सलमान, झोपड्या आणि राजकारण

सलमानला शिक्षा झाली, जामीन मिळाला आणि सगळा देश माध्यमांनी ढवळून काढला. ‘जेवढ्या कमी वेळात बेल मिळाला, तेवढ्या कमी वेळात भेळही मिळत नाही’ अशा पातळीवर चर्चा गेली.

अतुल कुलकर्णी

सलमानला शिक्षा झाली, जामीन मिळाला आणि सगळा देश माध्यमांनी ढवळून काढला. ‘जेवढ्या कमी वेळात बेल मिळाला, तेवढ्या कमी वेळात भेळही मिळत नाही’ अशा पातळीवर चर्चा गेली आणि या विषयामागचे गांभीर्यच संपवले गेले. हे सगळे जाणीवपूर्वक झाले आहे. मूळ विषयाकडे कोणी येऊच नये अशी इच्छा असणारे यात यशस्वी झाले.
रस्त्यावर लोक झोपले आणि सलमानच्या गाडीने त्यांना चिरडले एवढ्यापुरता हा विषय मर्यादित केला गेला. मात्र लोक रस्त्यावर का झोपत होते, तशी वेळ त्यांच्यावर कोणी आणली, त्यांच्यासाठीच्या योजनेचे कसे मातेरे केले गेले, या मूळ प्रश्नांना मात्र काही अपवाद वगळता सोयीस्कररीत्या बगल दिली गेली. मुंबईत लोंढेच्या लोंढे येतात. जागा मिळेल तेथे पथारी पसरतात. हे पाहून वीस वर्षांपूर्वी युती सरकारने एसआरएची योजना आणली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना झाली. झोपड्यात राहणाऱ्यांना फुकट घरं देण्याच्या योजनेचा जेवढा प्रचार, प्रसार राज्यात झाला नाही, तेवढा तो देशभरात झाला. कोठेही झोपडी टाकली की सरकार फुकट घर देते, हे माहिती झाले आणि देशभरातून मुंबईकडे येणाऱ्यांचे लोंढेही वाढले. अनेक राजकीय नेत्यांनीही आपल्या झोपड्या टाकत यात हात धुऊन घेतले. हेच लोंढे मतपेटीचे साधन बनताच झोपड्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आले. त्यातून झोपडपट्टी दादा ही नवी जमात तयार झाली. मुंबईकरांना संरक्षण देणाऱ्या पोलीस हवालदाराला याच दादांच्या दयेवर अवलंबून रहावे लागते, असे लेखी विधान करण्यापर्यंत गृहसचिवांची मजल गेली. झोपड्यांच्या किमती कोटीच्या घरात गेल्या.
दरम्यान, युती सरकार गेले, आघाडी सरकार आले. पंधरा वर्षांत त्यांनी एसआरए योजनेचे पुरते वाटोळे करून टाकले. बिल्डरांना हव्या तशा अटी टाकल्या गेल्या, त्यांच्या सोयीचे नियम बनवले गेले. एकदा का एसआरए योजनेला मंजुरी मिळाली आणि बिल्डर निश्चित झाला की या योजना दहा दहा वर्षे जाणीवपूर्वक थंड्या बस्त्यात टाकल्या गेल्या. तेवढ्या काळात त्या जागांचे भाव गगनाला भिडले. घर मागायला येणाऱ्यांना दूर लोटले गेले किंवा त्यांची तोंडं तरी बंद केली गेली. तोंड बंद झालेल्यांनी दुसऱ्या जागी झोपड्या टाकल्या. नंतर एसआरएच्या हिश्श्याची घरं कुठेतरी कोपऱ्यात बांधली गेली आणि उर्वरित जागेवर मोठमोठे टॉवर्स उभे राहिले. त्यातून बिल्डरांनी करोडोंची माया जमवली. झोपडीत राहणारे मात्र होते तिथेच राहिले.
या संपूर्ण काळात मुंबईत येणाऱ्यांना, वाट्टेल तेथे पथारी पसरणाऱ्यांना चाप लावणारा कोणताही सक्षम कायदा राज्य सरकार करू शकले नाही किंवा अतिक्रमणं करून झोपड्या टाकल्याबद्दल कधीही एखाद्या वॉर्ड आॅफिसरला खडी फोडायला पाठवले गेले नाही. परिणामी आजही लोकांचे लोंढे येणे थांबलेले नाही. चारचाकी चालवता आली की मुंबईची माहिती नसली तरी त्याला टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणून नोकरी मिळू लागली, सुरक्षा एजन्सीच्या नावाखाली पॅकेजमध्ये लोंढे आणले जाऊ लागले.
बांगलादेशी नागरिकांनी यात आणखीनच भर टाकली. आजही अवघ्या चार पाच हजारांत बांगलादेशाच्या सीमा ओलांडून मुंबईत आणून सोडणाऱ्या टोळ्या बिनदिक्कत कार्यरत आहेत. हे उघड सत्य आहे. फार दूर कशाला, मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या समोर असलेल्या क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये रस्तेच्या रस्ते अडवून छोट्या मोठ्या वस्तू विकणाऱ्यांची जरी कठोर तपासणी केली तर हजारो बांगलादेशी सापडतील. पण ते करण्याची इच्छाशक्ती ना आघाडी सरकारमध्ये होती, ना ती फडणवीस सरकारकडे आहे.
सलमानमुळे चार दिवस माध्यमांना विषय मिळाला पण रस्त्याच्या कडेला फुटपाथवर जीव मुठीत घेऊन झोपणाऱ्यांची संख्या कमी झालेली नाही. हे असे झोपणे बंद व्हावे म्हणून कोणतीही उपाययोजना झालेली नाही. फुकटात घर मिळण्याचे स्वप्न लोकांच्या मनात कायम आहे. व्होट बँकेचे राजकारणही अखंडपणे चालू आहे. चर्चा मात्र फक्त सलमानच्या अटकेची आणि सुटकेची होते आहे...