मार्ग खडतर!

मणिपूरच्या रूपाने आणखी एक राज्य येनकेन प्रकारेण खिशात घालून, कॉँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने भाजपाने आणखी एक पाऊल टाकले. या चिमुकल्या राज्यात कमळ फुलविल्याचा जो काही आनंद भाजपाला मिळायचा तो मिळो; पण त्या निमित्ताने किमान मणिपूरची आर्थिक नाकेबंदीची भळभळती जखम बरी झाल्यास संपूर्ण देशाला आनंद होईल. तीस लाखापेक्षाही थोडी कमीच लोकसंख्या असलेले मणिपूर सर्वार्थाने चिमुकले राज्य आहे. मध्यभागी खोरे आणि त्याला सर्व बाजूंनी वेढा घातलेला पर्वतीय प्रदेश अशी मणिपूरची भौगोलिक रचना आहे. मणिपूरमधील नागाबहुल पर्वतीय प्रदेश, तसेच अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि म्यानमार या शेजारी देशातीलही काही भूभागाचा समावेश करून बृहन नागालॅँडची निर्मिती करावी, ही नागांची जुनी मागणी आहे. तिच्या पूर्ततेच्या मागणीसाठी ते वेळोवेळी मणिपूरच्या आर्थिक नाकेबंदीचे हत्यार उपसत असतात. सात नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याच्या तत्कालीन कॉँग्रेस सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात गत
१ नोव्हेंबरपासून बेमुदत आर्थिक नाकेबंदी पुकारण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. आपला पक्ष सत्तेवर आल्यास ४८ तासांच्या आत आर्थिक नाकेबंदी संपुष्टात आणण्याचे आश्वासन भाजपा नेत्यांनी प्रचारादरम्यान दिले होते. तीच आपली सर्वोच्च प्राथमिकता असेल, असे नूतन मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी शपथ ग्रहण केल्यानंतर लगेच बोलून दाखविले. नागांचे प्रतिनिधित्व करणारा नागा पीपल्स फ्रंट हा पक्ष आघाडी सरकारमध्ये सहभागी असल्यामुळे ते काम वरकरणी सोपे वाटत असले तरी, नाकेबंदी घोषित करणारी युनाएटेड नागा कौन्सिल ही संघटना काही माघारीच्या मन:स्थितीत दिसत नाही. त्यामुळे एन. बिरेन सिंग यांचा मार्ग खडतरच दिसतो. नाकेबंदी उठवली जाण्यासाठी एखाद्या वेळी नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा निर्णयदेखील मागे घ्यावा लागू शकेल. नाकेबंदीचा फटका प्रामुख्याने खोऱ्यातील मैतेईबहुल लोकसंख्येला बसला आहे. त्यामुळे खोऱ्यात भाजपाला थारा मिळणार नाही, असा काँग्रेसचा होरा होता; मात्र तो चुकीचा ठरला. हिंदू धर्माचे आचरण करणाऱ्या मैतेर्इंनी भाजपाला साथ दिल्याचे निकालांमधून स्पष्ट झाले आहे. आता भाजपा सरकार नागांसमोर झुकले तर मैतेर्इंमध्ये चुकीचा संदेश जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे मैतेर्इंना न दुखवता नागांचा अहं जोपासणे, ही मणिपूर सरकारसाठी अग्निपरीक्षाच असणार आहे. मुख्यमंत्री बिरेन सिंग त्यामधून कसे पार पडतात, यावरच त्या राज्यातील पहिल्या भाजपा सरकारचे यश सुनिश्चित होणार आहे.