आजचा अग्रलेख: लोकसंख्यावाढीचा गुंता

भारतात लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण हवे, असे वारंवार सांगितले जाते. शिवाय लोकसंख्या वाढीचा संबंध साऱ्या समस्यांशी लावला जातो. लोकसंख्या हीच एकमेव समस्या आहे. ती रोखली की, भारताच्या सर्व समस्या आपोआप गळून पडतील आणि देश एक बलवान राष्ट्र म्हणून उभे राहील, असे चित्र रंगविण्यात येते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी दसऱ्यानिमित्त नागपूर मुक्कामी संघ मुख्यालयात शस्त्रपूजा करताना या विषयाला पुन्हा हात घातला असला तरी या गोष्टीचा केवळ धार्मिकतेशी संबंध आहे, असे दिसून आलेले नाही. वास्तविक हा मुद्दा नवीन नाही, जुनाच आहे. २०४७पर्यंत भारतातील मुस्लिमांची लोकसंख्या हिंदूपेक्षा अधिक होऊन या राष्ट्राचे नेतृत्व तेच करतील, असा अपप्रचार कायम चालू असतो. अलीकडच्या दोन दशकांत मुस्लिमांच्या लाेकसंख्या वाढीचा दर कमी होत आहे. लोकसंख्या वाढीचा पहिला थेट संबंध हा जन्मदर आणि मृत्यूदराशी असतो. 

भारतीय जनता मुलांना जन्माला घालताना कोणताच विचार करत नाही, जनता अनाडी आहे, असाच काहीसा समज तथाकथित साक्षर, अभिजन वर्गाचा झाला आहे. जन्माला आलेली सर्वच मुले जगतात, असे नाही. दोन-तीन दशकांपूर्वी बालमृत्यूचे प्रमाण संपूर्ण देशभर कितीतरी अधिक होते. त्यात काही राज्यांनी उत्कृष्ट काम केले आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण खाली आणले. मुले मरण पावण्याचे प्रमाण कमी होताच त्यांना जन्म देण्याचे प्रमाणही आपोआप कमी झाले नाही. जनतेनेच निर्णय घेतला की, आपल्याला दोन मुले झाली तर ती जगणार आहेत, त्यामुळे अधिक मुले जन्माला घालण्याचे कारण नाही. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार आदी राज्यांत आजही मृत्यूदर जास्त आहे. परिणामी सर्व जाती-धर्मांतील जनतेत जास्त मुलांना जन्म देण्याचा प्रघात आहे. याउलट गोवा, केरळ, तामिळनाडू आदी राज्यांनी बालमृत्यूदर खाली आणण्यासाठी आरोग्य आणि पालनपोषणावर काम केले. कमकुवत मातांच्या आरोग्याची काळजी घेतली. परिणामी त्या राज्यांत  सर्व जाती-धर्मांच्या जनतेत सरासरी एक-दोनच मुलांचे प्रमाण रूजले आहे. हा प्रश्न गरिबी, आरोग्य, पालनपोषण आणि साक्षरतेशी निगडित आहे. मुस्लीम समाजात याची वानवा होती म्हणून त्यांचे लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण थोडे जास्त होते, ते आता बरेच कमी झाले आहे. 

हिंदूंमधील गरीब जातीतील लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण आणि श्रीमंत किंवा सवर्णांचे प्रमाण याची जरी तुलना केली तरी हा फरक लक्षात येईल. हिंदूंची लोकसंख्या वाढ स्थिरावत आली आहे. मोहन भागवत यांना याचीच काळजी आहे. भाजप सत्तेत असलेल्या बहुतांश सर्वच प्रदेशांत लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, साक्षरता, गरिबी निर्मूलन आदी कार्यक्रमांची चांगली अंमलबजावणी केली तर मात्र परिणाम दिसून येईल. योगायोगाने का असेना, भाजप राज्य करत असलेल्या प्रदेशातील लोकसंख्या वाढीचा वेग अधिक आहे. भाजप सत्तेवर असण्याशी त्याचा काही संबंध नाही. मात्र, महिला आरोग्यप्रश्नी तेथे फारसे काम झालेले नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्राद्वारे होणारे काम ठप्प आहे. पंचायत राज्य व्यवस्था परिणामकारक काम करत नाहीत. त्याचा हा परिणाम आहे. हरयाणासारख्या देशाच्या राष्ट्रीय राजधानीपाशी असलेल्या प्रदेशात मुलींच्या जन्मदराचे प्रमाण देशात निच्चांकी आहे. त्यावर काम करावे, असे हरयाणा सरकारला वाटत नाही. कारण तेथे पुरूषसत्ताक पद्धत इतकी बळकट आहे की, महिलांना सार्वजनिक जीवनात स्थानच नाही. मुख्यमंत्र्यांनाही त्यात बदल करावा, असे वाटत नाही. 

लोकसंख्या वाढीचा बागुलबुवा करून प्रश्न सुटणार नाही. हिंदू-मुस्लीम भेदाभेद करूनही तो सुटणार नाही. त्यासाठी आरोग्य, साक्षरता आणि दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम राबवावा लागेल. युरोप खंडात विकासासाठी अनेक गोष्टी सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर करून ठेवल्या. परिणामी मागील चार दशकांत मुलांना जन्म देण्याचे नवी पिढी टाळू लागली. त्यांना मुलांशी ममत्व किंवा प्रेम नाही, असे अजिबात नाही. समाजव्यवस्थाच अशी करून ठेवली की, एक-दोन मुलांना वाढविण्याची जबाबदारी घेणे महाकठीण झाले. हा प्रश्नही पुन्हा आर्थिक, सामाजिक तसेच आरोग्य व्यवस्थेशी निगडित आहे. चीनने सक्तीने काही गोष्टी केल्या. त्या चुकल्या असे त्यांच्या लक्षात आले आहे. पृथ्वीवरील अनेक देशांचे असंख्य अनुभव आहेत. त्यातून भारताने बरेच काही घेण्यासारखे आहे आणि ते घेऊन बरेच यश मिळविलेही आहे. लोकसंख्या वाढीचा बागुलबुवा करून प्रश्न मिटणार नाही.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"