शिडीवरले श्रीमंत, खाईतले गरीब : राज्यांचा असमान विकास

ओरिसा व प.बंगाल, राजस्थान, आसाम या राज्यांचाही समावेश करता येईल. परंतु हिंदी पट्ट्यातील चार राज्ये प्रामुख्याने चर्चेत होती.

- गजानन खातू  ( सहकार-ग्राहक चळवळीचे अभ्यासक)

लॉकडाऊननंतर आपापल्या राज्यात परतणाऱ्या कोट्यवधी मजुरांचा प्रश्न चर्चेत आला. हे श्रमिक प्रामुख्याने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राज्यातील होते. ओरिसा व प.बंगाल, राजस्थान, आसाम या राज्यांचाही समावेश करता येईल. परंतु हिंदी पट्ट्यातील चार राज्ये प्रामुख्याने चर्चेत होती.
- या चार राज्यातील श्रमिकांनी मोठ्या प्रमाणावर राज्याबाहेर स्थलांतर का केले? भारतीय राज्यांचा असमान औद्योगिक विकास हे त्याचे एक कारण आहे.
२००९-१०च्या आकडेवारीनुसार भारतातील एकूण कारखान्यातील ४९.६% कारखाने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व तामिळनाडू या चार राज्यांत होते. आणि कारखान्यातील एकूण रोजगारापैकी ४८.२% रोजगार या चार राज्यात होता.
या उलट बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या चार राज्यात ११.६% कारखाने व १०.८% रोजगार होता. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राएव्हढी लोकसंख्या असलेल्या बिहारमध्ये जवळपास दोन हजार म्हणजे सव्वा टक्के कारखाने व ७४ हजार कामगार होते, तर त्याच वेळी महाराष्ट्र राज्यात १९,४५७ म्हणजे सव्वाबारा टक्के कारखाने आणि १० लाख, ६३ हजार कामगार होते. महाराष्ट्रात बिहारच्या तुलनेत कारखाने दहापट व रोजगार १४पट होता.
ब्रिटिश समुद्रमार्गाने आले. त्यांनी समुद्रमार्गाने व्यापार केला. त्यामुळे अर्थातच कापड गिरण्या समुद्रकिनाºयावरील राज्यात उभ्या राहिल्या. कापड गिरण्यांना आवश्यक हवामान, समुद्रमार्गे यंत्रसामग्रीची आयात, कापूस आणि कापडाची आयात व निर्यात, व्यापारी केंद्र म्हणून विकसित झालेल्या बाजारपेठा, यातून समुद्रकिनाºयाजवळील राज्यांच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली.
आणि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थानसारखे जमिनीने वेढलेले (लँड लॉक) प्रदेश औद्योगिक विकासात व आर्थिक विकासात मागे पडले. हीच स्थिती राज्यांतर्गत जमिनींनी वेढलेल्या प्रदेशांची (विभागांची) झाली. महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाडा ही त्याची प्रमुख उदाहरणे आहेत. त्यामुळे त्यांचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही.
अलीकडेच अर्थतज्ज्ञ श्री. अशोक गुलाटी यांनी २००१ ते २०१७-१८ या काळात झालेल्या दरडोई उत्पन्नवाढीची (२०११-१२च्या किमतीने) माहिती दिली आहे. त्यानुसार या काळात हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजराथ, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश या राज्यात दरडोई उत्पन्नात १२० ते १४८% वाढ झाली. तसेच पंजाब, आंध्र, राजस्थान, छत्तीसगड, ओरिसा, जम्मू-काश्मीर व प.बंगाल मध्ये ६० ते १०६% उत्पन्नवाढ झाली तर १०७ ते ११९% यात एकही राज्य नव्हते.
पण २६ ते ५४% उत्पन्नवाढीत आसाम (५४%) व मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार (२६%) होते.
दरडोई उत्पन्नवाढीवरून त्या त्या राज्यातील आर्थिक विकास, वस्तू व सेवांची मागणी इत्यादी गोष्टींची कल्पना येते. विषम विकासामुळे काही राज्ये श्रम आणि कच्चा माल पुरवणारी राज्ये झाली तर काही राज्ये उत्पादित मालाची पुरवठादार झाली.
ज्या प्रमाणे इंग्लंड भारतातून कच्चा माल नेई आणि पक्का माल भारताला पुरवी तसेच भारतातील अप्रगत राज्यातून श्रमिक प्रगत राज्यात येत आहेत आणि ते अप्रगत राज्यांना पक्का माल पुरवीत आहेत. हा एक प्रकारचा देशांतर्गत वसाहतवादच आहे असे म्हणावे लागते.
यापुढे गरीब राज्यातील शहरे आणि महानगरांमध्ये उत्पादन करण्यावर भर दिला पाहिजे आणि अर्थशक्ती या राज्यात आणि स्थानिक पातळीवर हस्तांतरीत केली पाहिजे, तरच देशांतर्गत आर्थिक असमानतेच्या प्रश्नाला तोंद देता येऊ शकेल.