संपादकीय - आजारावर उपाय हवा

सध्या कुणाच्याच हाताला काम नसल्याने एकाचवेळी सारे त्या खोलीत राहणे म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंगचे तीनतेरा वाजले आहेत. त्यामुळे घटकाभर श्वास घेण्याकरिता किंवा भूक भागविण्याकरिता कुणी रस्त्यावर आले, तर पोलीस दंडुके मारत आहेत

वांद्रे रेल्वे स्थानकाजवळ हजारोंच्या संख्येने जमाव जमा झाल्याच्या घटनेवरून राजकीय धुरळा उडणे स्वाभाविक आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यातील सोशल डिस्टन्सिंग हेच एकमेव हत्यार आपल्याकडे असताना त्यालाच तिलांजली देणारी ही गर्दी धक्कादायक अशीच होती. ही गर्दी उत्तर भारतीय महापंचायतचे अध्यक्ष विनय दुबे यांच्या सोशल मीडियावरील आवाहनामुळे जमली की, ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी यांनी पुरेशी खातरजमा न करता परप्रांतीयांकरिता रेल्वे सेवा सुरू होणार, या दिलेल्या वृत्तामुळे जमली अथवा राज्यातील महाविकास आघाडीचा ‘भोंगळ’ कारभार चव्हाट्यावर आणण्याचे हे विरोधकांचे राजकीय षड्यंत्र आहे, अशा आरोप-प्रत्यारोपांंना रान मोकळे होणे स्वाभाविक आहे. काही व्यक्तींना अटक करून त्यांच्यावर खटले भरले जातील व ते वर्षानुवर्षे चालवून कालांतराने आरोपींची निर्दोष मुक्तता होईल किंवा माफक शिक्षा दिली जाईल. मात्र, यामुळे संपूर्ण देशातील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लक्षावधी गोरगरीब माणसांच्या जीवन-मरणाच्या संघर्षाची तीव्रता, कोरोनाच्या विळख्यामुळे त्यांच्यावर आलेल्या अरिष्टाचे गांभीर्य दुर्लक्षित करून चालणार नाही. झोपडपट्ट्यांमधील अत्यंत छोट्या, कुबट, कोंदट खोल्यांमध्ये दहा ते बारा माणसे दाटीवाटीने वास्तव्य करतात. त्यापैकी काहींची कायम रात्रपाळी, तर काहींची कायम दिवसपाळी असल्याने त्या छोट्याशा खोलीत ते राहू शकतात.

सध्या कुणाच्याच हाताला काम नसल्याने एकाचवेळी सारे त्या खोलीत राहणे म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंगचे तीनतेरा वाजले आहेत. त्यामुळे घटकाभर श्वास घेण्याकरिता किंवा भूक भागविण्याकरिता कुणी रस्त्यावर आले, तर पोलीस दंडुके मारत आहेत. रोजगार बंद असल्याने अनेकांकडील पैसे संपले आहेत. त्यामुळे पोटातील भूक अस्वस्थ करीत आहे. अशा परिस्थितीत दुबे यांचा व्हिडीओ किंवा राजकीय अफवा या अस्वस्थ समूहाला रस्त्यावर येण्यास उद्युक्त करु शकते. या गरीब समाजाच्या गावात आलबेल नाही. तेथे शहरांपेक्षा गरिबी आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत गावाकडील घरी पोटात दोन घास जाण्याची खात्री त्यांना वाटते. सध्याचा काळ हा सोशल मीडियावरील मूठभर उच्चभ्रूंनी ठरविलेला ट्रेंड हेच बहुसंख्य समाजमन असल्याची समजूत करून त्याचेच चर्वितचर्वण करण्याचा आहे. त्यामुळे या मोठ्या संख्येने असलेल्या वर्गाचा आवाज वर्षानुवर्षे ऐकला गेलेला नाही. केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यावर त्यामध्ये सहभागी झालेल्या डाव्या पक्षांच्या आग्रहाखातर अर्जुन सेनगुप्ता समितीची स्थापना केली गेली होती. नॅशनल कमिशन फॉर एंटरप्रायजेस इन दी अनआॅर्गनाईज सेक्टर (एनसीईयुएस)च्या अहवालात देशातील फार मोठ्या वर्गाची दैनंदिन आर्थिक व्यवहाराची तोकडी क्षमता अधोरेखित केली गेली होती. त्यामध्ये या असंघटित क्षेत्रातील वर्गाला किमान सामाजिक सुरक्षा पुरविण्याकरिता किमान वेतन दिले जावे. जीवन व आरोग्य विम्याचे कवच दिले जावे असे सुचवले गेले होते. याकरिता राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधी स्थापन करावा व त्याकरिता सरकार तसेच ज्या ज्या क्षेत्रात असंघटित क्षेत्रातील कामगार काम करतात, त्या क्षेत्रातील उद्योगांनी योगदान द्यावे, असे म्हटले होते. छोटे शेतकरी, शेतमजूर यांचाही विचार समितीने केला होता. अनेकदा कर्जाच्या थकबाकीमुळे त्यांना नवे कर्ज मिळण्यात अडचण येते. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी आयोगाची स्थापना करण्याची सूचना सेनगुप्ता समितीने केली होती. मायक्रोफायनान्सिंग मजबूत करणे, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे, अकुशल कामगारांना स्कील डेव्हलपमेंटचे प्रशिक्षण देणे अशा शिफारशी केल्या होत्या. अणुकरारावरुन डाव्यांशी काँग्रेसचा संघर्ष झाल्याने ते सरकारमधून बाहेर पडले. त्यानंतर सेनगुप्ता समितीच्या बहुतांश शिफारशी धूळखात पडल्या. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना दिलासा देणाºया काही शिफारशी अमलात आल्या असत्या, तर सध्या ते घरी जाण्याकरिता जेवढे घायकुतीला आलेत तेवढे कदाचित आले नसते; परंतु आपण मूळ आजारापेक्षा त्याच्या लक्षणांचीच चर्चा करण्यात रमतो हे दुर्दैव.

देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यावर अनेक कामगार कायद्यांना मोडीत काढले. कामगारांच्या चळवळी मोडून काढल्या गेल्या, तर युनियन संपवल्या गेल्या. संघटित क्षेत्रातील अनेक क्षेत्रे असंघटित क्षेत्रात ढकलली. आयटी व तत्सम नव्या क्षेत्रांत नोकरीची सुरक्षा ही कल्पना ठरली आहे.