मंत्र्याने लाच घेतली, म्हणून फाइल मंजूर!

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान यांनी लाचखोर मंत्र्याची हकालपट्टी करून भारतीय राजकारणात इमानदारीचा नवा अध्याय लिहिला आहे! सारा देश आशेने त्याकडे पाहत आहे.

 - विजय दर्डा 

लाच घेतल्याचा आरोप असलेले पंजाबचे आरोग्यमंत्री विजय सिंगला यांना मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी बाहेरचा रस्ता दाखवला आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले. हे कळल्यावर सुमारे ५५ वर्षांपूर्वीची भ्रष्टाचाराशी संबंधित एक रोचक घटना आठवली. भगवंत मान यांनी राजकारणात इमानदारीचे नवे पान जोडले, त्याची चर्चा करण्याच्या आधी जरा ती कहाणी जाणून घेऊया. 

मध्य प्रदेशात गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री होते. ‘संविद’ म्हणजेच संयुक्त विधायक दलाचे सरकार राज्यात होते. मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे खूप आरोप केले जात होते आणि गोविंद नारायण सिंह त्यावर नियंत्रण मिळवू शकत नव्हते. त्यातच जलसिंचन मंत्री बृजलाल वर्मा यांनी उपसा जलसिंचन योजनेसाठी पंपसेट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तत्कालीन मुख्य सचिव एस.पी. नरोन्हा आणि सिंचन सचिव एस. बी. लाल या खरेदीच्या विरोधात होते. तेव्हाच  मुख्यमंत्र्यांना अशी माहिती मिळाली  की, मंत्री वर्मा यांनी या प्रकरणात ठेकेदाराकडून वीस हजार रुपयांची लाच चक्क धनादेशाद्वारे घेतलेली आहे.

पंप खरेदीची फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे आली तेव्हा त्यांनी त्यावर शेरा लिहिला : मुख्य सचिव आणि सिंचन सचिव यांचे म्हणणे योग्य आहे. हा प्रस्ताव अनैतिक आहे. याला मंजुरी देता येणार नाही. परंतु मंत्र्यांनी या प्रकरणात वीस हजार रुपयांची लाच घेतल्याने आणि तीही धनादेशाद्वारे घेतलेली असल्याने या प्रस्तावाला मंजुरी देणे आवश्यकच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी फायलीवर अशी टिप्पणी दिल्याने एकच गोंधळ माजला. मुख्य सचिव लगेच गोविंद नारायण सिंह त्यांच्याकडे गेले आणि त्यांना म्हणाले,  ‘सर, नवी टिप्पणी लिहून प्रस्ताव नामंजूर करा’. 
पुष्कळ मनधरणी केल्यावर शेवटी एकदाचे मुख्यमंत्री तयार झाले. नवी टिप्पणी लिहून त्यांनी प्रस्ताव नामंजूर करून टाकला. परंतु “मंत्र्यांनी लाच घेतल्याने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यावाचून पर्याय नाही”, अशा अर्थाची त्यांनी लिहिलेली पहिली टिप्पणी रद्द करायला मात्र ते तयार झाले नाहीत. 

- मध्य प्रदेश सरकारच्या दप्तरात गोविंद नारायण सिंह यांची ही इरसाल टिप्पणी आजही पाहायला मिळते. भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात अशा प्रकारचे दुसरे उदाहरण सापडत नाही. आता पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी डॉक्टर विजय सिंगला यांच्याविरुद्ध तत्काळ आणि कठोर कारवाई केली. भारतीय राजकारणात असे दुसरे उदाहरण  अपवादानेच  असेल.  राजकारणात भ्रष्टाचाराचे आरोप पुष्कळ होतात, होत राहतात. त्यांची चर्चा होते. त्या आरोपांमुळे अनेक मंत्र्यांना  आपले पदही सोडावे लागते. परंतु एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः  मंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांची चौकशी केली, त्यासंदर्भातले पुरावे मिळवले आणि दोषी असलेल्या आपल्याच मंत्रीमंडळातील मंत्र्याला  बाहेरचा रस्ता दाखवला. केवळ राजीनामा घेऊन ते थांबले असे आणि इतकेच नव्हे तर मंत्रीमहोदयांना पोलिसांच्या ताब्यात दिले... 

भारतीय राजकारणातली अशी दुसरी कोणतीही घटना निदान मला तरी आठवत नाही. त्यामुळेच भारतीय राजकारणात इमानदारीचे नवे पान मान यांनी जोडले, असे म्हणण्यास कोणताही प्रत्यवाय नसावा. यातून राजकारणाबद्दल जनतेचा मनात विश्वास निर्माण व्हायला मदत होईल. लोकांना भरवसा वाटू शकेल अशी एक नवी आशा यामुळे उत्पन्न झाली आहे, हे मात्र खरे! गमतीची गोष्ट म्हणजे पंजाबचे आरोग्य मंत्रीपद स्वीकारल्यावर २८ मार्च रोजी डॉक्टर विजय सिंगला यांनी स्वत:च “आपण कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार सहन करणार नाही”, असे म्हटले होते. भ्रष्टाचार मुळीच सहन न करण्याचा दावा केल्यानंतर ठीक ५७ दिवसांनंतर भलतेच घडले. ते स्वतःच भ्रष्टाचार केल्याच्या प्रकरणात अडकून थेट तुरुंगात पोहोचले. आपल्या विभागाशी संबंधित प्रत्येक कामात आणि त्या कामांशी निगडित खरेदीत हे सिंगला महाशय  एक टक्का दलाली अपेक्षित होते.

मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यापर्यंत ही माहिती गेली तेंव्हा त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला विश्वासात घेतले. सिंगला यांच्याशी बोलणे केले. ते गुपचूप रेकॉर्डही केले. सिंगला यांच्यासमोर जेव्हा सर्व पुरावे ठेवले गेले तेव्हा त्यांनी लाच मागितल्याची गोष्ट मान्य केली. या प्रकरणाची माहिती कोणालाही नसल्यामुळे भगवंत मान यांना हे सारे प्रकरण दडपण्याची पुरेपूर संधी होती. माध्यमांना झाल्या प्रकाराची गंधवार्ता लागलेली नव्हती, एवढेच नव्हे तर सरकारमधल्या दुसऱ्या मंत्र्यांनाही या प्रकरणाबाबत काहीच ठाऊक नव्हते. म्हणजे कुणाला काहीही कळण्याची शक्यता नव्हती. परंतु मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी नवा पायंडा पाडण्याचा संकल्पच केला असावा. पंजाबच्या निवडणूकीत आम आदमी पक्षाने भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्याचे वचन जनतेला दिले होते. त्या वचनाचा मान राखत मुख्यमंत्री मान यांनी सिंगला यांना भ्रष्टाचार प्रकरणी  तत्काळ बडतर्फ केले. आणि पोलिसात तक्रार दाखल केली. 

- हा सारा घटनाक्रम कळल्यावर आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या डोळ्यात पाणी येणे स्वाभाविक होते. केजरीवाल यांनी मान यांच्यावर मोठा विश्वास दाखवून त्यांना मुख्यमंत्री केले. केजरीवाल यांच्या कसोटीला उतरण्याच्या दिशेने मान हे आता एक पुढचे पाऊल टाकत आहेत. संपूर्ण देशाने मान यांनी टाकलेल्या या पावलाकडे मोठ्या आशेने पाहायला सुरुवात केली आहे.
जर शीर्ष पातळीवर शुचिता आली तर खाली आपोआपच इमानदारी वाढेल. याबाबतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही लक्षणीय असे काम केले आहे. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची आठ वर्षे पूर्ण केली. या कालखंडात जरा इकडे तिकडे करण्याची हिंमत ना कोणा मंत्र्याने दाखवली, ना अधिकाऱ्याने. 

एकुण देशभरच भ्रष्टाचाराची गळती रोखण्यात राज्यकर्ते आणि यंत्रणा यशस्वी होत नाहीत तोवर दिल्लीमध्ये केजरीवाल यांनी उभी केली तशी इस्पितळे आणि शाळा या देशात आपण तयार करू शकणार नाही हे तर नक्कीच ! खरेतर, भ्रष्टाचार ही गोष्टच अत्यंत दुःखदायी आहे. ज्या राजकीय नेत्यांवर विश्वास टाकून सामान्य जनता त्यांना आपले प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सभागृहात पाठवते, तेच नेते मतदारांप्रतीचे आपले कर्तव्य विसरुन फक्त आपल्याच विकासात मश्गुल होऊन जातात... हे किती विरोधाभासाचे आहे ? वास्तविक पाहता लोकप्रतिनिधींनी सामान्य माणसाचे दुःख समजून घेतले पाहिजे आणि सरकारच्या तिजोरीतला एक एक पैसा लोकांच्या कल्याणासाठी खर्च केला पाहिजे. या नेटक्या नि:स्पृहपणाची  जबाबदारी ज्यांच्यावर; नेमके तेच दलाली मागू लागले, तर व्यवस्थेचा डोलारा कसा टिकणार?  जे राजकीय नेत्यांचे तेच अधिकाऱ्यांचे.

देशाची सेवा करण्याचा संकल्प सोडून अधिकारी सरकारी नोकरीत येतात. पण, काही काळातच कुबेर जणू काही त्यांच्या घरी चाकरीला येऊन बसतो. या लोकांच्या घरी वरकमाईची इतकी रोकड रक्कम जमू लागते की, ती मोजायला यंत्रे आणावी लागतात. त्यासंदर्भातल्या बातम्या गेल्या काही दिवसात लोकांनी वाचल्या-पाहिल्या आहेतच. आयएएस अधिकारी पूजा सिंघल यांचे उदाहरण तर ताजे आहे. झारखंडमध्ये काम करत असलेल्या सिंघल यांच्याकडे १९ कोटी रुपयांची बक्कळ रोकड सापडली. महिला अधिकाऱ्याच्या भ्रष्टाचाराचा हा सर्वात मोठा मासला होय. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक चित्रा रामकृष्ण यांचे प्रकरणही अलीकडेच समोर आले . हिमालयातील योगी पुरुषाच्या सांगण्यावरून आपण आनंद सुब्रमण्यम यांना ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर म्हणून नियुक्त केले होते, असे त्या सांगत राहिल्या. प्रशासकीय सेवेतील बड्या अधिकाऱ्यांनीही जनसेवेचे व्रत घेऊन आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केलेली असते. मात्र त्यासंदर्भातही जनतेची निराशा होत असेल तर ते उचित नव्हे.

- खरेतर भ्रष्टाचाराने देशातली अख्खी यंत्रणा पोखरून काढली आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या अभ्यासगटाच्या आकडेवारीनुसार भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात १८० देशांच्या यादीत भारत ८५व्या क्रमांकावर आहे. अर्थात, आपल्या राजकीय नेत्यांनी निर्धार केला तर भ्रष्टाचारावर निश्चितच नियंत्रण मिळवता येईल, यात कोणतीही शंका नाही. पूजा सिंगल यांच्यासारख्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी राजकीय हिंमत पाहिजे. परिस्थितीत हळूहळू बदल होतो आहे, हे मान्य केले पाहिजे. पण “कुठलीही व्यक्ती राजकारणात गेली रे गेली, की अचानक त्या व्यक्तीच्या घरी पैशांच्या राशीच्या राशी कशा काय येतात?”- असा प्रश्न प्रत्येक सामान्य माणसाच्या मनात असतो. या प्रश्नाचे उत्तर कोण देईल? अशा राजकीय नेत्यांकडे लोक संशयी नजरेने पाहत असतील तर त्यात लोकांची चूक काय? राजकारणाच्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे प्रमोटर हजारो कोटींचे मालक कसे  होतात ?  - हा प्रश्न अख्ख्या देशाच्या आर्थिक आरोग्याशी जोडलेला आहे... देशाला उत्तर हवे आहे!