सहारा-बिर्ला प्रकरण असे शांत होणार नाही !

राजकारण्यांना देण्यात आलेल्या रकमेच्या प्रकरणात ठोस पुराव्यांशिवाय चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला

सहारा आणि बिर्ला समूहाकडून काही राजकारण्यांना देण्यात आलेल्या रकमेच्या प्रकरणात ठोस पुराव्यांशिवाय चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असला तरी हे प्रकरण लवकर संपेल असे वाटत नाही. कारण देशातील संपूर्ण राजकारण उद्योग समूहांकडून येणाऱ्या अवैध देणग्यांच्या ऊर्जेवरच चालत असते.
२०१३ साली सीबीआयने हिंदाल्को आणि एबीजी कंपनीवर टाकलेल्या छाप्यात कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या संगणकात जी कागदपत्रे सापडली, त्यात ‘गुजरात सीएम-२५ कोटी. १२ दिले १३?’ अशी नोंद सापडली होती. २०१४च्या नोव्हेंबरात सीबीआयने सहारा समूहाच्या नोएडा कार्यालयावर छापा टाकला, तेव्हाही एका संगणकातील माहिती ताब्यात घेण्यात आली होती. त्यात राजकीय नेत्यांना ११५ कोटी दिल्याचा उल्लेख होता. ४० कोटी अहमदाबादच्या मोदीजींना, १० कोटी मध्य प्रदेशच्या सीएमना, ४ कोटी छत्तीसगडच्या सीएमना व १ कोटी दिल्लीच्या सीएमना (शीला दीक्षित मुख्यमंत्री असताना) असे उल्लेख त्यात होेते. त्यावरील संबंधितांचे खुलासे हास्यास्पद होते. हिंदाल्कोच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या कथनानुसार गुजरात सीएम म्हणजे ‘गुजरात अल्कलीज अ‍ॅन्ड केमिकल्स’! ते जर खरे असेल तर सी आणि एम म्हणजे नेमके काय? सदर अधिकाऱ्यांकडे त्याचे उत्तर नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयास सीबीआयच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांचे काहीही महत्त्व वाटले नसून न्यायालयाच्या मते हे पुरावे आरोपांना पुष्टी देऊ शकण्याइतपत प्रबळ नाहीत. राजकारण्यांनी बेकायदेशीर रकमांच्या स्वीकृतीची कबुली द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. ज्यांना असे पैसे मिळाले आहेत त्यापैकी कुणीही त्याच्या मालमत्तेचे विवरण देणार नाही. तसे कुणी केलेही जरी, तरी चौकशी अधिकाऱ्यांना बड्यांची खाती तपासणे सोपे जाणार नाही. नव्वदच्या दशकातील जैन हवाला प्रकरणापासून चौकशी अधिकाऱ्यांनी पावत्यांच्या पुराव्याशिवाय चौकशी करण्याचा प्रघात सुरू झाला आहे. त्या प्रकरणी न्यायालयाने अभियोग चालवण्यासाठी आवश्यक पुरावे शोधण्यासाठी सीबीआयला आदेश दिले होते. नंतर मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रघाताला केराची टोपली दाखवली होती.
ग्राह्य पुराव्यांच्या अभावी संशयास्पद रकमांची चौकशी गुंडाळणे सरकारला अडचणीचे ठरू शकते. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे प्रकरण याचे उदाहरण आहे. तृणमूलचे खासदार सुदीप बंडोपाध्याय आणि तापस पाल सीबीआयच्या ताब्यात होते व आता न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांना अटक करण्याचे मुख्य कारण होते रोझ वेली कॉर्पोरेशन या गुंतवणूक संस्थेचे मालक गौतम कुंडू यांच्या डायरीतील उल्लेखाचे. ही संस्था सहारा समूहाप्रमाणेच काम करीत असे. या संस्थेवर लोकांकडून २० हजार कोटी जमा करून त्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या संस्थेने लोकांना अवास्तव परताव्याचे आमिष दाखवून हे पैसे जमा केले होते. तृणमूलच्या खासदारांना शिक्षा होण्याइतपत पुरावे मिळत नाहीत तोवर सीबीआयची बाजू मजबूत होणार नाही. उलट पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी
यांच्यावरील लोकांचा विश्वास वाढेल. ममतांनी केलेल्या आरोपानुसार केन्द्र त्यांच्या पक्षावर राजकीय सूड उगवत आहे कारण त्या नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या कठोर विरोधक आहेत.
निवडणुका जिंकणे आणि राजकीय प्रभाव वाढवणे या फसवणुकीच्या खेळाला उद्योग समूहांच्या निधीचा आधार असतो. त्यात आता भर पडली आहे सामान्य माणसांकडून पैसे गोळा करून त्यांना अवास्तव परताव्याचे आमिष देणाऱ्या गुंतवणूक संस्था चालवणाऱ्यांची. अशी प्रकरणे गुंतागुंतीची असतात. त्यांचा संबंध राजकीय पक्षांना आयकर कायद्यात असलेल्या सवलतीशी आहे. जिच्यात २० हजारांपेक्षा कमी रक्कम देणाऱ्यांची नावेही गुपित ठेवण्याची तरतूद आहे. असे अज्ञात देणगीदारच लोकच राजकीय पक्षांचा ७० ते ८० टक्के निधी उभा करीत असतात.
निवडणूक कायद्यांमध्ये बदल घडवून अशा अपप्रकारांना आळा घालता येण्याबाबत शंका आहे. पंतप्रधान मोदींनी देणगीदारांचीे नावे उघड करण्याची मर्यादा २० हजारांहून दोन हजारांवर आणण्याच्या निर्णयास समर्थन दिले आहे. राजकीय देणग्या जनतेसमोर उघड व्हाव्यात यासाठी कायद्यातील बदलाच्या सूचनाही आल्या आहेत. तसे झाले तर ती राजकीय व्यवस्था स्वच्छ करण्याची सुरुवात असेल. पण तेही पुरेसे होईल का अशी शंका तरीही कायम राहतेच.
देशाचा आकार व सांस्कृतिक वैविध्य बघता इथल्या निवडणुका नेहमीच खर्चिक राहिल्या आहेत. विविध जाती-जमातीच्या नेत्यांना खूश ठेवावे लागते व ते काम खर्चिक असते. त्यासाठी राजकीय पक्षांना मोठ्या देणगीदारांकडे जावे लागते. नोकरशाहीची मर्जीसुद्धा सांभाळावी लागते. मतदानाच्या दिवशी पोलीसप्रमुखाशी किंवा दंडाधिकाऱ्याशी सौहार्दाचे संबंध जपणे पक्षाच्या एक हजार कार्यकर्त्यांना सांभाळण्यापेक्षा महत्त्वाचे ठरत असते. स्वाभाविकच या सर्वांना लागणार खर्च प्रचंड असतो व तो काही अज्ञात हितचिंतकांकडून मिळवता येऊ शकत नाही. उद्योग समूहसुद्धा हा खर्च पेलू शकत नाहीत कारण त्यांचा काळ्या संपत्ती मुख्य स्त्रोत आज जागतिक पातळीवरील मंदीमुळे अडचणीत आला आहे. कर चुकवण्यासाठी बिलांवरची रक्कम वाढवणे जागतिक पातळीवर अवघड होत चालले आहे. म्हणून भविष्यात राजकीय निधीसाठी सहारा, रोझ वेली किंवा कुख्यात शारदा चिट फंड यासारख्या बचत-गुंतवणूक संस्थांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. शारदा आणि रोझ वेली प्रकरणाच्या चौकशीतून असेही आढळून आले आहे की या प्रकरणाचे धागेदारे पश्चिम बंगालसह हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, आसाम आणि झारखंडपर्यंत पसरले आहेत. सामान्य भारतीयांना बचतीची चांगली सवय आहे; पण बचतीची माध्यमे कमी आहेत. बँका आता अडचणीच्या होऊ लागल्या आहेत, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर ते प्रकर्षाने जाणवते आहे. सामान्य माणसाला नाक्या-नाक्यावर उघडल्या जाणाऱ्या असल्या फसव्या बचत-गुंतवणूक संस्थांवर अवलंबून राहावे लागते. कारण बँका गरिबांसाठी नाहीत हा समज निर्माण झाला आहे. सामान्य माणसे असल्या फसव्या संस्थांच्या आहारी जात असतात. असल्या संस्थाही मग फसवणुकीतून आलेला पैसा राजकारण्यांसोबत वाटून घेत असतात आणि त्यांचे संरक्षण प्राप्त करीत असतात.
-हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )