हरियाणाचा निकाल अपेक्षितच

महाराष्ट्र आणि दिल्लीला लागून असलेल्या हरियाणा या दोन राज्यांचे निवडणूक निकाल अपेक्षित असेच आहेत. ज्यांना बदलत्या हवेचा अंदाज आला नाही

अवधेश कुमार, ज्येष्ठ पत्रकार

महाराष्ट्र आणि दिल्लीला लागून असलेल्या हरियाणा या दोन राज्यांचे निवडणूक निकाल अपेक्षित असेच आहेत. ज्यांना बदलत्या हवेचा अंदाज आला नाही, त्यांना त्यांच्यासाठी कदाचित ते अनपेक्षित असतील. आपल्या राजकीय चष्म्यातून पाहणाऱ्या लोकांचा अंदाज चुकला. राजकारण बदलते आहे, जनतेच्या अपेक्षा बदलल्या आहेत. हरियाणामध्ये भाजपाची कुणाशी निवडणूक युती नव्हती. स्वबळावर हरियाणा जिंकणे सोपे नाही. महाराष्ट्रातही भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे. हे दोन्ही विजय सोपे नव्हते. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि हरियाणात इंडियन नॅशनल लोकदल यांनी दिलेली झुंज कमी लेखता येणार नाही. मोठ्या संख्येने लोक मतदानाला आले, मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही असलेल्या मतदारांच्या रांगा निकाल कसा लागणार ते सांगत होत्या. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत मुंबईसारख्या ठिकाणी ५१.९ टक्के मतदान झाले. २००९ च्या निवडणुकीत ते केवळ ४५ टक्के होते. महाराष्ट्र विक्रमी मतदानासाठी फार प्रसिद्ध नाही. १९९५ मध्ये ५९.५ टक्के मतदान झाले होते. कित्येक दशकांतले हे विक्रमी मतदान. पण यंदा चमत्कार झाला. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात ६३.१३ टक्के मतदान नोंदले गेले. चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा हे जास्त होते. हरियाणात तर मतदानाचे सारे विक्रम गळून पडले. ७६.२ टक्के लोकांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मतदान केंद्रांपुढे लागलेल्या रांगा संकेत देत होत्या की, मतदारांची मानसिकता बदलत आहे. अलीकडच्या साऱ्या निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढली आहे. त्यानुसार सत्तेची गणितं बदलली आहेत. राजकीय समीकरणं उलटली आहेत. विद्यमान सरकारला पुन्हा सत्तेवर बसविण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक घराबाहेर निघत नाही. मतदान भरभक्कम होते याचा अर्थ सत्ताधारी पक्षाला धोका आहे. काँग्रेसच्या संदर्भात पाहिले तर केवळ एक आसाम सोडले तर दुसरीकडे कुठे असे झाले नाही. जेथे अधिक मतदान झाले तिथे सत्ता बदलली. विराधी पक्षांच्या बाबतीत मात्र वेगळे घडले आहे. उदाहरणार्थ पंजाबमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढली. पण सत्ताधारी पक्ष पुन्हा सत्तेत आला. मध्यप्रदेशातही तेच घडले. पण एकूण पाहता विक्रमी मतदान परिवर्तन घेऊन येते असा सर्वसाधारण अनुभव आहे. हरियाणामध्ये यावेळी अशा अनेक जागा आहेत जिथे ८०-८५ टक्केपेक्षा अधिक मतदान झाले.
महाराष्ट्रात गेल्या १५ वर्षांपासून दोन्ही काँग्रेसचे आघाडी सरकार होते. या आघाडी सरकारच्या कारभाराला लोक कंटाळले होते. हे सरकार बदलले पाहिजे असा विचार करायची पाळी राजकीय पक्षांनी मतदारांवर आणली होती. २५ वर्षे जुनी सेना-भाजपा युती तुटली. १५ वर्षे जुनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीही तुटली. आघाडी व युती या दोघांतून कुण्या एकाची निवड मतदारांना करावी लागत असे. यावेळी फाटाफुटीमुळे लढती चौरंगी आणि मनसेमुळे पंचरंगी झाल्या. दोन्ही काँग्रेसविरुद्ध अँटीइंक्म्बन्सीचे वातावरण होते.
हरियाणातली परिस्थिती थोडी वेगळी होती. भाजपाने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा समीकरणं बदलली. कुलदीप बिश्नोई यांची जनहित काँग्रेस आणि विनोद शर्मा यांच्या पक्षाला तडजोड करावी लागली. काँग्रेस सरकारविरोधी हवा स्पष्ट दिसत होती. अनेकजण भाजपाच्या छावणीत गेले, अनेकजण घरी बसले तर काहीजणांनी आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांविरुद्ध कारवाया सुरू केल्या. लोकदलाच्या चौटाला यांना घोटाळ्याच्या एका प्रकरणात याचवेळी तुरूंगात जावे लागल्यामुळे दोन्हीकडे कार्यकर्ते आक्रमक बनले. भाजपाविरूध्द लोकदल असे या निवडणुकीला स्वरूप आले. महाराष्ट्राच्या तुलनेने हरियाणा तसे लहान राज्य आहे. इथेही नरेंद्र मोदींच्या झंझावाती सभा झाल्या. मोदींनी मतदारांच्या भावनांना हात घातला. काँग्रेसमधून आलेल्या राव वीरेंद्रसिंहसारख्या नेत्यांनी आपापल्या भागात काँग्रेसचे नुकसान केले. २८ जाटांना तिकिट देऊन भाजपाने मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते हुड्डा यांच्या व्होट बँकेला खिंडार पाडले. भाजपाने या जाटांना तिकिटे दिली नसती तर भाजपाला यापेक्षा अधिक जागा मिळाल्या असत्या असे बोलले जाते. पण तो भाग वेगळा.
भाजपाची महाराष्ट्रातली तयारी पहा. २८८ मतदारसंघ आणि भाजपाने केल्या ३२५ सभा. खुद्द पंतप्रधान मोदींनी केल्या २७ सभा. नितीन गडकरींनी सभांचे तर शतक साजरे केले. काँग्रेसच्या नेत्यांनी साऱ्या मिळून ७० सभा केल्या. यापैकी सोनिया गांधींनी चार तर राहुल गांधींच्या दोन सभा. सुरुवातीपासूनच काँग्रेस पराभूत मानसिकतेतून काम करीत होती. राष्ट्रवादीलाही लहानसहान गावी जावे लागले. राष्ट्रवादीने २५५ सभा घेतल्या. यात अजित पवार यांच्या सर्वाधिक सभा होत्या. शरद पवारांनी ५५ सभा घेतल्या. शिवसेनेचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे यांनी ५० सभा घेतल्या. युती आणि आघाडी असल्यामुळे आधी त्रास नव्हता. पण यंदा चौघांनाही स्वतंत्रपणे सभा घ्याव्या लागत होत्या. सभांच्या बाबतीत भाजपाने साऱ्यांना मागे टाकले.
सेनेसोबतची युती आधी तुटली असती तर भाजपाला आज मिळाल्या त्यापेक्षा अधिक जागा मिळाल्या असत्या. लोकसभा पोटनिवडणुकीचे निकाल भाजपाच्या विरोधात गेले होते. पण तो चकवा होता.