‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे वाझे’, सचिन वाझेंना डोक्यावर घेण्याच्या नादात वाझेच सरकारची डोकेदुखी बनले

सचिन वाझेंना डोक्यावर घेण्याच्या नादात वाझेच सरकारची डोकेदुखी बनून बसले. यानिमित्ताने भाजपची शाऊटिंग ब्रिगेड सरकारने अंगावर ओढवून घेतली.

यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत -

मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून परमबीर सिंग यांना अखेर जावं लागलं.  त्यांच्या जागी हेमंत नगराळे आले आहेत. मुंबई पोलीस दलाची गेलेली लाज ते परत आणतील अशी आशा आहे. सचिन वाझे या साहाय्यक पोलीस निरीक्षकाला वाचविण्याची एवढी धडपड? उगाच उंदराला वाघ केलं. ‘वाझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ - हे कशासाठी? १६ वर्षे निलंबनाच्या बाटलीत बंद केलेल्या भुताला बाहेर काढलं गेलं. हा वाझे सरकारचा बँड वाजवायला निघाला. त्याला वाचविण्याच्या धडपडीत आता सरकार वाचवायची कसरत करावी लागते आहे. तीन बड्या पक्षांच्या सरकारमध्ये या प्रकरणात परस्पर सामंजस्य आणि राजकीय व्यवस्थापनाचा पूर्ण अभाव दिसला. 

अकबर-बिरबलाच्या एका कथेत दुधाने हौद भरायचा असतो. पण दुसरा दूध टाकेल, आपण पाणी टाकलं तर काय फरक पडतो या विचारानं सगळेच पाणी टाकतात. सरकारचं तसंच झालं. वाझे यांनी अँटिलिया, मनसुख हिरेनचा मृत्यू अन् एकूणच प्रकरणात बेदरकारपणा दाखविला. काहीही केलं तरी आपला गॉडफादर आपल्याला वाचवेल असं त्यांना वाटत असावं. बुडणारी माकडीण पिल्लाच्या अंगावर पाय ठेवून स्वत:ला वाचवते हे ते विसरले असावेत. वाझेंनी पोलीस आयुक्तालयासह सर्व यंत्रणा वेठीस धरली. आयुक्तालयाच्या पोर्चपर्यंत त्यांची गाडी थेट जायची. त्यांचं रिपोर्टिंग फक्त सीपींना होतं म्हणतात. वाझेंचं वाढवलेलं भूत परमबीर सिंग यांच्या मनगुटीवर बसलं.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वाझेंना वाजवलं तेव्हा गृहमंत्री यावर सविस्तर निवेदन करतील असं सांगून सुटका करता आली असती; पण सत्तापक्षानं मोहन डेलकर प्रकरण बाहेर काढलं. त्या प्रकरणातील प्रफुल्ल खोडा पटेल हे नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात मंत्रिमंडळात होते, असं गौप्यस्फोट करीत असल्याच्या अविर्भावात सांगितलं अन् लगेच सत्तापक्षाकडून ‘खुनी है भाई खुनी है, अमित शहा खुनी है’ अशा घोषणा सुरू केल्या. तेव्हाच सभागृहात राष्ट्रवादीचे एक मंत्री बाजूला बसलेल्या मंत्र्यांना म्हणाले, म्हैस गेली पाण्यात आता!- एक चूक, दुसरी चूक अन् चुकांमागून चुका घडत गेल्या.

या संपूर्ण विषयावर सरकारची म्हैस पाण्यात गेली, हे मात्र खरं. पहिल्याच दिवशी सचिन वाझेंना निलंबित केलं असतं तर परमबीर सिंग वाचले असते. परमबीर यांना हटविण्याची मागणी विरोधकांनी केलेली नव्हती. त्यांचे स्नेहपूर्ण संबंध दोन्हीकडे होते; पण मागणी न होताही त्यांना जावं लागलं. ‘वाझे म्हणजे ओसामा बिन लादेन आहेत का? वाझे हे अत्यंत प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी आहेत!’ -  असं प्रशस्तिपत्र दिलं गेलं. 'कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे वाझे' अशी परिस्थिती निर्माण झाली. वाझेंना डोक्यावर घेण्याच्या नादात वाझेच डोकेदुखी बनून बसले.‘एका पोलीस अधिकाऱ्यानं केलेलं हे सगळं प्रकरण आहे, यंत्रणा तपास करतील अन् सत्य बाहेर येईल,’ असं सांगून झटकता आलं असतं. त्याची पाटी गळ्यात घेऊन फिरण्याची गरज नव्हती. राजकारणात प्रत्येक आरोप स्वत:च्या अंगावर घ्यायचा नसतो. हरेक बॉलवर सिक्सर मारायला गेल्यास बोल्ड होण्याची भीती असते. कुठला बॉल सोडायचा, कुठला टोलवायचा याचं भान सुटता कामा नये. भाकरी उलटली नाही तर करपते, तसं राजानं सल्लागार बदलण्याची  आणि बदललेल्या सल्लागारांचा सल्ला ऐकण्याचीही गरज असते.

देशमुखांबाबत वावड्या
अनिल देशमुख यांचं खातं बदलणार वगैरे वावड्या उठवल्या गेल्या. त्या वावड्या उठवणारे कोण होते? वाझे प्रकरणावरून होत असलेली गारपीट देशमुखांच्या अंगावर जावी हा त्यामागचा गेम होता. शरद पवार हे देशमुखांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले. त्यामुळे गेम फेल झाला. आरोपांचा रोख शिवसेनेवर असताना आपल्या माणसाचा बळी कशासाठी? अशी भावना राष्ट्रवादीत दिसून आली. देशमुख यांच्या काही निर्णयांवर टीका होऊ शकेल; पण कुठल्याही पातळीवर जाऊन पोलीस दलाच्या प्रतिमेची ऐशीतैशी त्यांच्याकडून कधीही होणार नाही. विदर्भातला नेता आहे; प्रतिमेची त्यांना नेहमीच चिंता असते. भाजपच्या आरोपांचा रोख राष्ट्रवादीवर नव्हेतर, फक्त शिवसेनेवर दिसत आहे. भाजपवाले लोकांना आरोपांच्या घेऱ्यात घेण्यात वस्ताद आहेत. प्रतिमा मलिन करण्यात त्यांचा हात कोणी पकडू शकत नाही. त्यांच्या तर्काला तर्कानं उत्तर देण्याच्या यंत्रणेचा शिवसेनेकडे अभाव दिसतो. 

दोन प्रादेशिक पक्ष एकाचवेळी तुल्यबळ राहण्याऐवजी त्यातील एकाला खच्ची करण्याचा हा एका राष्ट्रीय व दुसऱ्या प्रादेशिक पक्षाचा संयुक्त उपक्रम तर नसावा? गृहमंत्रीपद राष्ट्रवादीकडे असूनही या प्रकरणाचे चटके आपल्याला बसणार नाहीत याची बरोबर काळजी राष्ट्रवादीनं घेतली. शिवसेनेला ते करता आलं नाही. सरकारला अजूनही काही धोका नाही. तिन्ही पक्ष एकत्र आहेत; पण यानिमित्तानं भाजपला सत्तेची स्वप्नं मात्र पडू लागली आहेत. संख्याबळाच्या आधारावर न पाडता येणारं सरकार जनतेच्या मनातून पडावं याचे जोरकस प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा हे या सरकारचं मोठं बळ आहे. ते खच्ची करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. भाजपची शाऊटिंग ब्रिगेड या मोहिमेवर सोडण्यात आली आहे. मोहन डेलकर सात वेळा खासदार होते, त्यांनी मुंबईत येऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणात पोलिसांनी बरोबर नाक दाबलं असतं तर भाजपचं तोंड बंद  व्हायला मदत झाली असती. अजूनही ती संधी आहे.