दिलासा आणि उसासा! नाेटाबंदीची निर्णयप्रक्रिया योग्य होती की नाही, हा सुनावणीचा केंद्रबिंदू...

घटनापीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागारत्ना यांनी मात्र नोटाबंदीचा निर्णय विकृत व बेकायदा असल्याचे म्हटले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री आठ वाजता जाहीर केलेला पाचशे व हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय लहरी व बेकायदा होता, असा दावा करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर निकाली काढल्या आहेत. प्रत्यक्षात केंद्र सरकार त्याआधी सहा महिने रिझर्व बँकेशी या विषयावर चर्चा करीत होते. त्यामुळे नोटाबंदीची निर्णयप्रक्रिया वैध ठरते, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ४-१ अशा बहुमताने दिला आहे. न्या. भूषण गवई, न्या. अब्दुल नझीर, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रम्हण्यम या चौघांनी नोटाबंदीच्या वैधतेच्या बाजूने कौल दिला, तर घटनापीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागारत्ना यांनी मात्र नोटाबंदीचा निर्णय विकृत व बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे.

आधी घोषणा झाली व पुढच्या २४ तासांत सोपस्कार आटोपले गेले. रिझर्व बँकेच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार हो ला हो लावले, असे न्या. नागारत्ना यांनी म्हटले असले तरी, अल्पमतातील भाष्य यापलीकडे त्यांनी नोंदविलेल्या निकालाला फारसे महत्त्व उरत नाही. चार न्यायमूर्तींनी नोटाबंदीच्या निर्णयावर केलेले वैधतेचे शिक्कामोर्तब हा केंद्र सरकारला मोठा दिलासा आहे. सोबतच चलनातून बाद करण्यात आलेल्या पाचशे व हजारांच्या नोटा बदलण्यासाठी सरकारने दिलेली ५२ दिवसांची मुदत पुरेशी व योग्य होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यासाठी १९७८ सालच्या नोटाबंदीवेळी सुरवातीचे तीन व नंतरचे पाच अशा एकूण आठ दिवसांच्या मुदतीशी तुलना करण्यात आली आहे. नोटाबंदी वैध आहे हे खरे. परंतु, तिचे उद्देश साध्य झाले का हे ठरविणे आता संयुक्तिक नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बनावट चलनी नोटांचा सुळसुळाट, दहशतवादाला अर्थपुरवठा, काळा पैसा व करचोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आणि तसा निर्णय घेणे हा केंद्र सरकारचा अधिकार आहे, हे न्यायालयाने मान्य केले आहे.

मुळात सारे काही घडून गेल्यानंतर सहा वर्षांनंतर हा निकाल आला. म्हणूनच कालचक्र उलटे फिरविणे किंवा न्यायमूर्तींच्या भाषेत फुटलेले अंडे पुन्हा जोडणे शक्य नव्हतेच. नोटाबंदीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाला मर्यादा होत्या. त्या मर्यादांचा उल्लेख न्या. गवई यांनी निकालाचे वाचन करताना केलाच आहे. नाेटाबंदीची निर्णयप्रक्रिया योग्य होती की नाही, हा त्या सुनावणीचा केंद्रबिंदू होता. नोटाबंदी यशस्वी झाली की नाही, या प्रश्नाच्या उत्तराला सर्वोच्च न्यायालयाने स्पर्श केलेला नाही. ते उत्तर व्यक्ती व कालसापेक्ष असणार हे स्पष्ट आहे. एकतर हा निकाल प्रत्यक्ष घोषणेनंतर ६ वर्षे व ५४ दिवसांनी आला आहे. सामान्य माणसांना नोटाबंदीमुळे अतोनात हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. शंभरावर नागरिकांचे बळी गेले. काहींनी बंद नोटा बदलण्याचा गोरखधंदा मांडला व स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले.

पाचशे व हजारच्या जुन्या नोटा गेल्या आणि दोन हजारांची नवी नोट आली. मोठ्या नोटांमुळे काळा पैसा वाढतो हा युक्तिवाद त्यामुळे निष्प्रभ झाला. डिजिटल इकॉनॉमीला प्रोत्साहन, नोटांमधील व्यवहार कमी करणे हे सरकारचे ध्येय असल्याचे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात नोटाबंदीच्या आधी, ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी १७.७४ लाख कोटींच्या नोटा चलनात होत्या, तर सहा वर्षांनंतर, २३ डिसेंबर २०२२ ला ती रक्कम ३२ लाख ४२ हजार कोटींवर पोचली. आधीच्या तुलनेत तब्बल ८३ टक्के अधिक नोटा चलनात आहेत. नकली नोटा, काळा पैसा, टेरर फंडिंग किंवा करचोरी या इतर उद्देशांबद्दलही सरकार व विरोधकांची मते वेगळी आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक धोरणांशी संबंधित कार्यकारी व्यवस्थेचा अधिकार मान्य करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आता राजकीय अंगाने पुढे नेला जाईल. नोटाबंदी वैध आहे म्हणजेच यशस्वीदेखील आहे, असा प्रचार सरकार व सत्ताधारी पक्ष करीत राहील तर तो निर्णयप्रक्रियेच्या पातळीवर वैध ठरवला गेला तरी त्याने दिलेल्या यातना व अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका हे सरकारच्या तुघलकी निर्णयाचे दुष्परिणाम आहेत, असे आरोप विरोधक करीत राहतील. थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल बऱ्यापैकी तांत्रिक आहे. त्यामुळे सरकारला दिलासा मिळाला असला तरी ती नोटाबंदीवेळी तसेच नंतरही सोसाव्या लागलेल्या सामान्यांच्या वेदनांवर फुंकर नाही. तशी फुंकर मारणे सर्वोच्च न्यायालयाला शक्यही नव्हते.