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मनसेला आपले वर्चस्व निर्माण करणे जमलेले नाही.
राष्ट्रवादी हा तर मुळात राष्ट्रीय म्हणून स्थापन झालेला पक्ष. तो संकुचित होऊन महाराष्ट्रात उरला आहे, याचे भल्यांना आश्चर्य वाटावे. कारण शरद पवार हे महाराष्ट्राच्याच काय देशाच्या राजकारणातील एक वजनदार नाव. काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून शरद पवार यांनी राष्ट्रीय स्तरावर अनेक जबाबदाºया पेलल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या राष्ट्रवादीकडून महाराष्ट्राला अपेक्षा करता येण्यासारखी होती. मात्र आजही शरद पवारांचे स्थान राष्ट्रीय राजकारणात असले तरी ते स्थान राष्ट्रवादी पक्षाला येऊ शकलेले नाही याचे कारण एका विशिष्ट विचारसरणीत स्वत:ला बांधून घेण्याचा राष्ट्रवादीने केलेला प्रयत्न. या विचारसरणीमुळे ग्रामीण भागात राष्ट्रवादीचे अस्तित्व असले तरी तेही पश्चिम महाराष्ट्रातच प्रकर्षाने आहे. शरद पवारांसारखे एवढे मोठे आकाश पाहिलेल्या नेत्याच्या पक्षाने अधिक मोठी स्वप्ने आणि विचार ठेवून काम करणे आवश्यक होते.
आता प्रश्न दुसरा, या प्रादेशिक पक्षांचे भारतीय राजकारणातील स्थान काय आहे? शिवसेना भाजपाचा एक वाटेकरी असल्याने, शिवसेनेकडे भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे लक्ष आहे आणि त्यामुळे शिवसेनेकडे राष्ट्रीय मीडियाचे लक्ष आहे. मात्र मागील पाच वर्षांत राज्यात आणि केंद्रातही भाजपा आणि मोदींवर यथेच्छ तोंडसुख आणि लेखणीसुख घेऊनही त्यांच्यासोबत सत्तेत राहण्याच्या निर्णयावरून शिवसेनेवर प्रचंड टीका झाली. मनसेकडे लोकसभेच्या निवडणुका लढवण्याची सध्या आवश्यकता दिसत नाही, कारण आजही राज्यात हा पक्ष आपले स्थान मजबूत करू शकलेला नाही. मात्र अस्तित्वासाठी राष्ट्रवादीसोबत त्या लढवण्याची राज ठाकरे यांची तयारी असल्याचे सध्या दिसते आहे. यातून त्यांच्या हाती जरी दोन-चार जागा आल्या तरी त्यातून त्यांना लाभ किती होईल, हा प्रश्न आहे. राष्ट्रवादी आपल्या वैचारिक कोषातून बाहेर पडू इच्छित आहे असे दिसत नाही. कदाचित तीच त्यांनी त्यांची ठरवलेली मर्यादा असेल.
एकंदरीत, महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्ष या संकल्पनेत बसणारे पक्ष कुठल्या ना कुठल्या समस्येने ग्रस्त आहेत, ह्या समस्या त्यांची मर्यादा संकुचित करीत आहेत. यातूनच त्यांच्यावरील जबाबदारी पूर्णत: पाळली जात नाही हे स्पष्ट आहे. एकंदरीत पुढील निवडणुकीत महाराष्ट्राचे स्थान ते राजकीयदृष्ट्या बळकट करतील अशी स्थिती दिसत नाही आणि त्यामुळे त्यांचीही स्थिती आहे त्यापेक्षा बळकट होण्याजोगी दिसत नाही.