साध्वी, दीदी आणि विषवमन!

आपल्या जाहीर सभांतील भाषणांचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत असल्याची लक्षणे दिसत आहेत. केंद्रीय मंत्री ‘रामजादे विरुद्ध हरामजादेची’ भाषा बोलतो

विजय दर्डा
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड)
आपल्या जाहीर सभांतील भाषणांचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत असल्याची लक्षणे दिसत आहेत. केंद्रीय मंत्री ‘रामजादे विरुद्ध हरामजादेची’ भाषा बोलतो, तर एका राज्याचा मुख्यमंत्री बांबूचा उल्लेख करतो; पण तो कुठे टाकायचा, ते स्पष्ट करीत नाही. त्यातील सर्वांत वाईट गोष्ट ही आहे, की असे अप्रस्तुत वाक्प्रयोग करणाऱ्या दोघीही स्त्रिया आहेत! आगीत तेल ओतण्याचा प्रकार हा, की त्यांना त्यांच्या वक्तव्याचे समर्थन करणारे पाठीराखे मिळतात! केंद्रीय मंत्र्याच्या बाबतीत त्यांचे पाठीराखे खुद्द पंतप्रधानच आहेत. मंत्रीणबाईने दिलगिरी व्यक्त केली आहे, त्यामुळे सदस्यांनी तिला माफ करावे आणि ‘राष्ट्रनिर्मिती’च्या कामाकडे वळावे, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे आहे; पण हे राष्ट्र कुणाचे? ‘रामजादे’ यांचे, की ‘हरामजादे’ यांचे?
साध्वी निरंजन ज्योती यांच्या समर्थनार्थ आणखी कारणे देण्यात येतात. त्या प्रथमच मंत्री झालेल्या आहेत, नवीन आहेत, त्यांची पार्श्वभूमी ग्रामीण स्वरूपाची आहे आणि सामाजिक मागासवर्गातून त्या पुढे आलेल्या आहेत इ. इ. ही त्यांना माफ करण्याची कारणे आहेत. मग त्यांच्या भाषेकडे फारसे लक्ष देऊ नका, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे. ही गोष्ट पंतप्रधानांची झाली; पण सभागृहातील त्यांच्या पक्षाच्या ज्येष्ठ सदस्यांचे म्हणणे याहून भयानक आहे. त्यांचे म्हणणे असे, की या सभागृहात याहून घाणेरड्या प्रकारची वक्तव्ये करण्यात आलेली आहेत आणि आपण त्यांनी ‘सॉरी’ म्हटल्यावर कामकाज पुढे चालू ठेवलेले आहे! मग शिवीगाळ करणारी भाषा वापरल्याबद्दल सभागृहाचे कामकाज का बंद पाडायचे?
वस्तुस्थिती ही आहे, की त्या महिलेला तिच्या वक्तव्याबद्दल अजिबात पश्चात्ताप झालेला नसताना केवळ माफी मागून त्यांची सुटका करणार का? आपल्या निवडणूक प्रचारातून जे गरळ ओकले जात असते, ते थांबविण्यासाठी निव्वळ माफी मागणे पुरेसे नाही; पण सत्तेत असणाऱ्या सत्ताधीशांना तिला शिक्षा करण्याची इच्छाच नाही. साध्वी निरंजन ज्योती यांचा राष्ट्रीय राजकारणात जरी प्रथमच प्रवेश झालेला असला, तरी उत्तर प्रदेशच्या फत्तेहपूर सिक्री भागात त्या आपल्या कथावाचक वक्तृत्वाबद्दल फार पूर्वीपासून प्रसिद्ध आहेत. खासदार म्हणून त्या प्रथमच सभागृहात आलेल्या आहेत, हे खरे आहे; पण निवडणुकीचे राजकारण त्यांना नवीन नाही. २००२ व २००७च्या विधानसभा निवडणुकीत त्या पराभूत झाल्या होत्या व २०१२च्या निवडणुकीत विजयी झाल्या होत्या. रामजादे आणि हरामजादे या वाक्प्रचाराबद्दल त्या पूर्वीपासून प्रसिद्ध आहेत. आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत त्याचा उपयोग करताना त्यांची जीभ चाचरत नाही. या वेळी ज्या २१ जणांचा अलीकडेच मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला, त्यात त्या एकमेव महिला आहेत आणि त्यांना मंत्रिपद देण्याचे कारण त्यांचे या तऱ्हेचे वक्तृत्व हेच आहे. अन्यथा, केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील करता येण्याजोगे अन्य कोणतेही गुण त्यांच्यात नाहीत. ‘किमान सरकार, कमाल प्रशासन’ या संकल्पनेत त्या कुठेही बसत नाहीत.
भाजपाला त्यांची प्रचाराची शैली आवडते आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांचा वापर करण्याची भाजपाची इच्छा आहे. त्यांच्यामुळे निर्माण झालेल्या वादंगामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढली आहे! त्यांच्या अश्लील वाक्प्रयोगांचे भाजपा समर्थन करीत नाही; पण त्यांच्या वक्तृत्वाचा बळी देण्याची भाजपाची इच्छा नाही. कारण, त्या वक्तृत्वामुळे मतदारांत विभाजन घडवून आणणे शक्य होत असते. समाजाचे धु्रवीकरण करणे हाच भाजपाचा मुख्य आधार आहे. त्याचा वापर त्यांनी यापूर्वी केलेला आहे आणि त्याचा लाभ त्यांना मिळाला आहे. भविष्यातही तो लाभ घेण्याचे पक्षाचे प्रयत्न आहेत. म्हणूनच साध्वीचा जोरकसपणे बचाव करण्यात येत आहे. साध्वींच्या संदर्भात खरा मुद्दा त्यांनी वापरलेली भाषा किंवा त्यांच्यात शालिनतेचा अभाव असणे हा नाहीच. खरा विषय त्यांच्या मनात असलेला पक्षपातीपणा. हा पक्षपातीपणा धर्माच्या पलीकडे जाणारा आहे. तो भाजपाला मतदान करणाऱ्यांना आणि न करणाऱ्यांनासुद्धा घेरून टाकतो. त्यांचा पक्षपातीपणा घटनेची मूलभूत तत्त्वे नाकारणारा आहे. आपली घटना व्यक्ती व्यक्तीत कोणत्याही प्रकारे भेदभाव करीत नाही, तेव्हा सर्वांनी घटनेचा आदर करायला हवा. त्यामुळे साध्वींना त्यांच्या गुन्ह्याबद्दल कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता कामा नये.
खासदार या नात्याने सभागृहाच्या कामकाजात अडथळे निर्माण करणे, हा सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय आहे, याची मला जाणीव आहे; पण त्या कृत्याचे अनेक नकारात्मक परिणामही होत असतात. एखाद्या सदस्याला किंवा मंत्र्यास विशिष्ट चर्चेसाठी किंवा प्रश्नासाठी तयारी करावी लागत असते. त्यासाठी त्याने अनेक तास खर्च केलेले असतात. अशा स्थितीत सभागृहाचे काम बंद पाडण्यात येते. तेव्हा तो प्रश्न पुन्हा उपस्थित करण्याची संधी खूप दिवसांनी, तीसुद्धा मिळाली तरच मिळत असते! या वेळी सं.पु.आ.च्या कार्यकाळात भारतीय जनता पक्षानेच अमलात आणलेल्या शिकवणीची मला आठवण येते. त्या वेळी ते म्हणत, की कामकाजात अडथळा आणणे हा एखाद्या गोष्टीस असलेला आपला विरोध व्यक्त करण्याचे लोकशाही पुरस्कृत साधन आहे. आता तीच शिकवण साध्वींच्या बाबतीत विरोधकांकडून वापरण्यात येत आहे. साध्वींचे निवडणूक प्रचारातील द्वेषपूर्ण भाषण हे मतदारांच्या मतदान करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे. आपल्या लोकशाहीलाच त्यामुळे त्यांनी आव्हान दिले आहे. त्यामुळे ते भाषण विसरले जाऊ शकत नाही आणि म्हणूनच ते माफसुद्धा केले जाऊ शकत नाही. पंतप्रधान आपल्या निवडणूक प्रचार सभेतील भाषणात सांगत होते, की आपण राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करणारे चौकीदार बनू. आता त्यांनी त्या वचनाची पूर्तता करण्याची वेळ आली आहे. घटनेतील तत्त्वांचे रक्षण करण्यास त्यांनी सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवे. साध्वींच्या कृत्याबद्दल शिक्षा केल्यानेच त्यांची ‘लोकशाहीचा रक्षक’ ही प्रतिमा उंचावणार आहे, तसेच सक्षम लोकशाही असल्याचा भारताचा लौकिकही जगात वाढणार आहे.
प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बांबूचा जो वापर केला, त्याबद्दल त्यांनी खुलासा केला नाही किंवा स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्नही केला नाही. त्यादृष्टीने त्या स्वत:च स्वत:साठी नियमांची आखणी करतात आणि त्यावर गुजराण करतात. लोकशाहीत हाही गंभीर स्वरूपाचा गुन्हाच आहे. आपण कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही, असे जरी त्या म्हणत असल्या, तरी एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने या तऱ्हेच्या आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करणे हे केव्हाही मान्य केले जाणार नाही.
सार्वजनिक सभेतील भाषणे दिवसेंदिवस अधिक प्रक्षोभक आणि कडवट होऊ लागली आहेत. कारण, त्याविरुद्ध लोकभावनांचा क्षोभ पुरेशा प्रमाणात व्यक्त होताना दिसत नाही. लोक त्याविषयी उदासीन असतात; कारण स्वत:च्या पक्षातील नेत्यांकडून होणाऱ्या अशा तऱ्हेच्या कृत्याबद्दल शिक्षा देण्याची पक्षाच्या राजकारण्यांचीच इच्छा नसते. त्यामुळेच लोकांना राजकारणाचा आणि राजकारण्यांचा उबग येऊ लागला आहे. साध्वींविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी गेल्या आठवड्याचे कामकाज व्यर्थ गेले. त्यांच्या कृत्याबद्दल त्यांना कोणतीच शिक्षा झाली नाही, तर आपल्या सार्वजनिक जीवनातील लौकिक आणि शालिनता यांचे रक्षण करण्याची संधी गमावल्यासारखे होईल. विनोद, टीका, उपरोधिक बोलणे आणि बोचरे व्यंग यांना आपल्या जीवनात नक्कीच स्थान आहे; पण आपण लोकशाहीमधून अश्लील भाषा व पक्षपातीपणा यांना मात्र निर्धारपूर्वक दूर ठेवायला हवे.