न जाणण्याचा अधिकार

ज्यांना आपण नेमले त्या सरकार आणि सरकारी यंत्रणेवर अंकुश कसा आणि किती हवा याच्या तारतम्याची चर्चा कालच्या लेखात केली होती.

(संजय भास्कर जोशी साहित्यिक) - 

ज्यांना आपण नेमले त्या सरकार आणि सरकारी यंत्रणेवर अंकुश कसा आणि किती हवा याच्या तारतम्याची चर्चा कालच्या लेखात केली होती. प्रश्न संकल्पनेचा नाही, तर तारतम्याचा आहे, हे लक्षात घ्या. आता यावर काही जण असे म्हणतील, की देशातली अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, नैतिक, आर्थिक आणि सामाजिक गुन्हेगारी, सरकार आणि तथाकथित लोकनेत्यांची दांभिकता यांना चव्हाट्यावर कुणी आणले? या माध्यमांनीच ना? जनमताचा रेटा सिद्ध करण्याचे सर्वात प्रभावी साधन म्हणजे ही प्रसारमाध्यमेच असतात ना? तो रेटा प्रत्यक्षात असो वा नसो, पण तो एकदा माध्यमातून सिद्ध झाला, की सरकारला आणि व्यवस्थेला बदलण्यावाचून पर्यायच उरत नाही. टू जी, एशियाड, कोळसा खाणींचे वाटप यातला भ्रष्टाचार काय किंवा दिल्लीतल्या बलात्काराचे प्रकरण काय, माध्यमांच्या रेट्यामुळेच तर बदल घडले ना? पार सरकार उलथून पडण्यापर्यंत हे बदल घडले ना? यात काहीच तथ्य नाही? तर तथ्य आहेही आणि नाहीही. तथ्य अशासाठी आहे, की माध्यमांच्या द्वारेच जनमत तयार होऊन लोकशाही मार्गाने अनेक सकारात्मक बदल घडले हे खरेच आहे. भ्रष्ट सरकारला त्याची जागा दाखवून दिली आणि नव्या सरकारला धाक निर्माण होईल अशी परिस्थिती निर्माण केली ती या माध्यमांनीच. जनमताचा रेटा प्रभावी ठरला, ठरत आहेच. आता माध्यमांनी प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाद्वारे हे जनमत गोळा करून ते मांडले, का माध्यमांनी आपल्या प्रभावाद्वारे जनमत तयार केले हा वादाचा मुद्दा होऊ शकेल, पण अंतिमत: हे सकारात्मक बदल झाले यात तथ्य आहे. पण तिथेच तारतम्याचा मुद्दा येतो. आणि तो मुद्दा येतो चॅनेल्सची संख्या आणि चोवीस तास बातम्यांच्या प्रक्षेपणाने. एकदा भांडवलशाही व्यवस्थेतील ह्यलेझेस फेअरह्ण संरचना स्वीकारली, की हे अटळच असते. प्रत्येकाला स्पर्धेत उतरण्याचा हक्क आहे, आणि एकदा स्पर्धा म्हटले की पाठोपाठ वैध-अवैध, नैतिक-अनैतिक आणि या दोन्हींच्या सीमारेषेवरचे मार्ग स्वीकारून स्पर्धेत टिकणे अपरिहार्यच ठरते. आज न्यूज चॅनेल्सच्या बाबतीत त्याचेच अटळ पण दारुण परिणाम आपण बघत आहोत. चोवीस तास तुम्हाला आकर्षित करायचे तर त्यासाठी अधिकाधिक चटकदार बातम्या अधिकाधिक चटकदार पद्धतीने दाखवण्याला पर्यायच नाही. आणि त्यासाठी लागणारा पैसा उभारायला जाहिरातींचा मारा करण्याशिवाय मार्ग नाही.
त्यामुळेच आज केवळ ह्यदेश जानना चाहता हैह्ण यासाठी एक प्रचंड यंत्रणा निर्माण करून काही लोकांचे खिसे भरणे, असे तर याचे स्वरूप झाले नाहीये ना, असा प्रश्न मनात येतो. इतक्या सगळ्या चॅनेल्सचे शेकडो प्रतिनिधी, कॅमेरामन, अँकर्स, त्यांचे स्टुडिओज, कॅमेरे, देश-विदेशातले दौरे, आॅफिसेस या सगळ्यांसाठी अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागते. सामान्य माणसाला या सगळ्याच्या महाप्रचंड आकाराची कल्पना येणार नाही. ही सर्व महाप्रचंड यंत्रणा चालवण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या अब्जावधी रुपयांचा निधी येतो तो बड्या कंपन्यांच्या जाहिरातींमधूनच आणि त्या जाहिरातींचा खर्च अंतिम उत्पादनावर लादल्याने तो खर्च पेलणारे आपण असतो हे वास्तव लक्षात घ्या. एखादा मंत्री किंवा मंत्र्यांचा गट परदेशी दौऱ्यावर जातो तेव्हा ह्यजनतेचा पैसा खर्चून हे मजा मारतातह्ण असे ओरडणारे टीव्ही अँकर्स आणि ते दाखवणारी यंत्रणा यांचा खर्च देखील आपल्याच पैशावर चालतो हे आपल्या लक्षातच येत नाही. कारण यांना जाहिराती मिळाल्या नाही तर हे चॅनेल्स बंद पडतील, आणि यांना जाहिराती देणारे काही समाजसेवा करत नाहीत. ते तो खर्च आपल्याकडूनच वसूल करतात. कारण कंपन्यांच्या एकूण खर्चात जाहिरात या घटकाचा वाटा मोठा असतो आणि आपल्यावर लादलेली किंमत ह्यकॉस्ट+प्रॉफिटह्ण या तत्त्वावरच आकारलेली असते.
सांगायचा मुद्दा, बातम्यांचे आणि माहितीचे महत्त्व नाकारायचा प्रश्नच उद्भवत नाही. लोकशाही सक्षम होण्यासाठी ते आवश्यकच आहे, फक्त त्यातले तारतम्य कुठेतरी हरवत चालले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणारे भ्रष्टाचाराचे एखादे प्रकरण आणि संपूर्ण देशाच्या जनजीवनावर काहीच परिणाम न करणारे देशाच्या कोपऱ्यातले एखादे फुटकळ प्रकरण या दोन्हींचा मारा एकाच तीव्रतेने चोवीस तास आपल्याला हवाय का? दृकश्राव्य माध्यमांच्या माऱ्यामुळे छापील माध्यमांचे बौद्धिक स्वरूप क्षीण होत चालले आहे का? या ह्यडेस्परेटह्ण वाटाव्या अशा परिस्थितीमुळे प्रिंट मीडियानेदेखील मुखपृष्ठासकट सर्वत्र पान-पानभर जाहिरातींचा मारा चालवलाय. या गदारोळात आपल्याला नेमके काय हवे आहे, याचा विचार करणे तरी आपल्याला जमते आहे का?
आता क्षणभर एक वेगळा विचार करून बघा हं. तुम्हाला हा विचार नक्कीच वेडगळ, अवास्तव आणि जुनाट वाटेल, पण विचार करा, समजा प्रत्येक भाषेत सकाळी आणि संध्याकाळी एकदाच तासभर तपशीलवार बातम्या देणारे फक्त एकच चॅनेल असेल. खऱ्या अर्थाने जनजीवनावर फरक पडेल अशा महत्त्वाच्या बातम्या त्या चॅनेलवर तटस्थपणे मिळतील. बातम्यांच्या मध्ये सतत एक-दीड मिनिटानंतर जाहिरातींचा मारा नसेल, त्या बातम्यांवरचे तपशीलवार बौद्धिक विश्लेषण समजून घ्यायला वर्तमानपत्रे, मासिके, साप्ताहिके मोठ्या प्रमाणावर वाचली जातील, अशी प्रिंट माध्यमे मजकुराच्या दीड-दोनपट रंगिबेरंगी चित्रे न छापता बौद्धिक आनंद मिळेल असा मजकूर छापतील. लोक फक्त तासभर बातम्या बघून दुसऱ्या दिवशी त्यावरचे विश्लेषण चवीने वाचतील. दिवसभर टीव्ही पाहिल्याने लोक वर्तमानपत्रच वाचणार नाहीत अशी भीती नसल्याने वर्तमानपत्रांना वाचकांचेच रंगीत फोटो, नटनट्यांचे फोटो आणि लफडी वगैरे छापावे लागणार नाही... टीव्हीवर सगळ्या चॅनेल्सवर ह्यदेश जानना चाहता हैह्णच्या नावाखाली भडकपणे तेच ते दंगलीचे क्लिपिंग शंभर वेळा न दाखवल्याने दंगली अधिक भडकणार नाहीत... दर्जेदार मनोरंजनाचे कार्यक्रम दाखवणाऱ्या चॅनेल्सवर फक्त नियंत्रित स्वरूपात जाहिराती दाखवल्या जातील...
दचकलात ना? मी आधीच म्हणालो, एक वेडगळ वाटेल असा विचार सांगतोय...
पण गमतीचा भाग म्हणजे काही वर्षांपूर्वी असेच तर होते जग. आणि तसे बरे चालले होते की आपले!