नोबेल विजेत्यांचे संशोधन जगातल्या गरिबांना मदतकारक

जगातील निम्मी मुलं मूलभूत साक्षरता आणि संख्या कौशल्य मिळविण्यापूर्वीच शाळा सोडून देताना दिसतात.

- शैलेश माळोदे, विज्ञान पत्रकार, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

गेल्या दोन दशकांच्या प्रगतीकडे किंवा विकासाकडे लक्ष दिल्यास सहज लक्षात येतं की, लोकांचा जीवनस्तर निश्चितपणे आणि सर्वत्र उंचावलाय. आर्थिक विकास (दरडोई सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत मोजताना) अगदी ९ गरीब राष्ट्रांमध्येदेखील १९९५ ते २०१८ या २३ वर्षांत दुप्पट झालाय. बालकांचा मृत्युदर १९९५ च्या तुलनेत निम्म्यावर उतरलाय, तर शाळेत जाणाऱ्या मुलांचं प्रमाणदेखील ५६ टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांइतकं वाढलंय. तरीदेखील अनेक महाकाय आव्हानं अद्याप तशीच असल्याचं दिसतं. अजूनही ७० कोटी लोक अत्यंत कमी उत्पन्नावर कशीबशी गुजराण करताना दिसत आहेत. दरवर्षी सुमारे ५० लक्ष बालकं त्यांच्या पाचव्या वाढदिवसापूर्वीच अगदी सहज सोप्या आणि स्वस्त उपचारांद्वारे बरे होऊ शकणाऱ्या रोगांना बळी पडताना दिसतात. जगातील निम्मी मुलं मूलभूत साक्षरता आणि संख्या कौशल्य मिळविण्यापूर्वीच शाळा सोडून देताना दिसतात.
 

२०१९ साठीचं अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक प्रा. अभिजीत बॅनर्जी, त्यांच्या पत्नी एस्थर उफ्लो आणि मायकेल क्रेमर या अर्थशास्त्रज्ञ त्रयीला देण्यात आलंय, ते त्यांच्या जागतिक दारिद्र्यास दूर करण्यासाठी अवलंबलेल्या एका नवीन अ‍ॅप्रोचसाठी. ते दूर करण्यासाठी अत्याधुनिक प्रभावी मार्ग शोधला गेला पाहिजे. कारण मुळात ज्या अर्थशास्त्रामुळे दारिद्र्य ही संकल्पना अस्तित्वात आली, तेच मुळी माणसाला सुखी करण्यासाठी विकसित झालंय. त्यातूनच पुढे ‘विकासाचं अर्थशास्त्र’ ही उपशाखा निर्माण झाली. यंदाच्या नोबेल पारितोषिक विजेत्यांनी याच क्षेत्रात प्रामुख्यानं काम करत जागतिक दारिद्र्याचा प्रश्न हाताळण्यासाठी त्याचे विशिष्ट तुकडे करून विशेषत: त्यांच लहान प्रश्नांमध्ये रूपांतरण करून उपाय करणे सोपं जाईल, हे संशोधनातून सिद्ध केलंय.

खरं तर सरासरी उत्पादकतेचा विचार केल्यास लक्षात येते की, श्रीमंत आणि गरीब राष्ट्रांमध्ये खूप मोठी दरी आहे, परंतु अभिजीत बॅनर्जी आणि एस्थर उफ्लो यांनी केवळ श्रीमंत आणि गरीब राष्ट्रांच्या ढोबळ स्वरूपातच नव्हे, तर अगदी गरीब राष्ट्रांतदेखील वेगवेगळ्या भागात, लोकसंख्येतही उत्पादकता दरी असते, हे प्रयोगांनी सिद्ध केलंय.

एखाद्या मोठ्या समस्येवर एकच सामान्य उपाय प्रभावी ठरण्याची शाश्वती नसते. त्यामुळे डॉ. अभिजीत बॅनर्जी, एस्थरा उफ्लो आणि मायकेल क्रेमर यांनी मोठ्या समस्येची छोट्या-छोट्या प्रश्नांत विभागणी करून या प्रश्नांवर उत्तरं शोधून त्यावर प्रायोगिक चाचण्या केल्या आणि त्या खूपच प्रभावी ठरल्या. भारताच्या संदर्भातील उदाहरण द्यायचं झाल्यास शालेय शिक्षणाच्या बाबतीतलं घेता येईल. शालेय शिक्षणाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी आणि त्यायोगे विकास साधण्यासाठी अधिक शाळा बांधणे, मोफत पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देणं, तसेच विद्यार्थ्यांना शाळेतच माध्यान्ह भोजन देणं असे प्रयत्न करण्यात आले. मुंबई आणि वडोदरा इथल्या विद्यार्थ्यांमध्ये ‘रेमेडियल ट्युटरिंग’ म्हणजे शिक्षण सुधाराच्या दृष्टीने चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यातूनच लघू आणि मध्यमकालिक दृष्टीनं कमकुवत विद्यार्थ्यांना थेट मदत केल्यास फायदा होतो, असं लक्षात आलं.

डॉ. अभिजीत बॅनर्जी यांच्या या ऐच्छिक नियंत्रित चाचण्यावर आधारित ‘प्रायोगिक दृष्टिकोनाचा’ उपयोग जगातील दारिद्र्य निर्मूलनाच्या उपायांसाठी झाल्याचं मानलं जातं. त्यांच्या संशोधनाचा प्रभाव नितींवर धोरणांवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या निश्चितच पडल्याचं जाणवतं.
जागतिकीकरणानंतर जगात विकासाचा दर वाढला. दरडोई उत्पन्नातही वाढ झाली, परंतु त्याचबरोबर उत्पन्न विषमता आणि मालमत्ता विषमताही झपाट्यानं आणि प्रमाणाबाहेर वाढली. विशेषत: २००८च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर त्याची झळ जास्तच बसू लागल्याचं मत डॉ.विनायक गोविलकर यांनी व्यक्त केलंय. डॉ. अभिजीत बॅनर्जी यांच्या संशोधकाने दारिद्र्याशी दोन हात करण्याची क्षमता वाढविली. त्यांच्या मते दारिद्र्य म्हणजे केवळ कमी उत्पन्न नव्हे, तर योग्य शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांची कमतरता, स्वत:मधील अव्यक्त क्षमता ओळखण्यातील विफलता आणि स्वत:च्या आयुष्यावर नियंत्रण ठेवण्यातली असफलता होय. गेल्या दोन दशकांत हा विषय एक फळफळणारी प्राथमिकतेनं प्रायोगिक अशी अर्थशास्त्राची मुख्य धारा ठरलाय. यंदाच्या अर्थशास्त्राचं नोबेल पारितोषिक प्राप्त त्रयीनं जागतिक दारिद्र्यास दूर करण्यासाठी प्रयोगाधिष्ठित संशोधनाची मदत उपलब्ध करून पृथ्वीतलावरील मोठ्या संख्येनं असलेल्या वंचितांचं जीवन सुधारण्यासाठीची शक्यता निर्माण केलीय.