निवृत्त सेनाधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन योग्यप्रकारे व्हावे

सध्या वन रँक वन पेन्शनची चर्चा सुरू असली तरी निवृत्तांच्या पुनर्वसनाकडे अधिक गांभीर्याने बघायला हवे.

- वरुण गांधी

भारतीय लष्करात सध्या काम करीत नसलेल्या पण अत्यंत प्रशिक्षित आणि उच्च प्रतीचे कौशल्य असलेल्या २५ लाख अनुभवी व्यक्ती या त्यांना राष्ट्राच्या उभारणीत संधी मिळेल याची सध्या वाट बघत आहेत. या संख्येत दरवर्षी ६०,००० सैनिकांची भर पडत असते. ते एक तर निवृत्त होतात किंवा त्यांच्यातील कौशल्याचा जेथे वापर होत नाही अशा तºहेची कामे करीत असतात. या साºया ३५ ते ४५ वयोगटातील व्यक्ती असतात. सेनादलातून निवृत्त झालेल्या अधिकाºयांपैकी ८४ टक्के लोकांचे म्हणणे आहे की, त्यांना पुनर्वसन कार्यक्रमाचा कोणताच लाभ मिळाला नाही. याशिवाय सेनादलातून निवृत्त झालेल्या ८२ टक्के लोकांच्या अभ्यासातून हे दिसून आले की, त्यांनासुद्धा पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळाला नाही.
सेनादलात कार्यरत असणाºया अधिकाºयांसाठी निवृत्त हा शब्द वापरणेही भ्रममूलक आहे. हे अधिकारी निवृत्तीनंतर स्वत:च्या करियरमध्ये बदल करीत असतात. आयुष्याच्या मध्यंतरात त्यांना मुलकी जीवनाकडे वळावे लागते. एकूणच सेनादलातील सुरक्षित जीवनाकडून ते अशा जीवनाकडे वळतात जेथे भविष्याची अनिश्चिततता असते आणि तणावपूर्ण वातावरण असते. सैनिकी जीवनाकडून नागरी जीवनाकडे परतल्यावर असे अधिकारी अधिक काळ घरच्या वातावरणातच घालवतात. कारण बाह्य जीवनाशी जुळवून घेणे त्यांना कठीण होते. सध्या वन रँक वन पेन्शनची चर्चा सुरू असली तरी निवृत्तांच्या पुनर्वसनाकडे अधिक गांभीर्याने बघायला हवे. अनुभवी व्यक्तींकडे कोणतीही संस्था लक्ष देत नाही, अशी स्थिती नाही. त्यांच्यासाठी केंद्रीय सैनिक बोर्डाच्या अधिपत्याखाली काम करणारी जिल्हा सैनिक बोर्ड अस्तित्वात आहेत. ही बोर्डस् एक्स सर्व्हिसमेनच्या कल्याणाकडे लक्ष देत असतात. सीएसडी (कॅन्टीन स्टोअर्स डिपार्टमेंट)च्या माध्यमातून या निवृत्तांना शासकीय मदतीतून धान्य, घरगुती उपकरणे आणि दैनंदिन वापराचे सामान दरमहा मिळत असते.
सेवानिवृत्त अधिकाºयांना प्रशासकीय सेवेचा लाभ मिळतो तर आर्म्ड फोर्सेस वाईव्हज् वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे पूर्वसैनिकांच्या पत्नींना आणि मुलांना विविध प्रकारचे वित्तीय आणि गैरवित्तीय साहाय्य मिळत असते. सेनादलातील निवृत्त अनुभवी व्यक्तींना आरोग्य योजनांचाही लाभ मिळतो तसेच ईसीएचएस पद्धतीतून त्यांना कॅशलेस वैद्यकीय सोयीही मिळतात.
वायुदलाचे प्लेसमेंट सेलही कार्यरत आहे (पण ज्यांची लाभ मिळवून देण्याची क्षमता असमाधानकारक समजली जाते.) तसेच केंद्र सरकारचे रोजगार केंद्रसुद्धा त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळवून देत असते. सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांमध्ये एक्स सर्व्हिसमेनसाठी राखीव जागा असतात. पण प्रत्यक्षात त्याचा लाभ १६ ते १८ टक्केच लोकांना मिळतो. त्याचे कारण अशातºहेच्या संधी उपलब्ध आहेत. याची माहितीच अनेकांना नसते, तसेच त्यासाठी घेतल्या जाणाºया योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करणे काहींना शक्य होत नाही. या व्यक्तींच्या समायोजनाची व्यवस्था सेनादलाने केली असून, त्याचा लाभ काही व्यक्ती घेत असल्या तरी केंद्रीय सुरक्षा दलाने याबाबतीत आपल्या क्षमतेचा विस्तार करण्याची आवश्यकता आहे. खासगी क्षेत्रात सेनादलातील निवृत्तांचा उपयोग सिक्युरिटी म्हणूनच करण्यात येतो. कॉर्पोरेट वातावरणात सेनादलातील अनुभवी व्यक्तींना सन्मानपूर्वक वागणूक जरी मिळत असली तरी त्यांना सेवेत घेण्याबाबत कॉर्पोरेट जगत मागे-पुढे बघत असते. कारण त्यांना अधिक चांगल्या व्यक्ती बाहेरून मिळू शकतात. तेव्हा अनुभवी व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा चिंतेचा विषय बनला आहे. अशास्थितीत केंद्राच्या रोजगार केंद्रांनी त्यांना प्राधान्याने नोकरीच्या संधी उपलब्ध केल्या पाहिजेत. इतकेच नव्हे तर निवृत्त कर्मचाºयांना खासगी क्षेत्रात आपोआप नोकरी मिळाली पाहिजे.
महासंचालक पुनर्वसन यांच्याकडे अनुभवी व्यक्तींच्या दुसºया करियरसाठी प्रशिक्षणाचे काम सोपवलेले असते. ते नामवंत संस्थांमध्ये विविध कोर्सेसचे आयोजन करून अनुभवी व्यक्तींना शिकवण्याचे काम करीत असतात. पण या कोर्सेसचा व्यवहाराशी संबंध नसल्याने त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. तेव्हा महासंचालकांनी उद्योगांशी संपर्क साधून त्यांना उपयुक्त ठरतील अशा कोर्सेसचे नियोजन केले पाहिजे. एकूणच नियोजन अशा पद्धतीने केले पाहिजे जेणेकरून कुशल अनुभवी व्यक्तींचा योग्य उपयोग होऊ शकेल. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्किल इंडिया’ या कार्यक्रमांचा उपयोग सेनादलातील निवृत्त पण अनुभवी व्यक्तींसाठी करता येईल. ब्रिटनच्या सरकारने सेनादलातील निवृत्तांसाठी ज्या तºहेचा कार्यक्रम आखला आहे त्याच पद्धतीचा कार्यक्रम आखून सेवानिवृत्तांना आरोग्य सेवा आणि राहण्यासाठी घर देत असताना रोजगारही मिळण्याची व्यवस्था करावी लागेल. निवृत्तांना स्वत:साठी उपजीविकेचे साधन शोधण्याची पाळी येऊ नये. नागरी समाजात एकरूप होण्याच्या दृष्टीने सरकारने खासगी संस्थांच्या भागीदारीत काम करायला हवे. परिणामकारक पुनर्वसनाशिवाय सेनादलातील अनुभवी व्यक्तींचे नीतीधैर्य टिकून राहणार नाही. तसेच तरुणांना लष्करात सामील होण्याची प्रेरणाही मिळणार नाही.

(लेखक भाजपचे खासदार आहेत.)