समृद्ध संस्कृती, निकृष्ट मूल्ये

स्वत:च्या उत्कृष्ट सांस्कृतिक वारशाविषयी आणि समृद्ध परंपरा तसेच प्राचीन संस्कृती याविषयी अभिमान बाळगणारा सर्वांत मोठा लोकसमुदाय या नात्याने आपण सहज पहिला क्रमांक मिळवू शकू

विजय दर्डा,लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन - 

स्वत:च्या उत्कृष्ट सांस्कृतिक वारशाविषयी आणि समृद्ध परंपरा तसेच प्राचीन संस्कृती याविषयी अभिमान बाळगणारा सर्वांत मोठा लोकसमुदाय या नात्याने आपण सहज पहिला क्रमांक मिळवू शकू; मात्र आपली नीतिमूल्ये तितकीच निकृष्ट आहेत. या ठिकाणी मी वैयक्तिक लोभीपणा आणि स्वत:च्या पदरात सर्व त-हेचे लाभ पाडून घेण्याची प्रवृत्ती ही केवळ एखाद्या व्यक्तीची आहे, असे म्हणणार नाही. या प्रवृत्तीला सर्व लोकांकडून संमती मिळाली आहे आणि ती ‘चलता है’ या वृत्तीतून दिसून येते, असे माझे मत आहे. आपण सर्व उणिवांना एकाच पातळीवर आणतो आणि त्यांच्यासोबत आपण सहजपणे जगत असतो. त्यामुळे सहजच आपण पहिल्या क्रमांकाचे मानकरी ठरतो.
त्या गोष्टीविषयीची चिंता आपण सहजपणे उडवून लावतो. पण त्यातच ‘चलता है’ या प्रवृत्तीची बिजे रुजलेली आहेत. या प्रभावशाली प्रवृत्तीमुळे कितीही परिवर्तन झाले तरी कोणताही बदल घडून येत नाही, अशी भावना आपल्या मनात पक्केपणे रुजली आहे. उदाहरणादाखल आपण आपल्या सार्वजनिक सेवेचा विचार करू. निरनिराळ्या विभागांचे खासगीकरण केल्यानंतर त्यांच्यात गुणात्मक सुधारणा घडून येतील, असा युक्तिवाद करण्यात येत होता. जसे शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल, आरोग्यसेवा चांगली होईल आणि खासगी विमानसेवा आपल्याला चांगली सेवा पुरवतील, असे वाटत होते. त्यामागील तर्क असा होता की, स्पर्धेमुळे गुणात्मक बदल घडून येईल; पण आपली समृद्ध संस्कृती आणि निकृष्ट जीवनमूल्ये यांनी या सर्व तऱ्हेच्या युक्तिवादावर केव्हाच मात केली आहे.
विविध प्रकारे सर्व तऱ्हेची घसरण पाहायला मिळते. आपल्याकडे खासगी विद्यापीठाच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या उच्च शिक्षणाच्या झोपडपट्ट्या निर्माण झाल्या आहेत. तेथे शिक्षणासाठी फार मोठी फी भरावी लागते. त्यानंतर खासगी आरोग्यसेवा देणाऱ्या संस्था आहेत. तेथे सर्व तऱ्हेचे वैद्यकीय गैरव्यवहार आणि रोग्यांचे शोषण पाहायला मिळते. आपल्या देशातील खासगी विमान कंपन्या कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय सुरू आहेत. प्रवासभाडे काय असावे याविषयीचे नियमन करणारी यंत्रणा तेथे उपलब्ध नाही. भारतामध्ये आपल्या लोभीपणामुळे आणि लाभ मिळविण्याच्या प्रवृत्तीमुळे ग्राहकराजा हा खरा राजा आहे, या म्हणीला उलटे करून टाकले आहे. त्यामुळे हा ग्राहक सर्व ठिकाणी असहाय झालेला आढळून येतो. मग ती शिक्षण संस्था असो, आरोग्यसेवा पुरवणारी संस्था असो की विमानसेवा असो- प्रत्येक जण झटपट पैसा मिळविण्याच्या कामाला लागलेला आहे. भारतातील बाजारपेठ ही विक्रेत्यांसाठी आहे, ही गोष्ट या उद्योगांना उपकारक ठरत असते. आपल्याकडे वस्तूंच्या पुरवठ्यापेक्षा वस्तूची आणि सेवेची मागणी जास्त असते.
याच ठिकाणी जबाबदारीची आणि नीतिमूल्ये अमलात आणण्याची गरज भासते. चांगल्या शाळेमध्ये मुलाला प्रवेश मिळावा यासाठी मध्यमवर्गीय पालक पैसे मोजण्यासाठी तयार असतात. एखाद्या व्यक्तीला आणीबाणीच्या परिस्थितीत खासगी इस्पितळात उपचार घेणे परवडत असले, त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला ऐनवेळी प्रवास करण्याची गरज असते तेव्हा त्या व्यक्तीचे शोषण करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे समजणे कितपत नैतिक आहे? केजीचे शिक्षण देणाऱ्या शाळेमध्ये प्रवेश घेताना वारेमाप पैसा घेतला जातो. (काही ठिकाणी तर लाखो रुपये मोजावे लागतात.) खासगी विमान कंपन्या प्रवासभाडे जास्त आकारतात (देशांतर्गत प्रवासभाडे हे कधी कधी आंतरराष्ट्रीय भाड्यापेक्षा जास्त असते.), अशा वेळी ग्राहकांचे शोषण हा शब्दही कमी ठरावा, असा असतो. त्या सर्व प्रकारात काही तारतम्य असायला हवे की नाही? जी माणसं हा व्यवसाय करतात त्यांनी स्वत:ची सदसद्विवेकबुद्धी वापरू नये का?
या तऱ्हेचे सांस्कृतिक शोषण करण्यास त्यांनी नकार का देऊ नये? की नीतिमूल्ये नसलेली राष्ट्रे म्हणवून घेण्यात आपण समाधान मानायचे? भारतीय रेल्वेच्या अनारक्षित डब्यामध्ये बसलेली व्यक्ती स्वत:ला बसण्यासाठी चांगली जागा मिळाली की डब्यात चढणाऱ्या अन्य प्रवाशांसाठी डब्याचा दरवाजा जशी बंद करते तसेच आपण वागायचे का? चांगली वागणूक ही आपल्या दैनंदिन व्यवहाराचा भाग का बनू नये? हे प्रश्न मला त्रास देत असतात. या प्रश्नांची सोपी उत्तरे मला आजवर गवसली नाहीत.
हे संकट बऱ्याच काळापासून अस्तित्वात आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे, वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या अपेक्षांमुळे निर्माण झालेल्या दबावाखाली, तंत्रज्ञानात बदल झाल्यामुळे आणि मुक्त बाजारपेठेतील धोरणामुळे आपल्याला नियंत्रणाची यंत्रणा निर्माण करता आली नाही. दिल्लीमध्ये उबेर बलात्काराचे प्रकरण हे वरील सर्व तऱ्हेच्या घटकांच्या एकत्रीकरणामुळे काय भयानक परिणाम घडून येऊ शकतो हे दाखवीत असते.
लोकशाही देश असल्यामुळे स्वयंनियंत्रणाची प्रवृत्ती निसर्गत: आपल्यात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तिसऱ्या व्यक्तीचे किंवा सरकारचे अतिरिक्त नियंत्रण आपल्याला नकोसे वाटते. ही परिस्थिती तेव्हाच अस्तित्वात येते, जेव्हा सेवा देणारी एकच संस्था अस्तित्वात नसते. अन्यथा सरकारी नियंत्रण कितीही त्रासदायक असले तरी तोच उपलब्ध पर्याय असतो. सेवा पुरविणाऱ्या खासगी व्यक्ती किंवा संस्था आपल्याला याच स्थितीकडे नेताना दिसतात. या संस्था स्वायत्ततेची किंवा बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्याची कितीही अपेक्षा करोत, याबाबतीत एकच मंत्र पाहायला मिळतो - एक तर स्वयंनियंत्रण ठेवा किंवा इतरांकडून नियंत्रित होण्यासाठी सिद्ध व्हा. खासगी सेवेसाठी जी गोष्ट खरी आहे, तीच गोष्ट खासगी नागरिकांनाही लागू पडते. त्यामुळे स्वातंत्र्यावर मर्यादा पडणे हेच नैसर्गिकदृष्ट्या योग्य ठरते. समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आणि निकृष्ट नैतिक मूल्ये असलेला समाज हा दृष्टिकोन टाकून दिल्याशिवाय जगामध्ये आपण आर्थिक महासत्ता बनू शकणार नाही. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पर्यटनामुळे आपली प्रतिमा निर्माण होत असते. पण वरील घटकांच्या अस्तित्वामुळे आपल्या देशाविषयी नकारात्मक भावना निर्माण होण्यास मदतच होत असते. घडणारी प्रत्येक घटना ही यासंदर्भात मोठीच धक्कादायक गोष्ट असते. त्याकडे क्षुल्लक घटना म्हणून पाहता येणार नाही.
हा लेख संपविण्यापूर्वी ---
‘भारतरत्न’विषयी थोडेसे -
अटलजींना भारतरत्न मिळाल्यामुळे सर्वांनाच आनंद आणि समाधान झालेले आहे. १९५७ मध्ये ते पहिल्यांदा लोकसभेचे सदस्य झाले. तेव्हापासून गेली ५० वर्षे ते सार्वजनिक जीवनात सक्रिय आहेत. लोकप्रतिनिधी कसा असावा, त्याचा ते आदर्श आहेत. त्यामुळे या सन्मानास ते निश्चितच पात्र आहेत. पण यशस्वी लोकशाहीसाठी महत्त्वाच्या प्रश्नांवर नि:पक्षपाती दृष्टिकोन बाळगण्याची गरज असते. संपुआ सरकारने अटलजींना भारतरत्न प्रदान केले असते तर ते लोकशाहीसाठी चांगले राहिले असते. वास्तविक सचिन आणि अटलजी यांच्यात तुलनाच होऊ शकत नाही. सचिनने
क्रीडाक्षेत्रात बजावलेली कामगिरी उत्तुंग अशी आहे. पण सचिन तेंडुलकर हा भारतरत्नसाठी अटलजींपेक्षा अधिक पात्र आहे, असा संदेश संपुआकडून दिला गेला. तरीही देशाच्या दृष्टीने त्यासाठी त्यांना उशीर झालेला नाही. आपण ‘भारतरत्न’ हे राजकारणापासून दूर ठेवायला हवे. स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील एकट्या पंडित मदनमोहन मालवीय यांचाच सन्मान का करायचा? दोन चुका म्हणजे एक बरोबर असते, हे क्वचितच खरे असते.