सह्याद्रीचा ºहास विनाशाचा फास! रविवार विशेष जागर

- वसंत भोसले विविधतेने नटलेला पश्चिम घाटाचा ºहास वेगाने सुरू आहे. त्याचे संरक्षण करण्याची गरज आहे.नेऋत्य मान्सून पावसाची अडवणूक ...

ठळक मुद्देपर्वतरांगांचे, पर्यावरणाचे संवर्धन करणे महत्त्वाचे आहे. किंबहुना ती आपली जीवन पद्धती असली पाहिजे.

- वसंत भोसले

विविधतेने नटलेला पश्चिम घाटाचा ºहास वेगाने सुरू आहे. त्याचे संरक्षण करण्याची गरज आहे.नेऋत्य मान्सून पावसाची अडवणूक आणि त्याच्या पाण्याच्या धारा कोसळण्यासाठीची भूमिका निभावणारा हा घाट आहे. त्यातून हजारो टीएमसी शुद्ध, स्वच्छ, पाणी मिळते आहे. तो झरा कायम राहण्यासाठी या पर्वतरांगांचे, पर्यावरणाचे संवर्धन करणे महत्त्वाचे आहे. किंबहुना ती आपली जीवन पद्धती असली पाहिजे.


ज्येष्ठ पर्यावरणवादी आणि वनस्पतीशास्त्रज्ञ प्रा. डॉ. मधुकर बाचूळकर यांनी नुकताच महाराष्ट्र-कर्नाटक आणि गोवा सीमेवरील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात दौरा केला. अर्थातच त्यांचा हा दौराही सह्याद्री पर्वतरांगांमधील होत असलेल्या ºहासाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न होता. दोडामार्ग हा सावंतवाडी तालुक्याचे विभाजन करून निर्माण केलेला नवा तालुका आहे. निसर्गाच्या सौंदर्याने नटलेला, भरपूर पर्जन्यमान आणि सुपीक जमिनीचा डोंगराळ तालुका आहे. या तालुक्यात सध्या खाणकामाने पोखरणे सुरू आहे. ज्याचा परिणाम त्या भागाच्या जैवविविधतेवर गंभीर होणार आहे; मात्र याची कोणाला खंत नाही. स्थानिक लोकांना वाटते की, खाणकामाच्या खुदाईमुळे रोजगार निर्माण होतो. राजकीय नेत्यांना मलिदा मिळतो आणि स्थानिक पुढाऱ्यांना हाताशी धरून खाणमालक आपला कार्यभाग उरकतात. प्रचंड मोठे डोंगर आणि दऱ्याखोऱ्यांचे उत्खनन करून पर्यावरणाची प्रचंड हानी होत असताना कोणीही हस्तक्षेप करीत नाहीत, हे सर्व लागेबांधे जपणारे अर्थशास्त्र त्यात दडले आहे.

प्रा. डॉ. मधुकर बाचूळकर या सर्व परिणामांवर भरभरून बोलताना हतबलताही व्यक्त करीत होते. खाणमालक, राज्यकर्ते, राजकीय पुढारी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांची मिलीभगत झाल्याने पर्यावरण संवर्धनाचे कोणालाही काही पडलेले नाही, हे दुर्दैव आहे, असे त्यांचे ठाम मत झाले आहे. हा काही पहिला प्रकार नाही. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू राज्यांमध्ये भारताच्या पश्चिम समुद्र किनाºयाशेजारी उभी असलेली डोंगराची रांग आहे. ती रांग तापी नदीच्या दक्षिणेकडून महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेशेजारी सुरू होते. ही रांग सुमारे १६०० किलोमीटरपर्यंत पसरलेली कन्याकुमारीपर्यंत आहे. भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या पाच टक्के क्षेत्रफळ सह्याद्री पर्वतरांगांचे आहे. ते साठ हजार चौरस किलोमीटर आहे. त्याची सरासरी उंची १२०० मीटर आहे. यामध्ये अनेक उंची पर्वत शिखरे आहेत. महाराष्ट्रात नाशिकजवळ कळसूबाई शिखर १६४६ मीटर उंच आहे. साल्हेर १५६७ मीटर, तर महाबळेश्वर १४३८ मीटर उंच आहे. हरिश्चंद्रगडाची उंची १४२४ मीटर आहे.

कर्नाटकात सर्वाधिक उंचीचे शिखर कुद्रेमुख आहे. त्याची उंची १८६२ मीटर आहे. केरळमधील अनाईमुदी शिखर सह्याद्री पर्वतरांगांमधील सर्वाधिक उंचीचे २६९५ मीटर आहे. याउलट केरळ आणि तमिळनाडू सीमेवर पाळघाट खिंडीची उंची केवळ तीनशे मीटर आहे. ही पर्वतरांगेतील सर्वांत कमी उंची आहे. सह्याद्री पर्वतरांग ऊर्फ पश्चिम घाट ही जगातील सर्वांत जास्त जैवविविधता असणाºया आठ ठिकाणांपैकी एक आहे. या पर्वतरांगांमध्ये वनस्पतीच्या चार हजारांहून अधिक जाती आहेत. त्यामध्ये १४०० जाती या केवळ सह्याद्री पर्वतरांगांमध्येच आढळतात. पाच हजार फुलझाडे आहेत, तर १३९ प्राण्यांच्या जाती वास करतात. १७९ उभयचर प्राण्यांच्या जाती आढळतात. बेडकांच्या सुमारे शंभर जाती आहेत. त्यापैकी ऐंशी जाती केवळ याच पर्वतरांगांमध्ये आढळतात. जगभरात कोठेही त्या आढळून येत नाहीत. सह्याद्री पर्वतरांग ही अनेक वैशिष्ट्यांनी नटलेली आहे.

पश्चिम घाट हा असंख्य (सुमारे १२०) लहान-मोठ्या नद्यांचे उगमस्थान आहे. पश्चिमेवरून नैर्ऋत्य मान्सून वारे वाहत येते आणि या उंच पर्वतरांगांवरून ढग उंचीवर जातात. थंड होतात आणि पाऊस पडतो. काही ठिकाणी तर सहा ते सात हजार मिलीमीटर पाऊस केवळ शंभर दिवसांत कोसळतो. घनदाट जंगलेही त्याला मदत करतात. यामुळेच अनेक नद्यांची उगमस्थाने या पर्वतरांगांमध्ये आहेत. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, आदी प्रमुख नद्या आहेत. या नद्यांवर सुमारे २०४८ धरणे बांधण्यात आली आहेत. त्याच्या पाण्यावर शेती, उद्योग आणि नागरी वस्तीसाठी पाणीपुरवठा होतो. जलविद्युत निर्मितीची अनेक केंद्रे आहेत. १९०० मध्ये प्रथम पुणे-मुंबई महामार्गाजवळ खोपोलीला पहिला जलविद्युत प्रकल्प टाटा उद्योग समूहाने बांधला. आजवर बांधलेल्या धरणातून मिळणाºया पाण्याद्वारे संपूर्ण पश्चिम घाटात सुमारे २० हजार मेगावॅट वीज निर्मिती आता होते आहे. तिच्यावर उद्योग, शेती आणि नागरी वस्त्यांची गरज भागविली जाते. कोयनेसारख्या धरणाद्वारे सुमारे १९०० मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाते. तिचे चार टप्पे आहेत. सुमारे ७० टीएमसी पाणी त्यासाठी वापरले जाते. टाटा उद्योग समूहाकडून सहा धरणे बांधून सुमारे ४८ टीएमसी पाणी पश्चिमेकडे वळवून वीज निर्मिती करण्यात येते. त्याला शंभर वर्षे होऊन गेली.

जैवविविधता, पाण्याची उपलब्धता आणि पर्यावरणासाठी पश्चिम घाट (सह्याद्री पर्वतरांगा) याचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. गुजरातच्या सीमेपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि पाच राज्यांच्या पूर्वभागातील दख्खनच्या पठारावरील अर्थकारण यावर अवलंबून आहे. मांडवी किंवा झुआरीसारख्या मोजक्याच मोठ्या नद्या पश्चिम वाहिनी आहेत, अन्यथा बहुतेक अनेक नद्या पूर्व वाहिन्या आहेत. कृष्णा, गोदावरी आणि कावेरी या तीन नद्यांच्या खोºयांनी निम्मा भारत (दक्षिण भारत) व्यापला आहे. महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांचे संपूर्ण पर्यावरणीय तसेच अर्थशास्त्रीय महत्त्व या पर्वतरांगांवर अवलंबून आहे.

कृष्णा, गोदावरी आणि कावेरी या तीन नद्यांना असंख्य उपनद्या येऊन मिळतात. त्या सर्व या पर्वतरांगांतूनच उगम पावतात. या पाण्याची मोजदाद केली आणि त्या पाण्यापासून निर्माण होणारी ऊर्जा, पिके, औद्योगिक माल आणि नागरी वस्तीतील सजीव प्राण्यांची गरज आदींचा हिशेब केला तर त्याची किंमत हजारो कोटी रुपयांत होईल.
पश्चिम घाटातील जंगलाकडे स्वातंत्र्योत्तर काळात दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. १९४७ पूर्वी या पर्वतरांगांच्या क्षेत्रफळापैकी ६८ टक्के क्षेत्र जंगलाने व्यापलेले होते. ते आता ३७ टक्क्यांवर आले आहे. ही धोक्याची घंटा आहे. कर्नाटक वगळता इतर राज्यांनी या पर्वतरांगांतील जंगल संवर्धनासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न खूपच कमी केले आहेत. प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. नॉर्यन मायर्स यांच्या प्रयत्नांमुळे १९८८मध्ये पश्चिम घाटाला संरक्षित जैविक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले. पश्चिम घाट हा भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी पाचच टक्के असला तरी भारतात वाढणाºया उंच झाडांच्या १५ हजार जातींपैकी चार हजार जाती केवळ याच घाटात आढळतात, हे वैशिष्ट्य आहे. फुलझाडीपैकी १६०० प्रकारची झाडे केवळ पश्चिम घाटातच आढळतात. ती जगात कोठेही सापडत नाहीत. भारत सरकारने पश्चिम घाटातील अनेक जंगले संरक्षित म्हणून घोषित केली आहेत. त्यामध्ये दोन संरक्षित जैविक क्षेत्रे, तेरा राष्ट्रीय उद्याने आदींचा समावेश आहे. निलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र हे सुमारे साडेपाच हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर पसरलेले आहे. कर्नाटकातील बंदीपूर राष्ट्रीय अभयारण्य, नुगू जंगल, केरळचे वायनाड आणि तमिळनाडूचे मुदुमस्तई राष्ट्रीय उद्याने ही वैभव आहेत. महाराष्ट्राने दाजीपूर, चांदोली आणि कोयना ही अभयारण्ये विकसित करायला घेतली आहेत. ती संरक्षित आहे. यापैकी कोयना आणि चांदोली अभयारण्याचे एकत्रिकरण करीत नवीन सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प केला आहे.

अशा विविधतेने नटलेला पश्चिम घाटाचा ºहासही तितक्याच वेगाने सुरू आहे. त्याचे संरक्षण करण्याची गरज आहे. देशाच्या केवळ पाच टक्के क्षेत्रच या पर्वतरांगांनी व्यापले आहे. ते क्षेत्र संरक्षित करायला काहीच हरकत नाही. या पर्वतरांगांनी मान्सूनचा पाऊस पडतो. त्यातून प्रचंड पाणीपुरवठा होतो. त्यावर लाखो हेक्टर शेती पिकते. उद्योगधंदे चालतात. नागरी वस्तीला पाणीपुरवठा होतो. पशुधन जगते. दक्षिण भारतातील पशुधनाची चाळीस टक्के अन्नाची गरज (चारा) केवळ या पर्वतरांगांतून भागते आहे. डॉ. नार्मन मायर्स यांच्या प्रयत्नानंतर पश्चिम घाटाच्या संवर्धनाकडे गांभीर्याने पाहिले जाऊ लागले. संपूर्ण पश्चिम घाट प्रदेशासाठी संवेदनशील परिसर क्षेत्र तयार करणे, त्याचे व्यवस्थापन करणे आदींसाठी सूचना करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीवरून गदारोळ झाला. अनेक हितसंबंधी मंडळींनी गैरसमज पसरविले. जैवसंरक्षित क्षेत्रे निर्माण करण्याच्या सूचनेला विरोध करण्यात आला. अनेक ठिकाणी खाणी खोदायला परवानगी देण्यात आल्या. त्याचा वाईट परिणाम होत असतानाही राज्यकर्ते, प्रशासकीय यंत्रणा आणि गावोगावचे हितसंबंध जपणाºया पुढारी मंडळींनी एकत्र येऊन अशा खाणी खोदू दिल्या. दोडामार्ग तालुक्यात हेच चालू आहे. विरोध करणाºयांचा आवाज दाबला जातो आहे. त्यांना आमिषे दाखविली जात आहेत.

खाणी खोदून गावांचा विकास होत नाही. देशाच्या संपत्तीत भर पडत नाही. याउलट पर्यावरणाची हानी होत आहे. याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे, अन्यथा पश्चिम घाटाचे अतोनात नुकसान होईलच, त्याचबरोबर या पश्चिम घाटातून मिळणारी ऊर्जा उरणार नाही. जंगल, जमीन आणि पाणी यांचे समतोलीकरण राखण्यासाठी पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे संवर्धन करायला हवे. त्यासाठी नव्याने चळवळ करायला हवी. नव्वदीच्या दशकात पश्चिम घाट बचावची मोहीम आखण्यात आली होती. पुढे गाडगीळ समितीचा अहवाल आला. त्या समितीच्या शिफारशींना विरोध होताच कस्तुरीरंगन समिती नेमण्यात आली. या सर्वांतून पळवाटाच काढण्यात आल्या. पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी ठोस धोरण स्वीकारण्यास कोणी तयार नाही. यातून केवळ पर्वतरांगांतील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही. त्यावर अवलंबून असणाऱ्या संपूर्ण दक्षिण भारताचे जीवन बदलणार आहे. अर्थकारण बदलणार आहे. शेतीवर परिणाम होणार आहे. उद्योग-व्यापरावर परिणाम होणार आहे.
नेऋत्य मान्सून पावसाची अडवणूक आणि त्याच्या पाण्याच्या धारा कोसळण्यासाठीची भूमिका करणारा हा पश्चिम घाट आहे. त्यातून हजारो टीएमसी शुद्ध, स्वच्छ, निर्मळ पाणी मिळते आहे. तो झरा कायमचा राहण्यासाठी या पर्वतरांगांचे, पर्यावरणाचे संवर्धन करणे महत्त्वाचे आहे. किंबहुना ती आपली जीवन पद्धती असली पाहिजे.