सरकार चालविणे की, निवडणुकांची तयारी?

मंत्र्यांचे दौरे, त्यांच्या बैठका, उद्घाटने, सत्कार समारंभ आणि राजकीय कुरघोडीची भाषा, आदी प्रकार पाहिल्यानंतर महाराष्ट्रात सरकार आहे असे वाटत नाही. आगामी निवडणुका लढविण्याची तयारी सुरू आहे असाच एकूण व्यवहार वाटतो आहे.

- वसंत भोसले

मंत्र्यांचे दौरे, त्यांच्या बैठका, उद्घाटने, सत्कार समारंभ आणि राजकीय कुरघोडीची भाषा, आदी प्रकार पाहिल्यानंतर महाराष्ट्रात सरकार आहे. ते चालविले जाते, धोरणे आखली जातात, त्यांचे निर्णय होतात, लोकांच्या मूलभूत समस्यांवर उपाययोजना केली जाते आहे, असे अजिबात वाटत नाही. विशेषत: दक्षिण महाराष्ट्रात तरी अशीच परिस्थिती आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख तसेच कृषी खात्याचे राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचे दर आठवड्याला न चुकता दौरे होतात. या दौऱ्यात केवळ निवडणुका, फोडाफोडी, कोण कुठून निवडणूक लढविणार, कुणाविरुद्ध, कुणाला कोणत्या पक्षातून फोडून उभे करायचे, याचीच भाषणबाजी चालू असते. दक्षिण महाराष्ट्रात विधानसभेचे २६ आणि लोकसभेचे चार मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी एकही खासदार भारतीय जनता पक्षाचा नाही. २६ पैकी सहा आमदार भाजपचे आहेत. त्यांच्यादृष्टीने सातारा जिल्ह्याची पाटी अद्याप कोरीच आहे.
आगामी निवडणुका लढविण्याची तयारी करणे म्हणजे भाजपचे राजकारण करणे, सरकार चालविणे, असेच त्यांचे वर्तन आहे. शिवाय सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेची निवडणूक ऐन पावसाळ्यात होणार आहे. त्याची तयारी करण्यासाठी कोल्हापूरहून चंद्रकांत पाटील, तर सोलापूरहून सुभाष देशमुख दर आठवड्याला सांगलीच्या दौºयावर येत असतात. या तयारीचाच भाग म्हणून भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठकही सांगलीतच ४ आणि ५ जूनला होणार होती. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या निधनामुळे ती रद्द करण्यात आली.
सांगली आणि कोल्हापूरचे अनेक प्रश्न रेंगाळलेले आहेत. साताºयाचे प्रश्न ‘जैसे थे’ आहेत. यावर कधी चर्चा नाही. कुणी पत्रकाराने प्रश्न उपस्थित केलाच, तर वेळ मारून नेणारे उत्तर द्यायचे आणि दौरा पुढे चालू, अशी कार्यपद्धती झाली आहे. सांगली ते कोल्हापूर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे त्रांगडे सुटत नाही. रस्ता अर्धवट करून काम मध्येच सोडून दिले आहे. हा रस्ता एका वर्षात पूर्ण करू, असे सत्तेवर आल्या आल्या आश्वासन देण्यात आले होते. आता सत्तेवर राहणार की जाणार, याचा निर्णय व्हायची वेळ एका वर्षावर आली तरी एक दगडही हलला नाही. पंचगंगा नदीच्या दूषित पाण्याच्या गंभीर प्रश्नाने मानवी जीवनाच्या अस्तित्वाचाच मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यावर उपाय करणारे सर्व प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत. कोल्हापूरचे विमानतळ, अंबाबाई मंदिराचा आराखडा, कोल्हापूरची हद्दवाढ, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, आदी असंख्य विषय या सरकारच्या चार वर्षांच्या कारकिर्दीत चार पावलेही पुढे सरकत नाहीत. सातारा येथे वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यासाठी पुणे-बेंगळुरू महामार्गालगतची पाटबंधारे खात्याची जमीन देण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास या सरकारला चार वर्षे लागली. गेल्या आठवड्यात पाटबंधारे विभागाची २५ एकर जागा देण्यास तत्त्वत: मान्यता दिली. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार, माहीत नाही.
हे सर्व प्रश्न रेंगाळलेले असताना मात्र कोणत्या मतदारसंघात कुणाला उभे करायचे, कोणत्या पक्षातील नेता, कार्यकर्ता फोडायचा याची तयारी मात्र रात्रंदिवस चालू आहे. त्यासाठीच सरकारी यंत्रणा राबते आहे की काय, अशी शंका घेण्यासारखा व्यवहार आहे. नेतेमंडळींना सुगीचे दिवस आले आहेत. फुटणाºयांचा भाव वधारला आहे. त्याला एका रात्रीत राजाश्रयच मिळतो आहे आणि अनेक वर्षे पक्षासाठी झटणारा कार्यकर्ता लटकलेलाच आहे. हे सरकार चालविणे म्हणजे निवडणुकांची तयारीच आहे.