क्रांतिकारी बदल देशात सध्या तरी अशक्य

धर्मापेक्षाही राज्यघटना श्रेष्ठ असल्याचे सिद्ध करत, उच्च न्यायालयाने महिलांचा हाजी अली दर्ग्यातील मजारपर्यंत जाण्याचा मार्ग मोकळा केला. मात्र, हे इथेच थांबले नाही, तर खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम समाजाच्या तीनदा तलाक देण्याच्या पद्धतीच्या मुळाशी जाण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयांनी कोणाताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित समजातील भावना, श्रद्धा आणि रूढी परंपरेचा आदर करूनच निर्णय द्यावा. ‘नागरी समान कायदा’ करण्याची ताकद अद्याप तरी सरकारमध्येही नाही किंवा सर्वोच्च न्यायालयातही नाही. या घडीला आपला देश कोणत्याही क्रांतिकारी बदलास तयार नाही. तसे वातावरण सध्या तरी भारतात नाही, असे स्पष्ट मत ‘लोकमत’ च्या ‘कॉफी टेबल’मध्ये ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि राज्यसभेचे सदस्य माजिद मेमन यांनी व्यक्त केले.

मुस्लीम पर्सनल लॉनुसार मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा मिळत नाही. त्यांना समान हक्कापासून वंचित ठेवण्यात येते. त्याविषयी काय सांगाल?
मुस्लीम पर्सनल लॉ आणि इस्लामनुसार मुलींना संपत्तीत अर्धा तर मुलांना पूर्ण वाटा देण्यात येतो. हे समीकरण कधीही बदलणार नाही आणि बदलले तरी स्वीकाहार्य नाही
मुस्लीम समाजात तीनदा ‘तलाक’ उच्चारल्यास तलाक मिळतो. हे प्रकरण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा का?
आपल्या देशातील मुस्लीम तीनदा तलाक देण्याची पद्धतीचा गैरवापर करत आहेत. एका श्वासात तीनदा तलाक देण्याची पद्धत इस्लामला मान्य नाही. तीनदा ‘तलाक’ उच्चारण्याचे कारण हेच की, तलाक देणाऱ्याने त्याच्या विचारावर तीनदा विचार करावा. एकदा तो रागाच्या भरात उच्चारतो, पण त्यानंतर तो त्यावर गांभीर्याने विचार करून पुन्हा निर्णय घेऊ शकतो. ई-मेल, एसएमएस किंवा अन्य सोशल मीडियाचा वापर करून तलाक देणे, हे इस्लाममध्ये मान्य नाही. मात्र, हा वादग्रस्त विषय आहे. इस्लाममध्येही महिलांचा आदर केला जातो. त्यांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेण्याची सगळी व्यवस्था इस्लाममध्ये आहे. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने न्यायालयाने या सर्व बाबी पडताळूनच निर्णय घ्यावा. कायद्याचे स्रोत काय आहेत? तर एक संसद, दुसरे न्यायालयाने दिलेले निर्णय आणि तिसरा स्रोत अत्यंत महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे एखाद्या समाजाच्या परंपरा, रूढी. त्यामुळे पूर्वापार चालत आलेल्या रूढी, परंपरांचा आदर केला पाहिजे.
मी आता दर्ग्याविषयी बोलतो. इस्लाममध्ये महिलांना कबरीजवळ जाण्यास मज्जाव आहे. त्याचप्रमाणे, दर्ग्याच्या मजारजवळील भागात जाण्यासही महिलांना परवानगी नाही आणि आमचा या रूढीवर विश्वास आहे. आता उच्च न्यायालयाने यावर निर्णय दिला आहे, हा वेगळा भाग. माणूस म्हणून आपल्याला काही रूढी आवडत नाही, पण त्या रूढी आहेत, त्यामुळे हे पाळणे भाग आहे. वेळेनुसार कायदा बदलतो, तशा काही रूढीही बदलतात. न्याय करण्यासाठी कायदा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम पर्सनल लॉ बदलण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत, ते कितपत योग्य आहे?
मी न्यायाधीश आहे, म्हणून मी काहीही करेन, असे होऊ शकत नाही. कायद्याशिवायदेखील समाजाच्या भावनांचाही विचार केला पाहिजे. कायदा हातात आहे, म्हणून बुरखा पद्धत बंद करा, असे होणार नाही. समाजावर याचे काय परिणाम होतील? याचाही विचार आवश्यक आहे. जर समाजात अस्वस्थता आणि गोंधळ निर्माण होणार असेल, तर न्यायाधीश चांगला कायदा बनवणारे होऊ शकत नाहीत. लोकांच्या भावनांचा श्रद्धेचा आणि त्यांच्या रूढी, परंपरेचाही आदर असायला हवा. लोकांची श्रद्धा महत्त्वाची आहे. आत्तापर्यंत सरकारकडे समान नागरी कायदा (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) आणण्याची हिंमत नाही. नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि अन्य कोणीही ज्येष्ठ नेता एवढेच काय, सर्वोच्च न्यायालयही ‘समान नागरी कायदा’ आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, असेच म्हणतात. तसे झाल्यास देशात किती भयानक परिस्थिती उद्भवेल, याची कल्पना त्यांना आहे. आपण इंग्लंड किंवा अन्य देश नाही आणि आपल्याला दुसरा पाकिस्तानदेखील व्हायचे नाही. भारताची महानता विविधितेतून एकतेत आहे, हे विसरून चालणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पर्सनल लॉ’मध्ये हस्तक्षेप केला, तर काय परिणाम होतील?
सर्वोच्च न्यायालय हे करू शकणार नाही. कारण हे स्वीकारण्यासाठी लोकांना आधी सुशिक्षित करावे लागेल. अद्याप तरी भारत कोणत्याही क्रांतिकारी बदल स्वीकारण्याच्या परिस्थितीत नाही, तसे वातावरणही नाही. मोदींना ‘समान नागरी कायदा’ करण्याचा प्रयत्न करू दे, पुढच्या निवडणुकीत ते आपटतील. इथे बहुसंख्याकांचा आरडाओरडा लक्षात घेतला जातो. आपल्याला या बदलाला सामोरे जाण्यासाठी अजून बराच काळ वाट पाहावी लागेल.
सूर्यनमस्कारला एवढा विरोध का?
नमस्कार म्हणजे सजदा. इस्लाममध्ये सजदा करण्यास मनाई आहे. हिंदूंमध्ये हजार देव आहेत, पण इस्लाममध्ये एकच देव आहे आणि त्या व्यतिरिक्त कुणालाही देव मानण्याची मुभा नाही. सजदा म्हणजे गुलाम होण्याचे प्रतीक मानले जाते. राजकीय गदारोळ होतोय. मात्र, तुम्ही कोणालाही काहीही करण्यास भाग पाडू शकत नाही. मी या देशाचा आदर करतो. देशासाठी प्राणही देऊ शकतो. मात्र, मी सजदा करणार नाही. माझ्या मते तो गुन्हा ठरतो.
बलात्कार प्रकरणातील दोषींना पॅरोलवर सुटका नाही, या सरकारच्या निर्णयावर तुम्ही काय म्हणाल?
- पॅरोल ही कायद्यातील एक चांगलीच तरतूद आहे. मात्र, यंत्रणा भ्रष्टाचारी आहे. आरोपीला दररोज पोलीस ठाण्यात हजेरी देण्याची तरतूद आहे. त्याच्यावर लक्ष असते, पण इथे कोणी बघत नाही. गुन्ह्याच्या स्वरूपावर आणि कैद्याला देण्यात आलेल्या शिक्षेवर पॅरोल अवलंबून नसतो. मानवतेच्या दृष्टीतून पॅरोल दिला जातो. राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्या नलिनीची पॅरोलवर सुटका होऊ शकते, तर अन्य केसमधल्या आरोपींचीही होऊच शकते. आता राज्य सरकारने नियम केलाच आहे, तर आशा करू या की, सरकार यात यशस्वी होईल.
जलदगतीने न्यायदान होत नाही, अशी तक्रार आहे. त्यावर काय तोडगा?
- सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, समाजातील गरीब आणि ग्रामीण भागातील लोकांना मोफत कायदा सहाय्य देणे महत्त्वाचे आहे. ही तरतूद आपण केली आहे. मात्र, ती कागदावरच राहिली आहे. त्यामुळे हे बंधनकारक करावे. दुसरे म्हणजे फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेप होऊ शकणाऱ्या गुन्ह्यांतील आरोपींना वगळता, अन्य आरोपींची जामिनावर सुटका होण्यासाठी आणि सुनावणीसाठी कित्येक महिने जावे लागतात. त्यामुळे कारागृहांत आरोपी खितपत पडलेले आहेत. आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणीसाठी वेळेचे बंधन घालणे गरजेचे आहे. आरोपींना वेळेवर न्याय मिळत नसेल, तर किमान त्यांना नाहक कारागृहात खितपत पडून राहावे लागणार नाही.
मालेगाव २००८मधील मुख्य आरोपीला क्लीन चिट, त्याबद्दल काय?
आधीचे जे स्फोट झाले, तेव्हा शरद पवारांनी म्हटले होते की, जिथे शुक्रवारी मुस्लीम नमाज पढतात किंवा शब-ए-बारातच्या रात्री मशीद परिसरात मुस्लीम बॉम्बस्फोट करू शकत नाहीत. करकरेंनी तपास केल्यावर सगळे समोर आले आहे. सत्याच्या दोन बाजू असू शकत नाहीत. न्यायाधीशांनाही गोंधळात टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे. पोलीस अधिकारांचा दुरूपयोग करत असल्याचा हा प्रकार आहे. पोलीस जेव्हा गुन्हा करतात, तेव्हा त्याचे गांभीर्य मोठे होते.
(मुलाखत -दीप्ती देशमुख)