कोरोना युध्दातील खारीचा वाटाही महत्त्वाचा

जनधन खात्यामध्ये ५०० रुपये अनुदान टाकण्याचा स्तुत्य निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर बँकांभोवती तुडुंब गर्दी केली जात आहे. त्यातील गरजू किती आणि अतिउत्साही किती हे देखील बघायला हवे. यंत्रणेला वेठीस धरुन काय साध्य होणार आहे, याचे भान सगळ्यांनीच ठेवायची आवश्यकता आहे.

मिलिंद कुलकर्णी
कोरोना विषाणूने जगभर हाहाकार माजविला. संपूर्ण देश लॉकडाऊन झाला. प्रशासन आणि सामान्य जनतेच्यादृष्टीने हा सगळा अनुभव नवा होता. डॉक्टर आणि रुग्णालय कर्मचाऱ्यांच्या तोंडावर दिसणारा मास्क हळूहळू सर्वसामान्यांचा प्रतीक बनला. अर्थात पूर्वी धूळ, धूर आणि उन्हाचा त्रास टाळण्यासाठी महिला स्कार्फ तर पुरुष मंडळी बागायती रुमाल वापरत होतीच. चिनमधून आलेल्या या विषाणूला सुरुवातीला फारसे गांभीर्याने घेतले गेले नाही, पण जेव्हा अमेरिका, युरोपात त्याचा प्रादुर्भाव झाला आणि परिणाम दिसू लागले, तेव्हा प्रशासन आणि जनता जागी झाली.
दंगल, राजकीय पक्षांचे आंदोलन याच काळात संपूर्ण देश, शहर बंद होत असल्याचा आपला अनुभव असताना संपूर्ण देश ‘लॉकडाऊन’ झाल्याचे बहुसंख्य जनतेने पहिल्यांदा पाहिले. प्लेगच्या आठवणी सांगणारे कोणी उरलेले नाही. चिकुनगुनीया, बर्ड फ्लूयासारख्या साथींनी काही शहरे-गावे बाधीत झाल्याचे पाहिले, परंतु एका विषाणूने संपूर्ण जग वेठीला धरल्याचा हा अनुभव विरळा होता.
लॉकडाऊन सुरु झाल्यानंतर त्याचे परिणाम आणि पडसाद उमटू लागले. हातावर पोट असलेल्या लोकांच्या रोजी रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला. एस.टी., रेल्वे, मंदिरे बंद झाल्याने भिकाऱ्यांना दोन वेळेच्या जेवणाचे वांधे झाले. संवेदना जागृत असलेल्या व्यक्ती, संस्था, उद्योग यांनी पुढाकार घेत अन्नछत्र उघडले. गरजूंपर्यंत तयार जेवणाची पाकिटे पोहोचवली जाऊ लागली. त्यात अधिकाधिक सहभाग वाढल्याने आणि संवाद -समन्वय नसल्याने त्याच त्या गरजूंपर्यंत एकापेक्षा अधिकवेळा भोजन पाकिटे जाऊ लागली. मास्क आणि सॅनिटायझरचे असेच झाले. प्रशासनाने त्यात लक्ष घालून सुसूत्रता आणली. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी समन्वयाने विभाग वाटून घेऊन सुरळीतपणा आणला.
अमेरिका, युरोपसारख्या श्रीमंत आणि भौतिकदृष्टया प्रगत असलेल्या देशांमध्ये कोरोनाने घातलेले थैमान पाहून खरे तर पैसा, भौतिक सुखातील फोलपणा ठळकपणे लक्षात आला. मात्र आपत्तीकाळातही स्वार्थी प्रवृत्ती कार्यरत असल्याचे पाहून संताप आणि कणव अशा संमिश्र भावना मनात दाटून येतात. मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार असे यथार्थ वर्णन अशा लोकांचे करावे लागेल. २१ दिवसांत काम धंदा बंद असल्याने शिल्लक जमापुंजीवर संसाराचा गाडा चालविणाºया लोकांना स्वस्त धान्य दुकानातून तीन महिन्याचे धान्य एकाचवेळी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र लोकहितकारी निर्णय असूनही त्याची अंमलबजावणी रेशनदुकानदार करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासनाकडून खरे तर अपेक्षा होती की, त्यांनी कठोरपणे या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, हे बघायला हवे. पण लोक ओरडायला लागल्यावर प्रशासनाला जाग आली आणि त्यांनी कारवाई केली.
दुसरीकडे जनतेकडून देखील फसवणुकीचे प्रकार समोर आले. लॉकडाऊनच्या काळात केवळ अत्यावश्यक सेवा देणाºया कार्यालय, व्यवसायाच्या व्यक्तींना पेट्रोल-डिझेल देण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी कार्यालयीन ओळखपत्र हा पुरावा ग्राह्य धरला जात होता. परंतु, अनेक कर्मचारी आणि इतर व्यक्तींनी स्वत:च्या वाहनासोबत इतरांच्या वाहनात इंधन टाकण्याचा गोरखधंदा सुरु केला. अखेर पासचा पर्याय पुढे आला.
सोशल डिस्टन्सिंगला या काळात खूप महत्त्व आहे. मास्क वापरणे सुरक्षेच्यादृष्टीने आवश्यक आहे. परंतु, नियम पाळायचेच नाही, असे ठरवल्याप्रमाणे काही लोक वावरत आहेत. त्यापैकी काहींना पोलिसांचा प्रसाद मिळाल्यावर सुधारणा होत आहे. पण ते प्रमाणदेखील तोकडे आहे. जनधन खात्यामध्ये ५०० रुपये अनुदान टाकण्याचा स्तुत्य निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर बँकांभोवती तुडुंब गर्दी केली जात आहे. त्यातील गरजू किती आणि अतिउत्साही किती हे देखील बघायला हवे. यंत्रणेला वेठीस धरुन काय साध्य होणार आहे, याचे भान सगळ्यांनीच ठेवायची आवश्यकता आहे.