पटेल समाजाला आरक्षण देणे अवघड नाही

धार्मिक आधारावरती आणि विशेषत: सवर्णांना आरक्षण देण्याच्या भूमिकेच्या कट्टर विरोधात असलेले, अखंड भारताचे शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याच राज्यात

- डॉ. हरि देसाई
(संचालक, सरदार पटेल संशोधन संस्था)

धार्मिक आधारावरती आणि विशेषत: सवर्णांना आरक्षण देण्याच्या भूमिकेच्या कट्टर विरोधात असलेले, अखंड भारताचे शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याच राज्यात सवर्णात मोडणाऱ्या पाटीदार समाजाने आरक्षणासाठी उग्र आंदोलन छेडले आहे. गेल्या मंगळवारचा दिवस गुजरातच्या दृष्टीने अत्यंत अमंगल ठरला. सामान्यत: गुजराथी समाज आपल्या कामात व्यग्र आणि व्यापार उदिमात व्यस्त राहणारा म्हणून ओळखला जातो. पण जेव्हा-केव्हा या राज्यात आंदोलन सुरू होते, तेव्हा त्याची परिणती सत्तांतरात होते.
आपल्या समाजाचा समावेश अन्य मागासवर्गीयांमध्ये करण्यात यावा या मागणीसाठी गुजरातमध्ये पाटीदार म्हणजे पटेल समाज गेल्या दोन महिन्यांपासून आरक्षण मोर्चे काढीत आहे व त्याला लाखोंचे समर्थन मिळत आहे. त्यातील योगायोग असा की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल या दोघांच्या महेसाणा जिल्ह्यातच आरक्षण आंदोलनाचा प्रारंभ झाला. इतकेच नव्हे तर गुजरातच्या मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले नितीन पटेल आणि गृहराज्यमंत्री रजनी पटेल हे देखील महेसाणाचेच आहेत.
गेल्या २५ तारखेला गुजरातची यापूर्वीची राजधानी अहमदाबाद येथील जीएमडीसी ग्राऊंडवर पाटीदार समाजातील लाखो स्त्री-पुरूष एकत्र आले आणि त्यांनी आपली आरक्षणाची मागणी पुढे सारली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी यावे आणि आपल्या निवेदनाचा स्वीकार करावा इतकीच आंदोलनकर्त्यांची माफक मागणी होती. ती मागणी पूर्ण केली गेली असती, तर आंदोलन पेटलेच नसते. पण तसे झाले नाही. त्यामुळे पाटीदार समाजाचे आणि या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या अवघ्या २२ वर्षीय हार्दीक पटेलने मग अशी घोषणा केली की आता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी येऊन आमच्या निवेदनाचा स्वीकार करावा अन्यथा आम्ही इथेच उपोषणाला प्रारंभ करू. पाटीदार समाजाच्या नेतृत्वाबाबतही थोडासा संभ्रम निर्माण झाला होता. पण हार्दीक पटेलने सगळे नेतृत्व आपल्या हाती एकवटले. सरदार पटेल ग्रुपचे लालजी पटेल हे सरकारशी हात मिळवणी करीत असल्याच्या संशयावरून हार्दीकने त्यांना आपल्या मंचावर येण्यासही मज्जाव केला.
२६ आॅगस्टच्या सकाळीच राज्यातील विविध भागांमध्ये दंगली पेटल्याच्या आणि पोलिसी अत्याचाराच्या बातम्या येऊ लागल्या. सुमारे १३ वर्षांपूर्वी गोध्रा कांडानंतर राज्यात जी हिंदु-मुस्लिमांमध्ये दंगला झाली होती, त्यानंतर गेल्या जवळ-जवळ दहा वर्षात नरेंद्र मोदी यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत संपूर्ण राज्याने कधी संचार बंदी देखील पाहिली नाही. पण पाटीदार आंदोलनामुळे राज्यातील ८० हूून अधिक गावे आणि शहरांमध्ये संचार बंदी लागू केली गेली. आंदोलनाने हिंसक रूप धारण केल्यानंतर ते शमविण्यासाठी सरकारने पोलिसांच्या जोडीला निमलष्करी दलालाही पाचारण केले आणि परिस्थिती बिघडत गेली.
सामान्यत: गुजराथी जनता शांतीप्रिय असली तरी ती जेव्हा पेटून उठते तेव्हा त्यात मुख्यमंत्र्याचा बळी जाणे निश्चित असते. १९७३ साली जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रेरणेने राज्यात नवनिर्माण आंदोलन सुरू झाले. त्या आंदोलनाने चिमणभाई पटेल यांचा तर आरक्षण विरोधी आंदोलनाने माधवसिंह सोळंकी यांचा घास घेतला होता. त्यामुळे आता आनंदीबेन पटेल यांचे भविष्यदेखील अंधारात सापडले आहे. पटेल समाजातूनच आलेल्या आनंदीबेन आज गुजरातच्या मुख्यमंत्री आहेत तर त्यांच्या मंत्रिमंडळात याच समाजाचे सहाजण मंत्री आहेत. १८२ आमदारांपैकी ४४ आमदारदेखील पटेल समाजाचे आहेत. असे असताना अचानक या समाजाला आपल्या मागासलेपणाची आठवण यावी हे विशेष आहे. अर्थात गेल्या काही दिवसांपासून या विषयावरून समाजात खदखद सुरूच होती. आरक्षण आंदोलनाने त्याला ज्वालामुखीचे स्वरूप आले.
गुजरातच्या ६.२४ कोटी लोकसंख्येत तब्बल दीड कोटी लोक पटेल समाजाचे आहेत. राज्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि उद्योग-व्यापार क्षेत्रात त्यांचाच बोलबाला आहे. महेसाणा जिल्ह्यात तर सर्वाधिक कडवा पटेल समाजाचेच लोक आहेत. त्याच जिल्ह्यातील आनंदीबेन मात्र लेवा पटेल आहेत. त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी नितीन पटेल हे देखील त्याच जिल्ह्यातील आहेत. पण, महेसाणा जिल्हा आणि उत्तर गुजरातेत ज्या आंजना पटेल समाजाचे आधिक्य आहे, त्या समाजाला मात्र मंडल आयोगाने आधीच अन्य मागासवर्गीय म्हणून घोषित केले आहे.
इतिहासाचा मागोवा घेतला असता, गुजरातमधील पाटीदार समाज स्वत:चे नाते उत्तर भारतातील कुर्मी क्षत्रियांशी तर महाराष्ट्रात मराठा समाजाशी आणि आंध्रप्रदेशात रेड्डी समाजाशी जोडतो. हार्दीक पटेल यांनी आपला संबंध कोणत्याही राजकीय पक्षाशी नाही, असे म्हटले असले तरी बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांनी त्यांना जवळचे मानले आहे. स्वत: कुर्मी असलेल्या नितीशकुमार यांनी पाटीदार समाजाची मागणी न्यायोचित ठरवून तिला समर्थनही जाहीर केले आहे. यातील विशेष बाब म्हणजे अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रीय महासभा ज्या दोन लोकाना महापुरूष मानते त्यातील एक म्हणजे सरदार पटेल व दुसरे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज!
उत्तर प्रदेश, बिहार आणि अन्य काही राज्यांमध्ये कुर्मी समाजाला ओबीसींचे आरक्षण दिले गेले आहे. त्याच न्यायाने पटेल समाजालाही ते दिले जाऊ शकते. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि राज्यस्थान या राज्यात आणि केंद्रीय स्तरावरही लेवा पाटीदार समाजाला ओबीेसी म्हणून मान्यता आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी प्रयत्न केले आणि विरोधी पक्षांनी सहकार्य केले तर गुजरातमधील आरक्षणाचा टक्का तामिळनाडूप्रमाणे वाढविलादेखील जाऊ शकतो.
आता भविष्यात काय होणार? पटेल समाजामध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. इतकेच नव्हे तर या समाजातील काही भाजपा आमदारांनी सरकार आणि आपल्या वरिष्ठ नेतृत्त्वावर टीका करायलाही सुरुवात केली आहे. समाजाच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेल्या या लोकाना समाजासोबत राहाणेच त्यांच्या हिताचे वाटते. सध्या पेटलेले आंदोलन शांत करण्यासाठी भाजपा कदाचित आपला मुख्यमंत्री बदलूही शकेल. तसेही गेल्या काही दिवसांपासून आनंदीबेन पटेल यांना केंद्रात मंत्रिपद दिले जाण्याची आणि अंबानी उद्योग समूहाचे जामात सौरभ पटेल यांना गुजरातचे मुख्यमंत्री करण्याची चर्चा तशाीही सुरूच आहे.