दीडपट हमीभावाने अन्नदात्याला बळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने नुकतेच जाहीर केलेले शेतीमालाचे हमीभाव अन्नदात्याला बळ देणारे आहेत. त्यासाठी सरकारचे अभिनंदन करण्याऐवजी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे.

- सदाभाऊ खोत
(कृषि राज्यमंत्री)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने नुकतेच जाहीर केलेले शेतीमालाचे हमीभाव अन्नदात्याला बळ देणारे आहेत. त्यासाठी सरकारचे अभिनंदन करण्याऐवजी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे. विरोधकांचा हो हल्ला म्हणजे शेतीमालाचे हमीभाव कमी केले की काय असा आहे. वास्तविक स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने शेतकरीविरोधी धोरणे राबविल्यानेच आज बळीराजा अडचणीत आला आहे.

स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने सत्तेत आल्यानंतर देशाचा औद्योगिक विकास करण्यासाठी धोरणे आखण्यात आली. काँग्रेसच्या धोरणातच शेतकºयांचं आजचं मरण लिहून ठेवलं. हे आज वाढविलेल्या भरीव हमीभावाच्या संदर्भात आरडाओरड करणाºया काँग्रेस व त्यांचे तथाकथित संधिसाधू नेते व मित्रांना सांगणे गरजेचे आहे. जेणेकरून भोळ्या भाबड्या शेतकºयांची दिशाभूल करण्याची त्यांची कोल्हेकुही थांबेल. आपल्या शेतकºयांच्या वाट्याला आज वाढून ठेवलेली अवस्था कशी व का तयार झाली, याचा खुलासा करणे दोन कारणांसाठी आवश्यक वाटते, कारण त्यातून
१. हमीभाव वाढविण्याच्या विरोधात आरडाओरड करणाºयांचा खोटा चेहरा उघड करता येईल आणि २. शेतकºयांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती विवंचनाग्रस्त शेतकºयांपर्यंत पोहोचेल. आज शेतकºयांची आर्थिक स्थिती चिंताग्रस्त आहे. हे १०० टक्के मान्य आहे पण त्यासाठी सध्याचे केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार आहे काय? निश्चितच नाही. दैव वा देवसुद्धा जबाबदार नाही त्याची जबाबदारी काँग्रेस नाकारू शकत नाही.
देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूजींनी देशाच्या आर्थिक धोरणाचा आराखडा, आर्थिकनीती निश्चित करताना आर्थिक विकासासाठी देशातील (शेतीपेक्षा) उद्योगाच्या वाढीला व विकासाला प्राधान्य दिले. त्यासाठी शेती व शेती व्यवसायाचा बळी द्यायचे ठरविले.
देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी शेतीमालाचे भाव न्यूनतम स्तरावर ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे स्पष्ट धोरण पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात निश्चित केले. त्यामागे दोन हेतू स्पष्ट होते.
१) उद्योगाला पतपुरवठा करण्यासाठी देशाच्या तिजोरीच्या चाव्या (किल्ल्या) उद्योग हितचिंतकाच्या हाती दिल्या गेल्या तर दुसरीकडे २) शेतीमालाचे भाव कमी ठेवण्यासाठी सर्व शेतमाल जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात समाविष्ट करण्यात आला त्यामुळे उत्पादनखर्च सुद्धा भरून निघणार नाही आणि शेतकरी कर्जबाजारी होऊन देशोधडीला लागेल याचे भानसुद्धा तत्कालीन राज्यकर्त्यांना राहिले नाही. शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे धोरण काँग्रेसवाल्यांनी सलग ५० ते ६० वर्षे राबविले. उत्पादन खर्च भरून निघत नसल्याने दरवर्षी तोटा ठरलेला असायचा. अंगात घर करून बसलेल्या व दुर्लक्ष केलेल्या आजाराचा परिणाम एखाद्या जीवघेण्या आजाराच्या स्वरूपात समोर येतो. तसाच शेतकºयांच्या आत्महत्या म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सत्तारूढ झालेल्या केंद्र सरकारने राबविलेल्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा परिपाक आहे. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी देशातील शेतकºयांनी काँग्रेसला सत्तेतून हद्दपार केले आहे, हे खरे असले तरी भाजपाला सत्ता देताना शेतकरी समाजाने काही अपेक्षा ठेवल्या, त्यात काहीही गैर नाही. पण एखाद्या जीवघेण्या आजारावर उपचार करताना जी काळजी घ्यावी लागते आणि काही कालावधीसुद्धा लागतो ती सवलत शेतकरी समाजाने आम्हाला (सरकारला) दिली पाहिजे.
निवडणुकीवर डोळा ठेवून हमीभावाची घोषणा करण्यात आली, असा राजकीय आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत. पण शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण २००६/२००७ यावर्षी सर्वात जास्त होते. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे ३० जून २००६ रोजी विदर्भात येऊन गेले. वर्धा जिल्ह्यातील वायफळ या गावाला त्यांनी भेट दिली आणि आत्महत्याग्रस्त (फक्त सहा जिल्ह्यांसाठी) ३७५० कोटी रु पयांचे पॅकेज घोषित केले. (यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, अकोला, वाशिम, बुलडाणा) तरीही आत्महत्या थांबल्या नाहीत. कारण मृताच्या टाळूवरील लोणी खाणारे लोक करुणा आणि कर्तव्यशून्य असतात, ही वास्तविकता आहे. त्यानंतर तब्बल दोन वर्ष शेतकºयांच्या मरणाकडे मुद्दाम डोळेझाक करणाºया काँग्रेसने २८ फेब्रुवारी २००८ रोजी कर्जमाफीची घोषणा केली. जी सांगितली गेली ७२ हजार कोटी रुपयांची. मात्र प्रत्यक्षात त्या कर्जमाफीचे लाभार्थी कोण आणि ती कर्जमाफी संपूर्ण भारतासाठी (ही कर्जमाफी निवडणुकीपूर्वी नव्हती काय?) किती होती. याचा खुलासा आरोप करणाºयांनी केला पाहिजे. २००८ च्या कर्जमाफीचा फायदा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भाला सर्वात कमी मिळाला याची कारणेसुद्धा तत्कालीन सरकारच्या अज्ञानात लपली आहेत की शेतकºयांप्रती असलेल्या अनास्थेमध्ये. याचा जबाबसुद्धा त्यांनी दिला पाहिजे. विद्यमान सरकारच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्हे लावणाºयांनी किती शेतकºयांना शेतकरीविरोधी धोरणांच्या फासावर टांगलेले आहे, याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे ३१ मार्च २०११ रोजी तत्कालीन वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी अचानक कापसावर निर्यातबंदी लावली. परिणाम असा झाला की, ३० मार्च २०११ रोजी ७००० रु. (सात हजार) प्रति क्विंटल असलेला कापसाचा भाव जून २०११ पर्यंत ३००० (तीन हजार) प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आला. परिणामी अकोला जिल्ह्यातील रोंदळा (ता. तेल्हारा) गावाचे शेतकरी सुभाष पाटील यांनी प्रति क्विंटल ४००० (चार हजार) तोटा सहन करण्याची माझ्यात कुवत नाही म्हणून आत्महत्या केली (ही यादी फार मोठी आहे).
नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपा सरकारने हमीभावात केलेली भरीव वाढ म्हणजे ‘वायद्याचे कायद्यात’ रूपांतर केल्यासारखे आहे. घोषित झालेले (केलेले) हमीभाव शेतकºयांच्या पदरात पडायला वेळ लागणार आहे. ज्या स्वामिनाथन यांच्या नावाचा तथाकथित शेतकरी नेते आपल्या आंदोलनासाठी उपयोग करतात त्यांनी स्वामिनाथन यांच्याप्रती आदर म्हणून त्यांनी हमीभाव वाढविल्याचे समर्थन केले त्याचा पाठपुरावा करावा. कौतुक करणे शक्य नसेल तर किमान काड्या करणे तरी थांबवावे.
नुकतीच हमीभावात झालेली भरीव वाढ शेतकरी समस्यांचा अंतिम उपाय नाही पण त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल निश्चितच आहे. देशाला भूकमुक्त करणा-या शेतक-यांना कर्जमुक्त करणे सरकारची जबाबदारीच आहे. पण हे करीत असताना काही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बंधन, अर्थव्यवस्थेला व यंत्रणेला झेपेल, असा कार्यक्रम आखावा लागणार आहे. तंत्रज्ञानाचा आणि शेतकºयांच्या घामाच्या थेंबाचा चमत्कार समाज अनुभवतो आहे. पण उत्पादन वाढूनसुध्दा शेतकºयांचे उत्पन्न का वाढत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. तंत्रज्ञानाने आपले काम केले, पण बाजारपेठेत असलेले अडथळे दूर करणे बाकी आहेत. शेतक-यांसाठी झालेल्या या घोषणेचा घास अन्नदात्याच्या पोटात निश्चित पोहचेल. परंतु, शेतीमध्ये पायाभूत सुविधा पुरवाव्या लागतील. साठवणुकीपासून ग्रेडिंग-पॅकिंग, मालाची गुणवत्ता व त्यासाठी बाजारपेठ यासाठी भविष्यकाळात कटाक्षाने लक्ष केंद्रित करावे लागेल.