महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी सह्याद्री वाचलाच पाहिजे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 17, 2019 05:20 AM2019-10-17T05:20:49+5:302019-10-17T05:21:57+5:30
आरेमध्ये जितकी झाडे तोडली त्याच्या दहापट झाडे एकेका गावात तोडली जातात. अशी हजारो गावे सह्याद्री परिसरात आहेत व कोट्यवधी झाडे दरवर्षी तोडून सह्याद्रीचे डोंगर उघडेबोडके करण्याचे काम सुरू आहे.
मेट्रो रेल्वे मुंबई शहराच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. मुंबईत एक नाही, तर सात मेट्रो मार्ग टाकले जात आहेत. पाच वर्षांत विविध विभागांची परवानगी घेऊन मेट्रोचे काम प्रचंड वेगाने सुरू आहे. पुढील पाच वर्षांत मुंबई शहर हे वाहतुकीच्या दृष्टीने जागतिक दर्जाचे होऊन मुंबईकर सुखाने प्रवास करू शकतील. लोकल ट्रेनबरोबरच मेट्रो मुंबईची रक्तवाहिनी व लाइफलाइन असणार आहे. मेट्रोच्या कामाबद्दल या सरकारचे कौतुक केले पाहिजे. या मेट्रोसाठी सरकार आरे कॉलनीतील स्वत:ची ३0 हेक्टर जागा वापरत असेल तर ते समजून घेतले पाहिजे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता आपण निसर्ग आणि सह्याद्री रक्षणाच्या मूळ मुद्द्याकडे येऊ. आरेमध्ये जितकी झाडे तोडली त्याच्या दहापट झाडे एकेका गावात तोडली जातात. अशी हजारो गावे सह्याद्री परिसरात आहेत व कोट्यवधी झाडे दरवर्षी तोडून सह्याद्रीचे डोंगर उघडेबोडके करण्याचे काम सुरू आहे. १ लाख ६0 हजार चौ. किमी पसरलेल्या सह्याद्री खोऱ्यात गेली ७0 वर्षे हे सुरू आहे. समृद्ध जैवविविधता असलेल्या सह्याद्रीतील उद्ध्वस्त जंगले हे अत्यंत वेदनादायी आहे. हे थांबविण्यासाठी देशातल्या सर्व पर्यावरणप्रेमी संस्था एकत्र आल्या पाहिजेत व ‘सह्याद्री बचाव’ची व्यापक चळवळ सुरू झाली पाहिजे.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, रत्नागिरी अशा अनेक शहरांना शुद्ध पाणी आणि हवा देण्याचे काम सह्याद्री करतो. त्याबदल्यात आपली शहरे सह्याद्रीने दिलेले अमृतमय पाणी आणि हवा प्रदूषित करण्याचे व नद्यांची मलमूत्रे, प्रदूषित रसायने सोडून गटारे करण्याची कामे करतात. निसर्गाने दिलेले सर्व याच जन्मात वापरायचे, त्याची वाट लावायची, पुढच्या पिढीसाठी काही ठेवायचेच नाही या महत्त्वपूर्ण तत्त्वाप्रमाणे काम करतात. या सर्व शहरांनी, उद्योगांनी प्रायश्चित्त घेतले पाहिजे. आपल्या आर्थिक नफ्यातील एक छोटासा भाग सह्याद्रीला परत दिला पाहिजे. इथे पडणाºया पावसामुळे आमचा कोकण जलसमृद्ध आहे. गोदावरी, भीमा, चंद्रभागा, कोयना, कृष्णा या सगळ्या नद्या सह्याद्रीत जन्मतात आणि उर्वरित महाराष्ट्राला पाणी देतात. जवळपास सर्व धरणे या सह्याद्रीतच आहेत आणि त्यामुळेच महाराष्ट्राला पाणी मिळते. शेतीला पाणी वापरता येते. पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्र आर्थिक समृद्ध आणि बलशाली आहे त्याचे प्रमुख कारण सह्याद्रीतील पाणी आहे. मग सह्याद्री वाचविण्याची जबाबदारी केवळ या परिसरात राहणाºया गरीब कोकणवासीयांची, घाट माथ्यावरील मावळातील गरीब शेतकऱ्यांची की संपूर्ण महाराष्ट्राची? मुंबईसारख्या शहरांची की परिसरातल्या सर्व औद्योगिक वसाहती आणि उद्योगांची? सर्वांनी ही जबाबदारी घेतली पाहिजे. गेली सत्तर वर्षे सरकारी यंत्रणा, भ्रष्ट अधिकारी, स्थानिक पुढारी, राजकीय व्यवस्था, जंगल माफियांच्या पैशावर निवडून येणारे स्थानिक राज्यकर्ते यांच्या अभद्र युतीतून अभयारण्य वगळता संपूर्ण सह्याद्री उद्ध्वस्त करण्याचे काम सुरू आहे.
या सह्याद्रीत कोकणवासीय राहतात. आर्थिकदृष्ट्या अतिशय मागासलेल्या या परिसरात आर्थिक विकासाची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. जवळपास सर्व गावे ८0 टक्के रिकामी झाली आहेत. गावात रोजगार नाही म्हणून तरुणाई मुंबई, पुण्यात स्थलांतरित झाली. कोणताही रोजगाराचा मार्ग नसल्याने किरकोळ आर्थिक उलाढालीतून निसर्गाचा हा अनमोल ठेवा जंगलमाफिया उद्ध्वस्त करीत आहेत. याकरिता एक सह्याद्री प्राधिकरण बनविण्याची आवश्यकता आहे. पर्यावरणाचा नाश करणारे कारखाने व सह्याद्रीमधील शुद्ध पाणी आणि हवेचा उपयोग करणाºया विशेषत: मुंबई-पुणे-नाशिकसारख्या महानगरांनी ठरावीक रक्कम सह्याद्रीच्या रक्षणासाठी या प्राधिकरणाला दिली पाहिजे. सह्याद्री परिसरातील गरीब शेतकºयांना त्यांच्या जमिनीवर जंगल वाढविण्यासाठी आर्थिक मदतीची एक विशेष योजना या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सरकारने आणली पाहिजे. जे आपल्या जमिनीत जंगल वाढवतील, जे झाडे तोडणार नाहीत, जे आपल्या जंगलांचा दर्जा दिवसेंदिवस अधिक चांगला बनवतील त्या शेतकºयांना अधिकाधिक मदत दिली पाहिजे. यामुळे या परिसरातील शेतकºयांचा उदरनिर्वाह होईल आणि त्यांना आपल्या जमिनीतील जंगल अधिक समृद्ध करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. या जंगल संपत्तीच्या समृद्ध जैववैविध्यतेच्या जीवावर हिमाचल प्रदेशसारखे निसर्ग पर्यटन या परिसरात विकसित होऊ शकेल. याबरोबर मधमाश्या पालन, काष्ट शिल्प, रेशीम पालन यासारखे जंगल आधारित हजारो उद्योग या परिसरात निर्माण करता येतील. नीट नियोजन केले तर हा प्रदेश देशातला एक आर्थिक समृद्ध प्रदेश बनू शकेल.
-संजय यादवराव। अध्यक्ष, समृद्ध कोकण भूमी संघटना