न्यायाधीशांवर सूड; अपारदर्शकतेमुळे न्यायव्यवस्थेवरच संशयाचे मळभ

इंदिरा गांधींनी न्यायसंस्थेला बटीक बनविले, अशी टीका करणाºयांच्या राजवटीतही असे संशय घेतले जाणे ही अफाट लोकप्रियतेच्या सत्ताशकटास लागलेली काळी झालर म्हणावी लागेल.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये गुजरातमधून मुंबई उच्च न्यायालयात बदली झालेले न्या. अकिल अब्दुल रशीद कुरेशी यांना मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘कॉलेजियम’ आणि केंद्र सरकार यांच्यात गेले पाच महिने सुंदोपसुंदी सुरू आहे. ‘कॉलेजियम’ने १० मे रोजी न्या. कुरेशी यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नेमणुकीची शिफारस केली. पुढील तीन महिन्यांत सरकारने ‘कॉलेजियम’ने केलेल्या अन्य १२ शिफारशी मान्य करून त्यानुसार नेमणुका केल्या. पण न्या. कुरेशी यांचे प्रकरण भिजत ठेवले.

२३ आणि २७ आॅगस्टला दोन पत्रे लिहून सरकारने आपल्या विरोधाची कारणे कळविली व त्याच्या समर्थनार्थ माहितीही दिली. त्यावर विचार करून ‘कॉलेजियम’ने ५ सप्टेंबर रोजी आपला मूळ निर्णय बदलून न्या. कुरेशी यांना मध्य प्रदेशऐवजी त्रिपुरामध्ये मुख्य न्यायाधीशपदी नेमण्याची सुधारित शिफारस केली. त्यालाही महिना उलटून गेला, पण त्रिपुरामधील नेमणुकीचा आदेशही सरकारने अद्याप काढलेला नाही. यामुळे गेली १५ वर्षे न्यायाधीश असलेल्या न्या. कुरेशी यांची अवस्था पिंग-पाँगच्या चेंडूसारखी झाली आहे. हे करत असताना केंद्र सरकार आपल्या विरोधाची व ‘कॉलेजियम’ आपला मूळचा निर्णय बदलण्याची कारणे उघड करीत नसल्याने न्या. कुरेशी यांच्याविषयी निष्कारण शंका घेतल्या जात आहेत.

याआधीही केंद्र सरकारने न्या. कुरेशी यांच्याविषयीचा विरोध कृतीतून व्यक्त केला होता. जेव्हा एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाची बदली होते तेव्हा नवी नियुक्ती होईपर्यंत त्या न्यायालयातील सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीशाची प्रभारी मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्याची रूढ प्रथा आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये गुजरातच्या त्या वेळच्या मुख्य न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयावर बढती दिली गेली तेव्हा सरकारने सर्वांत ज्येष्ठ या नात्याने न्या. कुरेशी यांना प्रभारी मुख्य न्यायाधीश न नेमता त्यांच्याहून कनिष्ठ न्यायाधीशास त्या पदावर नेमले. जोरदार टीका झाल्यावर लगेच दुसऱ्या दिवशी सरकारने न्या. कुरेशी यांच्या नेमणुकीचा आदेश काढला; पण त्यानंतर लगेचच न्या. कुरेशी यांची मुंबईत बदली झाली. गुजरातमधील वकील न्या. कुरेशी यांच्या पाठीशी उभे राहिले व मूळ शिफारशीनुसार त्यांची मुख्य न्यायाधीशपदी नेमणूक करावी, यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही केली. पण ही याचिका प्रलंबित ठेवून ‘कॉलेजियम’नेच आपला निर्णय बदलला.

‘कॉलेजियम’ सरकारच्या विरोधाला बळी पडल्याचा निषेध करणारा ठराव मुंबईतील वकिलांनी केला. न्या. कुरेशी यांच्या बढतीस राजकीय कारणे आहेत, असा स्पष्ट आरोप गुजरातच्या वकिलांनी त्यांच्या याचिकेतही केला. पण सरकार किंवा ‘कॉलेजियम’ या दोन्ही पातळींवर खरी कारणे कोणीच सांगत नसल्याने वस्तुस्थिती समोर येत नाही आणि या आरोपात तथ्य असावे, या समजाला बळ मिळत आहे. न्या. कुरेशी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात असताना २०१० व २०१२ मध्ये दिलेले काही निकाल याला कारणीभूत आहेत, असे या याचिकेत म्हटले आहे. हा आरोप अनाठायी नाही. आधीच्या पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात या सरकारने छत्तीसगढमधील काँग्रेसचे निर्वाचित सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावली. तेथील उच्च न्यायालयाने तो निर्णय घटनाबाह्य ठरवून काँग्रेसचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आणले. तो निकाल देणारे मुख्य न्यायाधीश न्या. के. एम. जोसेफ यांची ‘कॉलेजियम’ने सर्वोच्च न्यायालयावर नेमणुकीसाठी शिफारस केली.

केंद्र सरकारने ती नेमणूकही लटकवून ठेवली. ‘कॉलेजियम’ने पुन्हा तीच शिफारस केल्यावर न्या. जोसेफ यांची नेमणूक नाइलाजाने करावी लागली. सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय हेवेदावे न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्येही आणणे न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य व निष्पक्षता याला घातक आहे. यामधील अपारदर्शकतेमुळे एकूण न्यायव्यवस्थेवरच संशयाचे मळभ येते. इंदिरा गांधींनी न्यायसंस्थेला बटीक बनविले, अशी टीका करणाºयांच्या राजवटीतही असे संशय घेतले जाणे ही अफाट लोकप्रियतेच्या सत्ताशकटास लागलेली काळी झालर म्हणावी लागेल.