बिन्नीच शिलेदार! बीसीसीआयकडे अर्जही दाखल

‘बीसीसीआय’ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि निवडणुकांसाठीच्या प्रारूप मतदार यादीत कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटनेचे (केएससीए) प्रतिनिधी म्हणून रॉजर बिन्नी यांचे नाव देण्यात आले होते.

माजी अष्टपैलू खेळाडू आणि १९८३च्या ऐतिहासिक विश्वचषक विजेत्या भारतीय संघाचे सदस्य रॉजर बिन्नी यांची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अर्थात बीसीसीआयचे नवे अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड होणार, हे नक्की झाले आहे. १८ ऑक्टोबरला होणाऱ्या आमसभेत ते सूत्रे स्वीकारतील. मंगळवारी बिन्नी यांनी आपला अर्ज दाखल केला. निवडणूक ही केवळ आता औपचारिकता असेल. ६७ वर्षीय बिन्नी अचानकपणे ‘बीसीसीआय’च्या अध्यक्षपदासाठी प्रमुख दावेदार कसे बनले आणि सौरव गांगुली अध्यक्षपदाच्या शर्यतीतून कसा बाहेर पडला, यामागे अनेक गोष्टी आहेत.

‘बीसीसीआय’ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि निवडणुकांसाठीच्या प्रारूप मतदार यादीत कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटनेचे (केएससीए) प्रतिनिधी म्हणून रॉजर बिन्नी यांचे नाव देण्यात आले होते. यापूर्वी, ‘बीसीसीआय’च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सचिव संतोष मेनन हे ‘केएससीए’चे प्रतिनिधित्व करायचे. मात्र, या यादीत बिन्नी यांचे नाव आल्यानंतर विविध चर्चांना सुरुवात झाली. त्यानंतर गांगुली आणि सचिव जय शहा यांच्यासह ‘बीसीसीआय’मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दिल्लीमध्ये बैठका झाल्या. या बैठकांअंती ‘बीसीसीआय’च्या अध्यक्षपदासाठी बिन्नी यांचे नाव पुढे करण्यात आले. दिल्लीत झालेल्या ‘बीसीसीआय’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकांमध्ये अध्यक्ष म्हणून गांगुलीच्या कामगिरीबाबत नाराजी व्यक्त केली गेली. तसेच ‘बीसीसीआय’शी संलग्न राज्य क्रिकेट संघटनाही गांगुलीच्या कामगिरीबाबत खूश नसल्याचे सांगण्यात आले. ‘बीसीसीआय’मध्ये अध्यक्ष म्हणून सलग दोन कार्यकाळ भूषवण्याची प्रथाही नाही. त्यामुळे या बैठकांअंती गांगुलीची अध्यक्षपदी फेरनिवड होणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले. परंतु ‘बीसीसीआय’कडून गांगुलीची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) अध्यक्षपदासाठी शिफारस केली जाऊ शकते, अशी अफवा जाणीवपूर्वक पसरविण्यात आली. मात्र, आता त्याचीही शक्यता दिसत नाही.

बीसीसीआयने आयसीसी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविल्यास जय शाह हे अध्यक्षपदाचे उमेदवार बनू शकतात. दुसरीकडे तीन वर्षे आपला वापर झाल्याचे ध्यानात येताच गांगुलीने स्वत: ‘आयपीएल’चे अध्यक्षपद भूषवण्यासही नकार दिला आहे. भारतीय जनता पक्ष सौरव गांगुलीला पक्षात घेण्यास इच्छुक होता. भाजपने गेल्या वर्षीच्या बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न केला होता की, गांगुली पक्षात सामील होतील. पण, तसे झाले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा मुलगा जय शहा दुसऱ्यांदा बीसीसीआय सचिव म्हणून काम चालू ठेवू शकतो, परंतु गांगुली अध्यक्ष म्हणून तसे करू शकत नाही, याला काय म्हणायचे? नव्या कार्यकारिणीवर नजर टाकल्यास बीसीसीआयवर पूर्णपणे भाजपचा पगडा असल्याचे दिसून येईल. बीसीसीआयवर आधी काँग्रेसचा बऱ्यापैकी पगडा असायचा. मात्र, तरीही अरुण जेटलीसारखी विरोधी पक्षातील नावे बोर्डात दिसायची. आता तसे नाही. नवे अध्यक्ष कर्नाटकमधून आले. तेथे बसवराज बोम्मई भाजपचे मुख्यमंत्री. त्यांच्या तसेच ब्रिजेश पटेल यांच्या पुढाकारातून गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या मुलाचा कारभार सुकर व्हावा, यासाठी बिन्नीसारखा चेहरा शोधला असावा. उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हे कॉंग्रेस नेते आहेत. पण, गेली काही वर्षे ते भाजपच्या सोबतीने क्रिकेटमधील मोठी पदे भूषवीत आहेत. सहसचिव देवजित सैकिया हे आसामचे आहेत. त्या राज्यातील भाजपचे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांच्या मर्जीतले आहेत. सरमा स्वत: अमित शहा यांचे विश्वासू आहेत. जगात श्रीमंत असलेल्या बोर्डाची आर्थिक नाळ महाराष्ट्रातील भाजप नेते आशिष शेलार यांच्या हातात असेल. ते देखील मोदी आणि शहा यांचे विश्वासू. आयपीएल चेअरमनपद सांभाळणार असलेले अरुण धुमल याआधी कोषाध्यक्ष होते. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांचे ते बंधू आहेत. अर्थात आयपीएलची श्रीमंती त्यांनाच जपावी लागेल.

बोर्डाच्या नव्या कार्यकारिणीतील पाच महत्त्वाची पदे भाजपने स्वत:कडे घेत वज्रमूठ आणखी घट्ट केली. त्या आधी आपल्या सोईनुसार बीसीसीआयची घटना दुरुस्ती करून घेण्यात आली. त्यासाठी माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या समितीने सुचविलेल्या शिफारशींना काही प्रमाणात कोर्टाच्या माध्यमातून तिलांजली देण्यात आली. याचा थेट परिणाम भारतात आयोजित होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांच्या पुढील काळातील आयोजन स्थळांवर होणार आहे.