कमला मिलचे फलित : ‘दर’ आणखी वाढतील

सरत्या वर्षात मुंबईत एकापाठोपाठ एक अनेक दुर्दैवी घटना घडल्या. अनेकांचे जीव गेले. घटना घडल्या की तातडीने चौकशी करू, दोषींवर कठोर कारवाई करू, अशा घोषणा झाल्या. पण आजपर्यंत एकाही चौकशीचा अहवाल समोर आला नाही. एलफिस्टनच्या चेंगराचेंगरीत २३ लोक मेले, त्यावेळी याच सदरात ‘सगळ्यांना सगळे माहिती आहे, हिंमत मात्र कोणाकडेही नाही कारण सगळे मिंधे झालेले आहेत. आॅडिट कसले करता..’ असे आम्ही लिहिले होते. वर्ष संपण्याच्याआत त्या विधानाचा दुर्दैवी प्रत्यय आला. याहीवेळी चौकशीची घोषणा झाली आहे.
कमला मिल परिसरातील आगीने निर्माण केलेले प्रश्न केवळ कागदोपत्री चौकशीचे फार्स पूर्ण करून संपतीलही, तेवढ्यापुरती कोणाला तरी शिक्षाही होईल. मात्र मूलभूत प्रश्न कधीही समोर येणार नाहीत. सरकारने कठोर आॅडिटची घोषणा केली खरी पण कशाकशाचे आॅडिट करणार? कमला मिलमध्ये जी दोन हॉटेल जळून खाक झाली त्यातील नियमांचे उल्लंघनही अशाच प्रकारे झालेले आहे. त्या हॉटेलने पार्किंगच्या जागेत स्वत:चे पाय पसरले. त्याकडे डोळेझाक करण्यापासून ते फायर एनओसीपर्यंत सगळ्या गोष्टी अंडरटेबल ‘सुखरूप’ पार पडल्या. हवे ते मिळत गेल्याच्या बदल्यात अधिकाºयांनी कागदोपत्री ‘सबकुछ ओके’ करून दिले. या सगळ्या व्यवहाराचे आॅडिट कोण करणार?
माजी पोलीस महासंचालक के.के. पाठक यांच्या मुलाची यातल्या एका हॉटेलमध्ये भागीदारी आहे. महिला व बालकल्याण विभागाचे निवृत्त उपायुक्त अशोक मानकर आणि गायक शंकर महादेवन यांची मुलं यात आहेत. त्यांच्यावर घटना घडल्याच्या दुसºया दिवशी गुन्हे दाखल झाले. या बड्या अधिकाºयाच्यांच मुलांना मोक्याच्या जागा व्यवसायासाठी कशा मिळतात? त्यांनी कागदोपत्री किती पैसे गुंतवले आणि प्रत्यक्षात तेथे खर्च किती झाले? जेवढ्या जागेत हे हॉटेल उभारले गेले त्याचा खर्च बाजारदराने काढला तरी तो प्रचंड आहे. तो खर्च या अधिकाºयांच्या मुलांनी कसा केला? त्याचे आॅडिट कोण करणार?
या हॉटेलवर कारवाई करण्याची नोटीस दिल्यावर पाठक यांनी आयुक्तांना फोन करून ती कारवाई थांबवली असा मेसेज सोशल मीडियातून फिरत आहे. त्याचे आॅडिट करून सत्य बाहेर आणण्याचे काम कोण करणार? हुक्का ओढायला बंदी असताना तेथे तो कोणाच्या परवानगीने ओढला जात होता? पबच्या बारसमोर आगीचे लोट पेटवून त्यावर डान्स करण्याची परवानगी कोणी दिली होती? याचे आॅडिट कोण करणार?
जे काही सांगितले जात आहे ती सगळी धूळफेक आहे आणि वेळ मारून नेण्याचा प्रकार आहे. कारण आजवर कोणत्याही चौकशीचा अहवाल कधीही समोर मांडला गेलेला नाही, अगदी एकनाथ खडसे आणि राधेश्याम मोपलवार यांच्याही चौकशीचा अहवाल सरकारने स्वत:हून प्रकाशित केलेला नाही. मुंबईत लिफ्टची तपासणी करणारा अधिकारीही एका लिफ्ट तपासणी प्रमाणपत्राचे ७०० रुपये घेतो. त्यातले १०० ते १५० तो स्वत:कडे ठेवतो. बाकीचे सगळ्यांना वाटतो. हे तो स्वत:च सांगतो. तेथे बाकीच्यांचे काय? या घटनेनंतर एकच होईल, ते म्हणजे, अशा सगळ्या परवानग्यांचे ‘दर’ सेक्शन गरम है... असे म्हणत आणखीन वाढतील..! असो. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा!