मुस्लिमांचे ‘अच्छे दिन’ सुरू झाले का?

मोहन भागवतांना मुस्लीम विचारवंत भेटले, हे उत्तमच. पण संवाद कशाबद्दल? अभिजन मुस्लिमांचे हितसंबंध, की सर्वसामान्य मुस्लिमांच्या जगण्याचे प्रश्न?

- हुमायून मुरसल, मुस्लीम समाजाच्या प्रश्नांचे अभ्यासक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांची मदरसा भेट, इमाम आणि काही मुस्लिम विचारवंतांशी वार्तालाप हा चर्चेचा विषय बनला आहे.  हिंदू-मुस्लिम प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी जगातल्या सर्वात मोठ्या संघटनेच्या प्रमुखांशी असा संवाद आवश्यक आहे, अशी भेट घेणाऱ्यांची भूमिका! आमची भागवतांशी भेट मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून नाही, ही भेट व्यक्तिगत स्तरावर घेतल्याची पुष्टीसुद्धा या विचारवंतांनी जोडली आहे. या भेटीबद्दल मुस्लिम बाजूचे लोक अत्यंत आश्वस्त, प्रसन्न आहेत. भागवतांची साधी राहणी, बोलण्यातली उदारता याचे मुस्लिम विचारवंतांनी भरभरून कौतुक केले.  

या भेटीचा अर्थ काय? विचारवंत म्हणतात, आम्ही चार मित्र आहोत. मुस्लिम प्रश्नांबद्दल चिंता वाटत होती म्हणून खासगीरीत्या भेटलो. निदान भागवत तरी इतक्या भाबडेपणाने भेटणार नाहीत. भारतात २० कोटी मुस्लिमांना केवळ सरकारी दडपशाही करून नियंत्रित करणे शक्य नाही. त्यांना सत्ता आणि विकासात समन्यायी वाटा  नाकारला तरी आपली अधिसत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी, मुस्लिमांशी ‘क्रिटिकल अलायन्स’ करावा लागणार आहे. शिवाय जागतिक राजकारणात आणि विशेषतः मुस्लिम जगाची सर्वमान्यता मिळविण्यासाठी अशी हातमिळवणी ही भाजपची राजकीय गरज आहे. संघ आणि भाजपला आता “उदार चेहरा” तयार करण्याची गरज जाणवते. या राजकीय योजनेचा भाग म्हणून ‘सगळीकडे शिवलिंग शोधण्याची गरज नाही. राममंदिरानंतर कोणत्याही आंदोलनात संघ असणार नाही. हिंदू या व्यापक संकल्पनेत मुसलमानही येतात” अशी वक्तव्ये भागवतांनी अलीकडे केली. - याचा अर्थ मुस्लिमांचे अच्छे दिन सुरू झाले काय? संघाच्या धुरीणांनी, आपले राजकीय वर्चस्व आणि सामाजिक प्रभुत्व पक्के करणे या व्यापक उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मुस्लिम समाजाला भयभीत करण्याचे शिल्लक काम त्यांनी फिंज इलेमेंटकडे सोपवून दिले आहे. दुसरीकडे मुस्लिमांचे राजकीय खच्चीकरण करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. मुस्लिम समाजात फुट पाडून आपल्याला हवे ते नेतृत्व पुढे आणण्याचे डावपेचही सुरू आहे. साम-दंड-भेद अशा सर्व मार्गांनी मुस्लिमांना वठणीवर आणून आपले राजकारण मान्य करायला लावण्याची आणि स्वतःला सर्वव्यापी प्रस्थापित करण्याची ही रणनीती आहे. 

१८५७ ला मुगल राजवटीचा अंत झाला. धर्मांतरित मुसलमान म्हणजे अत्तार, नदाफ, शिकलगार, नालबंद... या गावगाड्यातील कष्टकरी बलुतेदार जातींना या राजवटीतील बदलाशी काही घेणे-देणे नव्हते. मुगल राजवट गेल्याने यांच्या जीवनात गमावण्यासारखे किंवा कमावण्यासारखे काही नव्हते. गमावणारे होते अश्रफ जमीनदार, नवाब आणि धार्मिक नेते ! या अश्रफी मुसलमानांना प्रस्थापित झालेल्या ब्रिटिश सत्तेशी साटेलोट करण्याची गरज सर्वप्रथम जाणवली. त्यांना धर्मांतरित मुसलमानांच्या प्रश्नांशी, दुःखाशी, जगण्याशी कधीच देणे-घेणे नव्हते. नोकरी आणि सत्तेशी जवळीक साधण्यासाठी इंग्रजी शिकण्याची आणि ब्रिटिशांशी संवाद साधण्याची सुरुवात अलिगढ चळवळीतून सर सय्यद अहमद खाँ यांनी सुरू केली. हा संदर्भ यासाठी की, हिंदुत्ववादी सत्ता  स्थिर झाल्याची जाणीव सर्वात पहिल्यांदा आजच्या मुस्लिम अभिजन वर्गातील सरकारी अधिकारी, विचारवंत आणि धर्मगुरू यांना झाली आहे ! यांचे हितसंबंध सर्वात जास्त धोक्यात आले आहेत. स्वतःचे हितसंबंध राखण्यासाठी यांना संवाद करण्याची आणि मार्ग शोधण्याची आवश्यकता आहे. भागवतांनी त्यांना  प्रतिसाद दिला नसता तरच नवल ! 

कथित सौहार्दपूर्ण भेटीचा अर्थ या सगळ्या राजकीय पार्श्वभूमीवर काढला पाहिजे. युद्धातसुद्धा प्रश्न संवादातून मार्गी लागतात. लोकशाहीत सत्तेशी संवाद करणे अयोग्य आहे काय ? - तर नाही!  संवाद झालाच पाहिजे. पण सत्ताधाऱ्यांशी संवाद केवळ याच मार्गाने आणि अशाच पद्धतीने होतो काय ? संवादाचा विषय नेमका काय?- अभिजन वर्गाचे हितसंबंध की सर्वसामान्य मुस्लिम जनतेचे स्वातंत्र्य आणि जगण्याचे प्रश्न ?

यापूर्वी आम्हीसुद्धा शासनाशी संवाद केले आहेत. चळवळी, संघर्ष आणि आंदोलने केली आहेत. मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचा सर्वांगीण अभ्यास करा,  मागासलेपणा संपविण्यासाठी  धोरणात्मक बदलाविषयी भूमिका स्पष्ट करा, मुस्लिमांना सत्ता आणि विकासात समन्यायी वाटा देण्यासाठी वैधानिक विकास कौन्सिलची स्थापना करा, मुस्लिमांना शिक्षण आणि नोकरीत ५ टक्के स्वतंत्र ओबीसी कोटा द्या, मुस्लिमांच्या उच्च विकासासाठी अल्पसंख्य युनिव्हर्सिटी स्थापन करा.. अशा मागण्यांचा आग्रह सरकारकडे धरला. काँग्रेसवाल्यांनी प्रतिसाद देत निदान डॉ. मेहमदूर रेहमान आयोग स्थापन केला. पुढे मागण्यांची वाट लावली, हा भाग वेगळा. पण संवादासाठी ठोस भूमिका, कार्यक्रम असावा लागतो. भाजप आणि संघाचा या सगळ्या मागण्यांना विरोध आहे. त्यांच्या दृष्टीने यात मुस्लिमांचे लाड होतात.  असे असेल, तर संवाद कसा करणार? कोणत्या मुद्यावर करणार, हे विचारवंत आणि धर्मगुरूंनी त्यांच्या आयुष्यात मुस्लिमांसाठी काय त्याग केला ? जनतेशी यांचा संबंध काय ? देशहीतासाठी भागवतांशी जरूर चर्चा व्हायला हवी. पण मुस्लिमांचा संहार घडवून आणणाऱ्या असामाजिक गटांवर सरकार कठोर कारवाई करणार का? मुस्लिमांना समान नागरिक म्हणून सत्तेत आणि विकासात समन्यायी वाटा देणार का ? देशात घटनेचे राज्य, धर्मनिरपेक्षता आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण होणार आहे का ?   भाजपशासित सरकारे याची अंमलबजाणी करताना दिसतील तर जरूर चर्चा, संवाद करायला आम्हीही आनंदाने येऊ !
humayunmursal@gmail.com

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"