‘नीट’चा निकाल अधांतरी...

‘नीट’च्या निकालाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळेच सीबीएसईने विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांची प्रत अद्याप आॅनलाइन उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे ८ जूनचा निकाल अधांतरी आहे. एकीकडे लाखो विद्यार्थी व पालकांमध्ये अत्यंत चिंतेचा विषय असताना कुठलाही अधिकृत खुलासा होत नाही,
हे गंभीर आहे.


वैद्यकीय प्रवेशासाठी द्याव्या लागणाऱ्या नीट (एनईईटी - राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा) परीक्षेला महाराष्ट्रातील सुमारे पावणेतीन लाख विद्यार्थी सामोरे गेले. देशभरातील जवळपास साडेअकरा लाख विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. महाराष्ट्र सरकारने केवळ एमबीबीएस नव्हे, तर सर्वच वैद्यकीय प्रवेशांसाठी ‘नीट’चा गुणवत्ताक्रम लागू केला आहे. दरम्यान, सदरील परीक्षेचा निकाल ८ जून रोजी अपेक्षित असताना मद्रास उच्च न्यायालयाने निकालालाच स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
नीट परीक्षा इंग्रजीबरोबरच विविध दहा प्रादेशिक भाषांमध्ये घेण्यात आली. त्यात प्रादेशिक भाषांतील परीक्षेची काठिण्यपातळी इंग्रजीच्या तुलनेने कमी असल्याचा दावा करीत एका विद्यार्थ्याने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याअनुषंगाने न्यायालयाने सीबीएसई, एमसीआय तसेच शासनाला नोटीस बजावली. तद्नंतर ७ जूनपर्यंत ‘नीट’चा निकाल जाहीर करण्यास स्थगिती दिली असून, संबंधिताना न्यायालयात बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. ‘नीट’ची काठिण्यपातळी सर्वच भाषांमध्ये सारखी असायला हवी होती.
प्रत्यक्षात इंग्रजीमधून परीक्षा देणाऱ्यांना अधिक कठीण राहिली, हा दावा खोडून टाकावा लागेल. अथवा देशपातळीवर गुणवत्ता यादी जाहीर करताना गुणांचे समानीकरण करण्याची एखादी पद्धत न्यायालयासमोर ठेवावी लागणार आहे. ज्यामुळे परीक्षेच्या काठिण्यपातळीत बदल असले तरी गुणवत्ताक्रम ठरविताना कुठल्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही, अशा पद्धतीचे सूत्र मांडावे लागणार आहे. त्यामध्ये पर्सेन्टेजऐवजी पर्सेंन्टाईल ही एक पद्धत सांगितली जाते.
कुठल्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची पुन्हा परीक्षा घेणे हे लाखो विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहे. ज्यांनी अभ्यास करून परीक्षा दिली आहे, त्यांच्यावरील दडपण वाढविणारे आहे. सातत्याने दोन वर्षांचा ताण, अभ्यासाचे कठीण वर्ष पूर्ण करून आत्मविश्वासाने परीक्षेला सामोरे गेलेल्या विद्यार्थ्यांना आता निकालाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे ‘नीट’ परीक्षेचे अभ्यासक, तज्ज्ञ पुन्हा परीक्षा घेणे अव्यवहार्य असल्याचे सांगत आहेत.
काठिण्यपातळी वा कुठल्याही एखाद्या मुद्द्यावर आक्षेप घेतले गेले असले, तरी लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून गुणांच्या समानीकरणाचे तत्त्व न्यायालयासमोर ठेवण्याची भूमिका सीबीएसईने घेतली पाहिजे. तूर्त विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, त्यांचा ताण वाढणार नाही, असा निर्णय घेतला जाईल, शक्य असेल तर सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ, ही भूमिकाही का सांगितली जात नाही, हे मोठे कोडे आहे.
प्रारंभापासूनच ‘नीट’ परीक्षेच्या संदर्भाने विद्यार्थ्यांवर सातत्याने ताण येईल अशी धोरणे राबविली गेली. पूर्वी बारावीच्या भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र व रसायनशास्त्र या तीन विषयांतील एकत्रित गुणांवर वैद्यकीय प्रवेश होत. १९९९ पासून राज्यात सीईटी आली. २०१०ला ‘नीट’ची घोषणा झाली. २०१२ मध्ये ती अचानक राबविण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले.
शेवटी एक वर्षाचा वेळ मागून घेतला. त्यानंतर २०१३मध्ये नीट झाली. अभ्यासक्रमाप्रमाणेच परीक्षा केंद्र आणि एकूणच व्यवस्था मोठा चर्चेचा विषय ठरला. ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेपेक्षाही कठीण आचारसंहिता आहे. इतक्या दिव्यातून पुढे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सातत्याने ताण सहन करावा लागला आहे. आता न्यायालयाकडूनच न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
- धर्मराज हल्लाळे -