हिंदुत्वाच्या मार्गाचा संकल्प

हिंदुत्ववादाचा अजेंडा काही नवीन नाही. संघ परिवाराच्या अजेंड्या-वरचा विषय आहे. त्याच्या आधारेच अनेक दशके राजकारण करण्यात आले. आता मात्र, त्याचे उघड समर्थन करून भावनिक आवाहन करण्यावाचून गत्यंतर नाही, हे भाजपच्या नेतृत्वाला कळून चुकले आहे.

सशक्त, समृद्ध आणि स्वाभिमानी भारत उभा करण्याचा संकल्प करीत, भारतीय जनता पक्षाने मतदानाच्या पहिल्या टप्प्याच्या तीन दिवस आधी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. एका बाजूला समृद्ध भारताचे स्वप्न दाखवत असतानाच, हिंदुत्वाच्या अजेंड्याचे उघड उघड समर्थन करीत कार्यक्रमच जाहीर केला आहे. काश्मीरसाठी लागू असलेले ३७०वे कलम रद्द करणे, अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधणे, समान नागरी कायदा लागू करणे, परकीय नागरिकांना देशाबाहेर घालविण्यासाठी नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्स ही मोहीम राबविणे आदी वादग्रस्त विषय यात आहेत. ते राज्यघटनेतील मूलभूत तरतुदींना छेद देणारे आहेत. म्हणूनच ते वादग्रस्त आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सहा वर्षे सरकार होते, तेव्हा या विषयांना बगल देण्यात आली होती. कारण भाजपला बहुमत नव्हते आणि घटक पक्षांनाही या मागण्या मान्य नव्हत्या.

हा हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवायचा असेल, तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यासाठी संसदेने दोन तृतीयांश मतांनी प्रस्ताव मंजूर करावे लागतील, शिवाय किमान पंधरा राज्य विधिमंडळांनी त्यास मान्यता द्यावी लागेल. हा अजेंडा ठळकपणे किंवा जाहीरपणे मांडताना भाजपने सशक्त, समृद्ध आणि स्वाभिमानी भारताचाही संकल्प केला आहे. वास्तविक, गेल्या पाच वर्षांत साध्या बहुमताने सत्तेवर असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला सशक्त आणि समृद्ध भारताच्या उभारणीच्या पातळीवर फारसे यश आलेले नाही. नोटाबंदी किंवा जीएसटीचा प्रयोग लोकांना त्रासदायक ठरला. काळ्या पैशावर नियंत्रण आणता आले नाही. तो सापडलाही नाही. महागाई कमी करण्यासाठी कृषी मालाचे भाव रोखून धरले. त्याचा मोठा फटका शेती-शेतकरी वर्गाला बसला. ग्रामीण भागाचे अर्थकारण अडचणीत आले. रोजगार निर्मितीचा वेगही मंदावला. परिणामी, या आघाडीवर फारसे काही सांगण्यासारखे नाही. म्हणून भाजपने घटक पक्षांची फिकीर न करता, प्रथमच उघडपणे समान नागरी कायदा लागू करणार, ३७० कलम रद्द करणार आणि राम मंदिर उभारणीतील अडथळे दूर करून मार्ग मोकळा करणार, अशा प्रकारच्या अजेंड्याचा आधार घेतला आहे. या सर्व निर्णयासाठी बहुमताची मोठी राजकीय ताकद लागते. ती मिळेल न मिळेल. किमान त्या मुद्द्यांवर आहे ते साधे बहुमत तरी पटकाविता येईल का, याचा विचार भाजपच्या राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील जाहीरनामा व मसुदा समितीने केला असावा. भाजपला पश्चिम भारत (गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान) आणि उत्तर भारत (उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल, उत्तरांचल) या राज्यांतूनच सत्तेचे बहुमत मिळाले होते. या हिंदी पट्ट्यात हिंदुत्वाचे कार्ड खेळले नाही, तर पुन्हा सत्ता हस्तगत करता येणे कठीण आहे, याची जाणीव भाजपच्या नेतृत्वाला झाली आहे. या भागातील तीन राज्ये भाजपने गमाविली आहेत.

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने एकत्र येऊन भाजपला आव्हान दिले आहे. काँग्रेसही तेथे प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रयत्नशील आहे. अशा परिस्थितीत दक्षिण किंवा पूर्व भारत बहुमतासाठी भाजपला पुरेसा नाही. म्हणूनच समृद्ध आणि सशक्त भारताचे स्वप्न हिंदुत्वाच्या आधारेच मांडता येऊ शकते, हे भाजपने ओळखले आहे. वाजपेयी यांच्या पाच वर्षांच्या यशस्वी कारकिर्दीनंतर शायनिंग इंडियाचा नारा दिला होता. ‘फिर एक बार, अटल सरकार’ अशी आरोळी दिली होती. ती फसली, कशी हे समजलेच नाही. ही वेळ आपल्यावर येऊ नये, म्हणून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या जोडगोळीने हिंदुत्ववादाचा संकल्प करणारा जाहीरनामा मांडला आहे. ते कळीचे मुद्दे असू शकत नाहीत, भावनिक जरूर आहेत, त्यावर मतदार सूज्ञपणे विचार करेल. काँग्रेसचा जाहीरनामाही प्रसिद्ध झाला आहे, तेव्हा भावी वाटचाल दर्शविणारा कोणता मार्ग जनता निवडते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.