निवडून दिलेल्यांना परत बोलावण्याचाही अधिकार हवा!

ख्रिस्तपूर्व पाचव्या शतकात प्राचीन अ‍ॅथेनिया प्रांतात प्रचलित असलेल्या अनोख्या लोकशाहीमध्ये एक सामाजिक प्रथा रूढ होती

‘‘प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेल्या व्यक्तींच्या समूहाला जर अधिकार दिले तर ते त्या अधिकारांचा वापर समाजाच्या भल्यासाठी करण्याऐवजी शक्य असेल तर स्वत:च्याच फायद्यासाठी करतील याविषयी जराही शंका नाही.’’
- जेम्स मिल
ख्रिस्तपूर्व पाचव्या शतकात प्राचीन अ‍ॅथेनिया प्रांतात प्रचलित असलेल्या अनोख्या लोकशाहीमध्ये एक सामाजिक प्रथा रूढ होती. त्यांचे वर्ष १० महिन्यांचे असायचे. प्रत्येत वर्षाच्या सहाव्या किंवा सातव्या महिन्यात अ‍ॅथेनियामधील सर्व पुरुष नागरिकांची सभा भरविली जायची. त्यात समाजातून बहिष्कृत करण्यासाठी कौल घ्यायचा का असे विचारले जायचे. याचे ‘हो’ असे उत्तर आले तर त्यानंतर दोन महिन्यांनी स्थानिक प्रार्थनागृहाच्या खास दालनात अशी बहिष्कृतीकरण सभा भरविली जायची. त्या वेळी नागरिक ज्यांना कोणाला बहिष्कृत केले जावे असे वाटत असेल त्यांची नावे फुटक्या मडक्यांच्या खापरांवर लिहायचे. अशी नावे लिहिलेली खापरे गोळा केली जायची. सभाध्यक्ष या खापरांची गणती करायचे आणि ज्यांची नावे सर्वात जास्त आढळतील त्यांना शहरातून १० वर्षांसाठी बहिष्कृत केले जायचे. ही पद्धत भले सदोष होती व त्यात नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचेही पालन होत नसेल; पण त्यामुळे भावी काळात त्रासदायक ठरू शकतील असे दुराचारी व भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तींचा बंदोबस्त केला जायचा.
आधुनिक काळातील निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना परत बोलाविण्याचा अधिकार हे याच प्राचीन पद्धतींचे सुधारित रूप आहे. प्रतिनिधींना परत बोलाविण्यासाठी जेव्हा निवडणूक होते तेव्हा मतदार त्यांच्या प्रतिनिधींना मुदतीआधीच परत बोलाविण्यासाठी थेट मतदान करतात. कॅनडात ब्रिटिश कोलंबिया या प्रांतात प्रतिनिधी परत बोलाविण्यासाठी निवडणूक घेण्याची सोय १९९५ पासून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यात निवडून दिलेला प्रतिनिधी नंतर पंतप्रधान झालेला असेल तरी त्याला परत बोलाविण्यासाठी मतदार मागणी करू शकतात व ती बहुमताने मान्य झाली तर त्या जागेसाठी लगेच पोटनिवडणूक घेतली जाते. अमेरिकेतही अनेक राज्यांमध्ये प्रतिनिधी परत बोलाविण्याच्या निवडणुका हे मतदारांच्या हाती असलेले एक प्रभावी अस्र आहे. अलास्का, जॉर्जिया, कन्सास, मिनेसोटा, मॉन्टाना, ऱ्होड आयलंड आणि वॉशिंग्टन या राज्यांमध्ये गैरवर्तन किंवा दुराचाराच्या कारणावरून प्रतिनिधी परत बोलविता येतात. भारतातही ही कल्पना नवी नाही. राजाने ‘राजधर्मा’चे पालन करण्याची कल्पना आपल्याकडेही होती व राजाने तसे केले नाही तर त्याला राजसिंहासनावरून दूर केले जाऊ शकते, याचे उल्लेख वेद काळापासून सापडतात. एम.एन. रॉय या भारतातील थोर मानवतावादी विचारवंताने १९४४ मध्ये विकेंद्रित शासनव्यवस्थेचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यात लोकांनी प्रतिनिधी निवडून देण्याची व त्यांचे काम पसंत नसेल तर त्यांना परत बोलाविण्याचाही समावेश होता. मतदारांना निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना परत बोलाविण्याचा अधिकार असावा, असा आग्रह जयप्रकाश नारायण यांनीही १९७४मध्ये धरला होता. छत्तीसगडमध्ये नगरपालिका कायद्यात असलेल्या तरतुदींनुसार २००८ मध्ये तीन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रमुखांना अशा प्रकारे मतदारांनी परत बोलाविले होते. मध्य प्रदेश, बिहार व छत्तीसगड या राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना परत बोलाविण्याची कायद्यांमध्ये तरतूद आहे. संसदेत व राज्य विधानसभांमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून केल्या जाणाऱ्या बेशिस्त वर्तनास आळा घालण्यासाठी अशा प्रकारे प्रतिनिधी परत बोलाविण्याची पद्धत सुरू करण्याचा प्रस्ताव सन २००८मध्ये त्यावेळचे लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनीही मांडला होता. गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदारांना असा अधिकार देण्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल करण्याची शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला काही वर्षांपूर्वी केल्याचेही वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
भारतातही अशा प्र्रतिनिधी परत बोलाविण्याच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी मी संसदेत लोकप्रतिनिधित्व (सुधारणा) विधेयक, २०१६ सादर केले आहे. त्यात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांवर निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींना परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना देण्याची तरतूद आहे. मात्र अशी मागणी ऊठसूट किरकोळ कारणांवरून केली जाऊ नये यासाठी अशा मागणीचा अर्ज संबंधित मतदारसंघातील किमान एकचतुर्थांश मतदारांनी करायला हवा, अशी त्यात अट ठेवण्यात आली आहे. अगदी निसटत्या बहुमताच्या जोरावर प्रतिनिधी परत बोलावला जाऊ नये व ही प्र्रक्रिया खऱ्या अर्थाने मतदारांच्या इच्छेचे प्रतिबिंब ठरावी यासाठी अशी प्रक्रिया यशस्वी होण्यासाठी बहुमताने मतदारांनी मागणी केली तरच प्रतिनिधी परत बोलाविला जाऊ शकेल, अशीही तरतूद त्यात आहे. ही सर्व प्रक्रिया नि:पक्षतेने व पारदर्शी पद्धतीने होईल, असेही मी मांडलेले विधेयक म्हणते. शिवाय याचा दुरूपयोग केल्यास पुरेशी शिक्षा करण्याचीही सोय त्यात आहे. मतदारांना असा अधिकार मिळाल्याने लोकप्रतिनिधींना उत्तरदायी ठरविणेही शक्य होईल. यामुळे भ्रष्टाचार व राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणासही आळा बसण्यास मदत होईल.

वरुण गांधी
(भाजपाचे लोकसभा सदस्य )