छत्रपतींची वृथा धावपळ; संभाजीराजे यांना इतिहासातून बाहेर येता येईना!

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारून प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाही स्वीकारण्यात आली, तेव्हाच वारसा किंवा वारसदार ही पद्धत बंद झाली.

कोल्हापूरचे संभाजीराजे छत्रपती यांना इतिहासातून बाहेर येता येईना. पूर्वजांच्या तेजोमय इतिहासामुळे आपल्या शिरावर कोणीतरी सोन्याचा मुकुट ठेवावा आणि आपण तो आपल्याच पराक्रमाने मिळविलेला आहे, असा भास होत राहिला, की काय होते, त्याचे हे उदाहरण!  हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या वारसदारांची सातारा आणि कोल्हापूर ही मूळ वंशज घराणी! मराठेशाहीचा अस्त १८१८मध्ये पेशव्यांच्या पराभवाबरोबर झाला, असे मानले जाते. अखंड भारतात त्यानंतर ब्रिटिशांचा अंमल सुरू झाला. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय आंदोलनातून १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अखंड भारताची फाळणी होऊन स्वातंत्र्य मिळाले. १२ सप्टेंबर १९४८ रोजी काही अपवाद वगळता सर्व संस्थाने खालसा झाली.

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारून प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाही स्वीकारण्यात आली, तेव्हाच वारसा किंवा वारसदार ही पद्धत बंद झाली. तरीदेखील १९६९पर्यंत संस्थानिकांना तनखे दिले जात होते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी एका धडाकेबाज निर्णयाने हे तनखे बंद करून टाकले. संस्थानिकांचा अखेरचा दिवाही मालवला. अशा पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरच्या राजघराण्याचे वारसदार संभाजीराजे छत्रपती यांना त्याच पूर्वपुण्याईवर काेणतीही राजकीय बंधने न घालता राज्यसभा या वरिष्ठ सभागृहाच्या सदस्यत्त्वासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचा पाठिंबा हवा होता. ते घडले नाही. भारतीय जनता पक्ष यावर सहानुभूतीचे नक्राश्रू गाळत आहे. पण, सहा वर्षांपूर्वी भाजपने राजकीय हेतूनेच संभाजीराजे यांना राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांच्या कोट्यातून नियुक्त करण्याची शिफारस केली आणि राष्ट्रपतींनी त्यांची नियुक्ती केली. पाहता पाहता ती सहा वर्षे निघून गेली.

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नासह संभाजीराजे गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनाचा विषय वारंवार मांडत राहिले. मराठा आरक्षणाची शिफारस किंवा कायदा टिकणारा नव्हता, याची कल्पना असूनही तो रेटण्याचा प्रयत्न करण्यात सहा वर्षे गेली.  मराठा समाजाच्या मूळ समस्यांवर घाव न घालता संभाजीराजे आरक्षणाच्या मागे  धावत राहिले. मराठा समाजबांधवांप्रमाणेच इतरही अनेक समाज घटक उपेक्षित आहेत. त्या साऱ्यांची आघाडी करण्याचे धैर्य आणि कौशल्य संभाजीराजे यांनी दाखविले नाही. म्हणून त्यांचे पिताश्री शाहू महाराज यांनीच शेवटी त्यांचे कान टोचले.  ही सारी पार्श्वभूमी मांडण्याचे कारण की, संभाजीराजे यांना कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश करायचा नाही. पूर्वी भाजपने राष्ट्रपतीनियुक्त राज्यसभा सदस्यत्व बहाल केले, तशी जागा त्यांना पुन्हा हवी आहे. त्यांनी भाजपची मदत घेतली. पण, भाजपला कधी मदत केली नाही. भाजपला वाटले राजघराण्यातील व्यक्ती किंवा त्यांचे वारसदार आपल्याकडे असतील तर त्यांच्या प्रभावाखालील प्रदेशातील मते मिळत राहतील.

वास्तविक, या सर्व विद्यमान  वारसदारांचा कधी ना कधी पराभव झाला आहे. लोकसभेच्या २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत संभाजीराजे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसची उमेदवारी मिळूनही कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघातून पराभव झाला. उदयनराजे यांचा सातारा लोकसभा मतदारसंघातून पराभव झाला. समरजित घाटगे यांचा कागल विधानसभा मतदारसंघातून पराभव झाला. मतदार त्यांच्या प्रभावाखाली  आहेत, अशी परिस्थिती नाही. सर्वच राजकीय पक्ष राजघराण्यांना मान देतात. जनताही मान देते; पण जनतेची लोकप्रतिनिधी म्हणून अपेक्षा असते, ती पूर्ण करण्यासाठी लोकांमध्ये मिसळून काम करण्याची यांची (वारसदारांची) तयारी नसते.  शिवसेनेने मते द्यावीत; पण त्यांनी पक्षप्रवेशाचे बंधन घालू नये, ही संभाजीराजे यांची अट विचित्र होती.

उद्धव ठाकरे यांना शब्द देताना शिवबंधनाची अट घातली होती, त्यात काही गैर नाही.  हा छत्रपतींच्या घराण्याचा अपमान आहे, असे भाजपने म्हणणे ही अतिशयोक्तीच झाली. तो अपमान पुसून काढण्यासाठी भाजपच्या दोन जागा निवडून येऊ शकतात; त्यातून संभाजीराजांना उमेदवारी देता येऊ शकेल. या सर्व राजकारणात शिवसेनेने कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांना अचानकपणे पुढे करून उमेदवारी दिली. राजे मागे सरत असतील तर सामान्य शिवसैनिकाचा आम्ही सन्मान करतो, ही मोठी खेळी सेनेने खेळली. त्यात संजय पवार या माजी नगरसेवकास लॉटरी लागली. यातून आपला पक्ष सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा, अठरापगड जातींचा  आहे, हे ठसविण्यात शिवसेना यशस्वी झाली. राजेंनी हातची संधी गमावली आणि शिवसेनेने मात्र सहानुभूती मिळविली.