रोजगार हमीची कामे माणसांना तगवतील, विकासही घडवतील!

Rojgar Hami Yojana: लोकांच्या हाताला काम देण्यासाठी रोजगार हमीला पर्याय नाही. त्यामुळे लोकांना सन्मानाची कमाई तर मिळेलच, पण त्यांचे जगण्याचे प्रश्नदेखील सोडवता येतील.

- अश्विनी कुलकर्णी 
(प्रगती अभियान, ग्रामीण विकास अभ्यासक) 
गुढीपाडव्यापासून कोविडसंदर्भातले सर्व निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. कोविडवर जरी आपण मात केलेली असली तरी गेल्या दोन वर्षांत ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेचे खूप खोलवर दुष्परिणाम ग्रामीण भागावर झालेले आहेत. 
याचा परिणाम नरेगावर दिसला नसता तरच नवल! राष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा २०२०-२१ साठी एक लाख कोटींची तरतूद असताना खर्च मात्र एक लाख अकरा हजार कोटींचा झालेला होता. मागील दोन वर्षांत केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर पूर्ण राष्ट्रीय पातळीवर रोजगार हमीतील मजुरांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. गावाबाहेर सक्तीचे स्थलांतर करून पैसे मिळवण्याची संधी कमी झालेली आहे, हेही यातून आपल्याला दिसतं.
फक्त ८०० च्या आसपास ग्रामपंचायती आहेत की जिथे रोजगार हमीची कामं घेतली जात नाहीयेत. इतकं रोजगार हमीचं काम गेल्या तीन वर्षांत संपूर्ण महाराष्ट्रात वाढलेलं आहे. महाराष्ट्रात नरेगा-रोहयो अंतर्गत तीन वर्षांपूर्वी साधारण पंधरा लाख कुटुंबं काम करत होती, आता वीस लाख कुटुंबं काम करताहेत. या मजुर संख्येत तरुणांचा सहभाग खूप वाढला आहे.

सरत्या वर्षासाठी जेवढ्या निधीचे नियोजन केलेले होते त्याहून २३ टक्क्यांनी जास्त खर्च आपण केलेला आहे. म्हणजे मागच्या वर्षाच्या तुलनेत १८ टक्क्यांनी खर्च जास्त केलेला आहे;  पण हे सगळं असतानादेखील एक गोष्ट लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि ती म्हणजे पूर्वी प्रतिकुटुंबाला प्रतिवर्षी सरासरी ४८ ते ५० दिवसांचं काम मिळायचं, ते आता ४० दिवसांवर आलेलं आहे.

म्हणजे, एक कुटुंब जेव्हा कामावर जातं तेव्हा वर्षभरात त्यांना जेमतेम ४० दिवसांचं काम मिळत आहे. त्यातही अजून थोडंसं खोलात जाऊन बघितलं तर यातल्या ६० टक्के कुटुंबांना ३० दिवसांपेक्षाही कमी काम मिळतं. खरं तर महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना प्रतिकुटुंब १०० दिवस नाही तर प्रतिकुटुंब ३६५ दिवसांची हमी देते. तरीसुध्दा फक्त ३ ते ५ % कुटुंबं अशी आहेत की ज्यांना १०० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम करायला मिळालेलं आहे. याचा एक अर्थ असा की, अधिकाधिक गावांमधून अधिकाधिक कुटुंबांना, लोकांना कामाची गरज आहे. ते रोजगार हमीच्या कामावर येत आहेत; परंतु तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात काम न निघाल्यामुळे त्यांना कमी दिवसच काम मिळत आहे. संपूर्ण भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर खर्च जास्त आहे आणि सामुदायिक कामांवर खर्च कमी होत आहे.

आपली जास्तीत जास्त शेती कोरडवाहू असल्याने पावसाळ्यात जेव्हा पाऊस कमी पडतो तेव्हा जर पाणी साठवलेले असेल आणि त्यातून पाणी उचलण्याची सोय होऊ शकली तर पीक नुकसान बरंच कमी होऊ शकतं. गावाला टँकरवर अवलंबून राहावं लागू नये इतक्या मोठ्या प्रमाणात तलाव गावोगावी उभे राहतील, असं नियोजन करून रोजगार हमीची कामं काढता येऊ शकतात. 

पावसाळ्यात खूप कमी दिवसांत, खूप जास्त पाऊस होतो असेही घडते आहे. या अतिपावसानेसुद्धा पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. अशा ठिकाणी वळण बंधारे किंवा ड्रायव्हर्झन ड्रिंचेस बांधली तर पिकांचं नुकसान खूप कमी करता येऊ शकतं. अमरावती जिल्ह्यात याचे खूप चांगले प्रयोग झालेले आहेत.

लोकांच्या हाताला काम देण्यासाठी रोजगार हमीला पर्याय नाही. त्यामुळे लोकांच्या हातात सन्मानाने कमावलेली कमाई तर असेलच; पण दुसऱ्या बाजूला अशी कामं उभी राहतील, की ज्यामुळे त्यांचे पाण्याचे प्रश्नदेखील सोडवता येतील. तसंच त्यांना वैयक्तिक लाभाच्या योजनाही मिळवून देता येतील. जेणेकरून त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांमध्ये भर पडेल. मोठ्या प्रमाणात कामांचे नियोजन करून ती मागणीप्रमाणे सातत्याने मिळवून देणे हे महाराष्ट्रपुढचं आव्हान आहे.