स्थावर मिळकतीच्या डोकेदुखीवर उपाय

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापाराच्या दृष्टीने भारतात आली. त्यादृष्टीने मिळकतीचे व्यवहार सुरळीत होणे तिच्या हिताचे होते.

-अ‍ॅड. नितीन देशपांडे
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापाराच्या दृष्टीने भारतात आली. त्यादृष्टीने मिळकतीचे व्यवहार सुरळीत होणे तिच्या हिताचे होते. म्हणूनच १७९३मध्ये आणलेल्या ३६व्या रेग्युलेशनचे उद्दिष्ट स्थावर मिळकतीचे मालकी हक्क सुरक्षित ठेवणे आणि मिळकतीच्या व्यवहारामधील फसवाफसवी कमी करणे हा होता. या कायद्याने नोंदणी झालेला दस्त कायदेशीर आहे, हे लोकांना अधिकृतरीत्या सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण सध्याचा नोंदणी कायदा अशी कुठलीच हमी देत नाही. एखादा दस्तऐवज नोंदणीकृत आहे एवढेच आपल्याला कळते. म्हणून तो कायदेशीर आहे, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही.
महाराष्टÑाचे जमाबंदी आयुक्त एस. चोकलिंगम माझे चांगले स्नेही आहेत. आमची मैत्री दृढ होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने निवडण्यापूर्वी ते मद्रास उच्च न्यायालयात वकिली करत होते. बराच काळ वकिलीशी संबंध नसतानासुद्धा त्यांचे कायद्याचे ज्ञान अद्ययावत आहे. नवीन भूसंपादन कायद्याने सरक ारचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन या कायद्यातील दुरुस्तीचा मसुदा उत्स्फूर्तपणे तयार करीत होते. त्या वेळी आपल्या मसुद्यातील शासन मान्य करेल किंवा नाही अशी शंका वाटणाऱ्या तरतुदी कशा खुबीने मांडायच्या हे ते सकारण समजावून देत असत. सध्या ते स्थावर मिळकतीच्या बाबतीतल्या सर्वसामान्यांना तोंड द्याव्या लागणाºया उपाययोजनेवर अभ्यास करीत आहेत. त्यादृष्टीने नवीन कायदा अंमलात आणता येईल का? याचा अभ्यास ते करीत आहेत. त्यांच्या मते एखाद्या स्थावर मिळकतीची मालकी शासकीय कार्यालयातील रेकॉर्डवरून ताडता आली पाहिजे. रेकॉर्ड नीट जतन करण्याचे महत्त्व आपल्याला कधीच न कळल्याने एकेकाळचे अत्यंत महत्त्वाचे हे खाते दुर्लक्षित राहिले आहे. जमाबंदी आयुक्त म्हणून काम करताना आपण महत्त्वाचे देशकार्य करीत असल्याची जाणीव होऊन, ‘आय. सी. एस. म्हणजेच ब्रिटिशांची चाकरी’ यात म्हणावे तितकेसे तथ्य नाही अशी जाणीव झाल्याचे बी. के. नेहरूंनी आपल्या ‘नाईस गाईज फिनीश सेकंड’ या आपल्या आत्मचरित्रात म्हटले आहे.
जरी राज्य घटनेत ४४व्या दुरुस्तीनुसार मिळकतीचा हक्क हा मूलभूत नसला तरी घटनेत ३०० अ कलमानुसार तो घटनात्मक हक्क आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज आहे. सध्या आपल्या देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने जी वाटचाल चालू आहे ती पाहता मिळकतीचे व्यवहार लोकांनी डोळे झाकून केले पाहिजेत. पण वास्तव नेमके उलटे आहे. मिळकतीचे व्यवहार काही विशिष्ट गोष्टींवर अवलंबून आहेत. उदा. सात बारा उताºयावरील नोंद, नोंदणी केलेला दस्तऐवज. पण कायद्याच्या दृष्टीने एवढेसे पुरे नाही.
नोंदणी कार्यालयाकडून दस्त कायदेशीर आहे की नाही याची खातरजमा करणे अपेक्षित नाही. सात बाराचे उतारे, मिळकतीसंबंधित संपूर्ण माहिती देऊ शकत नाहीत. म्हणजे मिळकतीवरचे बांधकाम कायदेशीर आहे की नाही, यासंबंधी न्यायालयात खटला चालू आहे की नाही, न्यायालयाने मनाई हुकूम पारित केला आहे की नाही या बाबींची माहिती अनेक खात्यांच्या अखत्यारीत येते. उतारा ही माहिती देऊ शकत नाही. राज्यातील सर्व जमिनीची मोजणी पूर्वी के व्हा एकदा झाली. त्यानंतर ती दर तीस वर्षांनी होणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. महाराष्टÑ राज्यात दर तीस वर्षांनंतर पुन्हा सर्व्हे करण्याची आवश्यकता नाही, असा धोरणात्मक निर्णय होऊन ‘सर्व्हे अ‍ॅण्ड सेटलमेंट कमिशनर’चे फक्त ‘सेटलमेंट कमिशनर’ झाले. याने गुंतागुंत वाढली. या सर्व गोष्टींनी नागरिकांची फसगत होते आणि परिणामत: खटल्यांची संख्या बेसुमार वाढते. सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी इतर अनेक प्रगत राष्टÑांमध्ये अशीच गोंधळाची स्थिती होती. त्यांनी प्रयत्नपूर्वक त्याच्यावर उपाय शोधले. महासत्ता बनू पाहणाºया आपल्या देशाला ही स्थिती शोभनीय नाही.
त्यादृष्टीने चोकलिंगम यांनी एक नवीन कायदा आणि महाराष्टÑ महसूल संहितेमध्ये काही बदल सुचविले आहेत. त्यानुसार एकाच कार्यालयात कोणत्याही स्थावर मिळकतीची आवश्यक ती सर्व माहिती मिळणे अपेक्षिलेले आहे. यानुसार एक मिळकत मालकी संबंधीचा अधिकारी असणे. त्यांचे प्राधिकरण आणि अपिलीय अधिकारी स्थापन केली जावीत, अशी शिफारस केली आहे. ढोबळमानाने या कायद्याखाली नोंदणी अधिकारी मिळकतीचे नकाशे, सीमा, मालकी हक्क यांचे नोंदणी जतन करेल. त्यांच्यानंतर संबंधित अधिकारी एका अधिसूचनेनुसार हरकती मागवेल. या नोंदीसंबंधी घेतलेल्या हरकतीचा विचार केला जाईल व तशी नोंद घातली जाईल. अशा अधिसूचनेनंतर अशा मिळकतीचे व्यवहार विशिष्ट पद्धतीनेच होतील. मिळकती संबंधीच्या महत्त्वाच्या बाबी हरकतीच्या मार्गाने अधिकाºयांपुढे न आणल्यास त्याच्या परिणामाची तरतूद या कायद्यात केलेली आहे. जर हरकत आली नाही तर अधिकारी मिळकतीच्या मालकी हक्कासंबंधी प्रमाणपत्र देतील. जर हरकत आली तर त्याचा निवाडा कसा करायचा हेही त्यात आले आहे.
गेल्या शतकात ब्रिटिश अंमलाखाली केवळ आपलाच देश होता असे नाही. इतर असंख्य देशही होते. पण इतर बºयाच देशांनी अशा स्वरूपाच्या अडचणींवर विचार करून व्यवस्थेत बदल केले. आपण मात्र अडचणी दूर करण्याची उपाययोजना कशी करायची यावर विचार करायला तयार नाही आणि जुनी पुराणी ब्रिटिश व्यवस्था राबवत आहोत. चोकलिंगम यांच्या मते बदलत्या काळात सध्याच्या व्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडत आहे. त्यादृष्टीने मिळकतीचे व्यवहार सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थेत बदल होणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या मताशी मी सहमत आहे.
न्यायालयीन खटल्यांची संख्या बेसुमार वाढून नागरिकांच्या मिळकतीसंबंधीचे व्यवहार अडकून पडणे नक्कीच लांछनीय आहे. त्याने खोटे खटले लावून त्या तडजोड करण्यासाठी रक्कम मागणारा एक समाजकंटक वर्ग प्रबळ होत आहे. हे समाजाच्या प्रगतीच्या आड येणारे आहे. चोकलिंगम यांनी यावरील उपाय शोधण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या विचाराला निश्चित चालना दिली आहे. कोणताही विचार हा सुरुवातीला एकदम पटतोच असे नाही. म्हणूनच त्यांनी सुचविलेला उपाय जास्तीतजास्त परिणामकारक होण्यासाठी आपण मदत केली पाहिजे.