रोहित, पायल आणि असंख्य प्रश्न

जळगावची लेक डॉ.पायल तडवीच्या आत्महत्येने असंख्य प्रश्नांची मालिका उभी केली आहे

मिलिंद कुलकर्णी
जळगावची लेक डॉ.पायल तडवीच्या आत्महत्येने असंख्य प्रश्नांची मालिका उभी केली आहे. रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येनंतर पायलची आत्महत्या ही प्रगत, पुढारलेल्या समाजाला कलंक आहे. एकविसावे शतक, माहिती तंत्रज्ञानाचे युग असा टेंभा आम्ही मिरवत असलो तरी शिक्षणाच्या क्षेत्रात अजूनही जातीय मानसिकता अस्तित्व राखून आहे, हे मोठे धक्कादायक चित्र आहे.
शिक्षणामुळे माणूस सुसंस्कृत होतो, असे म्हणतात. पण याच शैक्षणिक क्षेत्रात अद्यापही वर्णवाद, वर्गवादाचा पगडा असेल, तर आम्ही आदिम काळातच वावरत आहोत की, काय असा प्रश्न उपस्थित व्हावा.
दुर्देवाने समाज आरक्षणसमर्थक आणि विरोधक असा दुभंगलेला आहे. आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या व्यक्तीकडे लाभार्थी म्हणून बघणे ही संकुचित मानसिकता आहे. इतिहासाचा अभ्यास नसलेली, संस्कृतीविषयी ज्ञान नसलेली मंडळी उच्चरवाने मांडणी करीत असली म्हणजे ते खरे असे मानण्याचा अलिकडे प्रघात पडू लागला आहे. पण तसे ते नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
दलित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्य समाजाच्या उत्थानासाठी आरक्षणाची आवश्यकता आहे आणि समाज उन्नत, प्रगत होत नाही, तोपर्यंत ते सुरु राहील, हे माहित असूनही काही मंडळी त्याविषयी अपप्रचार करीत असतात. काही उघडपणे तर काही कुजबूजीतून विरोधी मते पसरवत असतात. संविधानाने दिलेला अधिकार नाकारता येणार नाही, याची कल्पना असतानाही अशा गोष्टी होत आहेत. त्यामुळेच समाजात दुभंगलेपण आले आहे.
रोहिम वेमुलाच्यावेळी असेच घडले. डॉ.पायल तडवीच्या वेळी त्याची पुनरुक्ती होत आहे. पण आता मात्र समाज संघर्षाच्या पवित्र्यात आहे. तरुण संतप्त आहेत. समाजमाध्यमांद्वारे हा विषय ज्या पध्दतीने हाताळला गेला, त्यावरुन या माध्यमाची शक्तीदेखील लक्षात आली. प्रशासनाला समाजाच्या व्यापक विरोधाची दखल घ्यावी लागली आहे. कार्यवाही करण्यास भाग पाडले आहे. मात्र प्रशासनाने या गोष्टी घडणार नाही, यासाठी कठोर उपाययोजना करायला हव्यात. औपचारिकता म्हणून रॅगिंग विरोधी समिती गठीत करणे आणि ती सक्रीय असणे यात महदअंतर असल्याचे दिसून आले. पायल आणि तिच्या कुटुंबियांच्या तक्रारीची वेळीच दखल घेतली गेली असती तर पायल वाचली असती.
शिक्षणक्षेत्राने आता अधिक सजग, सतर्क होण्याची आवश्यकता आहे. संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक, विविध समितींचे पदाधिकारी, विद्यार्थी संघटना यांनी अशा गोष्टींकडे काळजीपूर्वक लक्ष घालायला हवे. असे प्रकार घडत असतील, तर वेळीच त्याची दखल घेतली गेली पाहिजे. कोणताही दबाव आला तरी कारवाई करण्यास टाळाटाळ होऊ नये. प्रशासनाने यासंदर्भात उपाययोजना कठोर केलेल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही. दोषींना शिक्षा होईपर्यंत पाठपुरावा केला गेला तर पुन्हा कुणी असे करण्याचे धाडस करणार नाही.
मुळात मुलींचे प्रमाण कमी होत आहे, त्यातही शिक्षणात गळतीचे प्रमाण मुलींमध्ये सर्वाधिक आहे. एवढ्या विपरीत परिस्थितीत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना प्रोत्साहनपर, उत्साहवर्धक वातावरण निर्माण करणार आहोत की, नाही? अशा घटना घडल्यास कोणते पालक आपल्या मुलींना शिक्षणासाठी पाठवतील, हे लक्षात घ्यायला हवे. मध्यंतरी मुक्ताईनगर तालुक्यातील आदिवासी मुलींचे विदर्भातील एका आश्रमशाळेत लैंगिक शोषण केले गेल्याची घटना उघडकीस आली. त्या गावातील सुमारे ३०-३५ मुलींनी शिक्षण सोडून देऊन गावाची वाट धरली. त्यांचे भविष्य झाकोळले. शासन सगळ्या सुविधा देत असेल, पण जर वातावरण पूरक आणि पोषक नसेल तर त्याचा उपयोग काय? एकीकडे आरक्षणाचे लाभार्थी म्हणून उच्चवणीय, उच्चवर्गीय मंडळी विरोधात आहेत, दुसरीकडे आरक्षणाचे लाभ देखील सहजसाध्य राहिलेले नाहीत, तेथेही हक्क असूनही लाचारी, अजिजीने ते मिळत आहेत. कसे बदलणार हे वातावरण हा मोठा प्रश्न आहे. दुभंगलेपण सांधले जाणार कसे हा देखील प्रश्न आहे.