साखर नव्हे, पाण्याची निर्यात; देशव्यापी मंथन घडवून आणायला हवे

ऊस आणि कापूस ही महाराष्ट्रातील रोखीची प्रमुख पिके ! कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची पाळी येऊन आता काही दशके उलटली आहेत. भविष्यात तशीच पाळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवरही येऊ शकते, असा इशारा जर गडकरी देत असतील, तर त्यामागे निश्चितच काही विचार असला पाहिजे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी हे अफलातून कल्पना आणि त्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी ख्यात आहेत. सोबतच विविध विषयांवरील स्पष्ट, परखड, सडेतोड मतप्रदर्शनासाठीही ते ओळखले जातात. त्याच ख्यातीला जागत, त्यांनी नुकतेच सोलापूर येथे एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले. वाढत्या ऊस उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांवर एक दिवस आत्महत्येची पाळी येईल, असे वक्तव्य त्यांनी केले. दुष्काळी जिल्हा ही सोलापूरची कोणे एकेकाळची ओळख ! उजनी धरण झाले आणि सोलापूर जिल्ह्याचे रूपडेच पालटले. आज देशात सर्वाधिक साखर कारखाने असलेला जिल्हा ही सोलापूरची नवी ओळख आहे. त्या एकाच जिल्ह्यात तब्बल ४० साखर कारखाने आहेत. त्यांनी सोलापूर जिल्ह्यात समृद्धी आणली आहे खरी; परंतु वेळीच आवश्यक ती दुरुस्ती न केल्यास त्या समृद्धीला दृष्ट लागू शकते, असा इशाराच जणू काही गडकरी यांनी दिला आहे.

ऊस आणि कापूस ही महाराष्ट्रातील रोखीची प्रमुख पिके ! कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची पाळी येऊन आता काही दशके उलटली आहेत. भविष्यात तशीच पाळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवरही येऊ शकते, असा इशारा जर गडकरी देत असतील, तर त्यामागे निश्चितच काही विचार असला पाहिजे. गडकरी स्वत: साखर कारखाना चालवतात. त्यांचा अर्थकारणाचा अभ्यास चांगला आहे. शिवाय नव्याने उदयास येत असलेले तंत्रज्ञान आणि त्याच्या दूरगामी परिणामांबाबतही ते अद्यतन असतात. त्यामुळे त्यांनी जर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची पाळी येऊ शकते, असा इशारा दिला असेल, तर त्यावर गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. सध्याच्या घडीला भारतातील साखर उद्योगाला सुगीचे दिवस आलेले दिसतात ते ब्राझील या प्रमुख साखर निर्यातदार देशामधील दुष्काळामुळे !

ब्राझीलमधील दुष्काळ संपला की साखरेचे दर घसरायला वेळ लागणार नाही. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना उसाचा जो दर द्यायचा आहे, त्यामध्ये तर कपात करणे शक्य नाही. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी वेळीच साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉल उत्पादनावर भर द्यावा, असा सल्लाही गडकरी यांनी दिला. उद्या जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर कोसळले तर साखर कारखाने बंद करण्याची पाळी येईल आणि त्या स्थितीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपुढे आत्महत्येशिवाय पर्यायच राहणार नाही, असे गडकरी यांना सुचवायचे होते. गडकरींचे इथेनॉल प्रेम प्रसिद्ध आहे. भारताला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनविणे, आयातीत खनिज तेलावरील परावलंबित्व संपुष्टात आणणे, हे त्यांचे स्वप्न आहे. त्यासाठी ते सतत विविध पर्यायांच्या शोधात असतात. इथेनॉल हा त्यापैकी एक. त्यामुळे ते सातत्याने इथेनॉलचे उत्पादन वाढविण्यावर भर देत असतात. त्यामुळेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची पाळी येईल, असा टोकाचा इशारा त्यांनी दिल्याचा आरोप होऊ शकतो; पण साखर अथवा एकूणच कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला आणखी एक कंगोरा आहे.

कृषी उत्पादनांची निर्यात करणे म्हणजे एकप्रकारे पाण्याची निर्यात करणेच असते; कारण कृषिमालाच्या उत्पादनासाठी, विशेषतः ऊस उत्पादनासाठी, प्रचंड प्रमाणात पाणी लागते. भारताने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कृषिमालाच्या निर्यातीत तब्बल १७.३४ टक्क्यांची वाढ नोंदवली. त्या माध्यमातून भारताला ४१.२५ अब्ज डॉलर्स एवढे विदेशी चलन प्राप्त झाले खरे; मात्र त्यासाठी अमूल्य असे पाणी खर्ची पडले. आज देशात सर्वत्र पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवत आहे. त्यामागचे कारण हे आहे, की गत ५० वर्षात भारतातील पाण्याची दरडोई उपलब्धता तब्बल ६० टक्क्यांनी घटली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये आपण जो कृषिमाल निर्यात केला, त्याच्या उत्पादनासाठी लागलेल्या पाण्यात एक हजार लोकसंख्येच्या दीड हजार गावांची वर्षभर तहान भागविता आली असती. तिसरे महायुद्ध झाले तर ते पाण्यासाठीच होईल, असा इशारा तज्ज्ञ अनेक वर्षांपासून देत आहेत. काही हुशार देशांनी तो गांभीर्याने घेतला असून, जलसंवर्धनाच्या दृष्टीने कृषिमाल, मांस, चामडे  यांचे देशांतर्गत उत्पादन घटवून आयातीवर भर देणे सुरू केले आहे. भारतानेही त्या दृष्टिकोनातून आतापासून विचार करणे अगत्याचे आहे. ज्या पिकांना जास्त पाणी लागते त्यांची आयात करणे आणि कमी पाण्यात तयार होणाऱ्या पिकांच्या निर्यातीवर भर देणे, असे उपाय योजण्याचा विचार भारताने करायला हवा. नितीन गडकरी यांनी या विषयाला तोंड फोडले आहेच, तर त्यावर देशव्यापी मंथन घडवून आणायला हवे आणि भविष्याचा विचार करून धोरण निश्चित करायला हवे!