गृहनिर्माण सोसायट्यांची निवडणूक सुटका

गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देणाऱ्या राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार, ज्या गृहनिर्माण संस्थांच्या

रमेश प्रभू

गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देणाऱ्या राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार, ज्या गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांची संख्या दोनशेपेक्षा कमी आहे, अशा संस्थांची निवडणुकीच्या कठीण आणि वेळकाढू प्रक्रियेतून सुटका होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आता भविष्यात संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांत संबंधितांना व्यवस्थापन समिती सदस्यांची निवड करणे सोपे होणार आहे. या सरकारी निर्णयामुळे राज्यभरातील तब्बल नव्वद टक्क्यांहून अधिक संस्थांना फायदा होणार आहे.

 

सन २०११ मध्ये पहिल्यांदा ९७ वी घटना दुरुस्ती करून सहकारी संस्थेच्या कामकाजाबाबतची तरतूद करण्यात आली. सर्व राज्यांना शासनाने याबाबतीत एक वर्षात आपल्या राज्याच्या सहकार कायद्यामध्ये व अधिनियमामध्ये तरतूद करण्यासाठी मुदत देण्यात आली. ९७ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये सहकार संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक राज्य शासनाला स्वतंत्र निवडणूक आयुक्त नेमण्याचीसुद्धा तरतूद करण्यात आली. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यात जवळपास दोन लाख संस्था कार्यरत आहेत; ज्यामध्ये जवळपास एक लाख गृहनिर्माण संस्था कार्यरत आहेत. या तरतुदीमुळे सर्व गृहनिर्माण संस्थांनासुद्धा आपल्या निवडणुका महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक आयुक्तांमार्फत घेणे अनिवार्य झाले.
 

परिणामी आतापर्यंत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहायक निवडणूक अधिकारी यांची मान्यता घ्यावी लागत असे. मान्यता घेण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थेला साडेचार वर्षांच्या कालावधीनंतर सहायक निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागत असे. त्यानंतर सहायक निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयात कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागे. त्यामध्ये संस्थेची माहिती, संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची माहिती आणि मतदार यादी इत्यादी माहिती द्यावी लागे आणि त्यानंतर अधिकाºयांनी त्यांची छाननी केल्यानंतर निवडणूक घेण्यात यायची. त्यामुळे या प्रक्रियेत बराच वेळ खर्ची पडायचा. त्यामुळे अनेकदा गृहनिर्माण संस्थांकडून निवडणूक घेण्यात टाळाटाळ केली जायची. तसेच ज्या सोसायट्यांची सभासद संख्या १५ ते २० पर्यंत असे अशा सोसायट्यांना पण ही सर्व प्रक्रिया राबवावी लागायची. त्यात बराच वेळ खर्ची पडत असल्याने दोनशेपेक्षा कमी सभासद असणाºया संस्थांना या प्रक्रियेतून दिलासा देण्याची मागणी वारंवार केली जात होती.

 

या सर्व बाबींचा विचार करता सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक प्रक्रियेतून दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या आॅक्टोबरमध्येच सहकार कायद्यात सुधारणा करून गृहनिर्माण संस्थांना निवडणुकीतून दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे दोनशेपेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना याचा फायदा होणार आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे आणि काही प्रमाणात राज्यातील इतर काही शहरांमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. आजमितीस राज्यात जवळपास एक लाखापेक्षा अधिक संस्था कार्यरत असून, त्यापैकी ९० टक्के संस्था या दोनशेहून कमी सभासद असणाºया आहेत. त्यामुळे या संस्थांना याचा फायदा होणार आहे.

 

यापुढील काळात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वत: निवडणूक प्रक्रिया राबवता येईल, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. पुढील काही कालावधीत त्याची अंमलबजावणी ही केली जाईल. त्यामुळे दोनशेपेक्षा कमी सभासद असणाºया गृहनिर्माण संस्थांची निवडणुकीच्या या किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रियेतून सुटका होणार आहे. मुळात संस्था कोणतीही असो, तिथल्या कोणत्या सभासदाला वाद घालणे, वेळ दवडण्यासाठी पुरेशी वेळ नसते. संस्थामधील सर्वच प्रश्न चर्चेने किंवा उत्तम मार्गाने सुटत असतील तर साहजिकच संस्थाही नीट चालते. आता या निर्णयाचा फायदा ज्यांना समजतो आहे; त्या संस्था साहजिकच त्याचा योग्य फायदा करून घेतील यात शंकाच नाही.
राहता राहिला प्रश्न, ज्या समस्या गृहनिर्माण अथवा इतर संस्थांना आपल्या स्तरावर सोडविता येत आहेत; त्या समस्या ते सोडवतीलच. मात्र प्रशासनानेही यात सातत्याने लक्ष घातले पाहिजे. कारण प्रशासकीय यंत्रणा जर का सुस्त असेल, एखाद्या प्रकरणात योग्य कारवाई संबंधितांकडून होत नसेल किंवा प्रशासकीय यंत्रणेत शिथिलता असेल तर त्याचा फटका साहजिकच दोन्ही बाजूंना बसतो. परिणामी संस्था काय, गृहनिर्माण संस्था काय? यात प्रत्येकाने खारीचा वाटा उचलत कार्यरत राहिले पाहिजे. केवळ निवडणूक हाच मुद्दा नाही तर इतर मुद्देही गुण्यागोविंदाने सुटले तर भविष्यात निश्चितच सर्व प्रश्न मार्गी लागतील यात शंका नाही. महत्त्वाचे म्हणजे सभासद संख्या कमी असली काय आणि अधिक असली काय; संस्थांचे, गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न सुटणे अपेक्षित आहे. अशा निर्णयांनी संस्थांचे भले होणार असेल तर सर्वच स्तरांतून त्याचे स्वागत होईल.

(लेखक गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत)