जाधव यांची सुटका करा, ही भारताची मागणी अतिशयोक्तीपूर्ण

आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानचे नाक ठेचण्यासाठी भारताला याचा नक्कीच उपयोग होईल. यामुळे पाकिस्तानवर दबाव येईल आणि या सर्वाचा विचार पाकिस्तानला जाधव यांच्या शिक्षेचा फेरविचार करताना करावा लागेल. कुलभूषण जाधव प्रकरणी दि हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे स्वागत करताना पंतप्रधान मोदींनी ग्वाही दिली की, प्रत्येक भारतीयाची सुरक्षा आणि हित जपण्यासाठी भारत सरकार नेहमीच दक्ष राहील. पंतप्रधान या नात्याने मोदींना असे सांगणे भाग आहे. पण प्रत्यक्षात असे होतेच असे नाही. जगातील असंख्य देशांत नोकरी-व्यवसायानिमित्त लाखो भारतीय स्थायिक झाले आहेत. खासकरून आखाती देशांत, अमेरिकेत व आॅस्ट्रेलियात अनेक भारतीयांना गुन्हेगारीबद्दल अटक होऊन अगदी देहदंडाच्या शिक्षा झाल्याच्या बातम्या नेहमीच येत असतात. अशा प्रत्येक प्रकरणात भारत सरकार मध्ये पडत नाही. मग कुलदीप जाधव यांचेच प्रकरण सरकारने एवढे प्रतिष्ठेचे बनवून निकराने लावून धरण्याचे कारण काय? कुलभूषण जाधव भारत सरकारच्या ‘रॉ’ या विदेशात हेरगिरी करणाऱ्या संस्थेचा हेर होते व बलुचिस्तानमध्ये विध्वंसक कारवाया घडवून आणत होते, असा पाकिस्तानचा आरोप आहे. भारत सरकारने याचा ठामपणे इन्कार केला आहे. खरे-खोटे बाजूला ठेवले तरी कोणताही देश आपला हेर पकडला गेल्यावर त्याला आम्हीच पाठविले होते, हे उघडपणे कबूल करीत नसतो हे सार्वकालिक सत्य आहे. त्यामुळे भारत सरकारने हे प्रकरण एवढे नेटाने लावून धरावे यावरून जाधव जगभरात जाणाºया अन्य लाखो भारतीयांप्रमाणे नव्हते व ते काहीतरी जोखमीच्या कामगिरीवर होते, एवढे मात्र नक्की म्हणता येईल. हे लक्षात घेतले तर जाधव यांचे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित न राहता तो दोन देशांमधील तंटा ठरतो. त्यामुळे भारत सरकारने हे प्रकरण तडीस नेण्यासाठी आटापिटा करणे राष्ट्रीय हिताचेच म्हणायला हवे. प्रत्येक देश सार्वभौम असतो व न्यायदान हेही याच सार्वभौमतेचे एक अंग आहे.

यात दुसरा देश हस्तक्षेप करू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अशा तंट्यांचा निवाडा करण्यासाठीच संयुक्त राष्ट्रसंघाने नेदरलँडमध्ये दि हेग येथे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापन केले आहे. मात्र या न्यायालयाचे अधिकारही मर्यादित आहेत. राष्ट्रसंघाच्या सदस्य देशांच्या सार्वभौमत्वाचा अधिक्षेप होईल, असा कोणताही आदेश ते देऊ शकत नाहीत. प्रत्येक देशाने दुसºया देशाच्या नागरिकावर खटले चालविताना कोणती बंधने पाळावीत याविषयीचा एक व्हिएन्ना करार आहे. भारत व पाकिस्तान यांच्यातही सन २००८ मध्ये असाच द्विपक्षीय करार झालेला आहे. त्यामुळे जाधव यांचे हेग न्यायालयात गेलेले प्रकरण अशा करारांच्या पालनापुरतेच मर्यादित होते.

कोणत्याही देशाच्या न्यायसंस्थेने दिलेल्या निकालाची योग्यायोग्यता तपासून तो रद्द करण्याचा अधिकार या न्यायालयास नाही. त्यामुळे जाधव यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना सुखरूपपणे आमच्या ताब्यात द्यावे, ही भारताची मागणी अतिशयोक्तीपूर्ण होती. साहजिकच ती मान्य होणे शक्य नव्हते व मान्य झालीही नाही. व्हिएन्ना करारानुसार जाधव यांना अटक झाल्यावर पाकिस्तानने त्याची माहिती लगेच भारताला देणे बंधनकारक होते. पाकिस्तानने तसे न केल्याने एकमेकांशी संपर्क करून कायदेशीर मदतीसह अन्य साह्य देण्या-घेण्याचा जाधव व भारत सरकारचा हक्क डावलला गेला. त्यामुळे पाकिस्तानने या त्रुटीची पूर्तता करावी आणि आधीची न्यायप्रक्रिया यामुळे प्रभावित झाली आहे हे लक्षात घेऊन निर्णयाचा परिणामकारक फेरविचार करावा, एवढाच मर्यादित आदेश न्यायालयाने दिला आहे. याने जाधव यांची फाशी रद्द होईल किंवा नजीकच्या भविष्यात त्यांची सुटका होईल, याची खात्री देता येत नाही. तरीही खासकरून दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणलेले असताना पाकिस्तानविरुद्ध असा आदेश मिळविणे हे एक देश म्हणून भारतासाठी नक्कीच भूषणावह आहे. यातूनच जाधव यांची फाशी दीर्घकाळ टळत राहील व भविष्यात ती कदाचित रद्द करण्याची सुबुद्धीही पाकिस्तानला होईल, अशी आशा आहे. ही आशा पल्लवित ठेवणे हेच या निकालाचे फलित आहे. सध्या तरी ‘हेही नसे थोडके’ एवढेच म्हणायचे!