संभाजीराजे, लोक भांडखोर का झाले?

कोल्हापुरातील रस्ते खासगीकरणातून नकोत, अशी भूमिका वारंवार मांडली होती. तेव्हा महापालिकेला दीड-दोनशे कोटींचा निधी द्यावा, असे शासनाला वाटले नाही व लोकप्रतिनिधीनींही आग्रह धरला नाही.

ठळक मुद्देजागर - रविवार विशेषसंभाजीराजे, या सर्वांना एकत्र करा. तुमची तळमळ योग्य आहे. मार्ग काढावा लागेल.

- वसंत भोसले
कोल्हापुरातील रस्ते खासगीकरणातून नकोत, अशी भूमिका वारंवार मांडली होती. तेव्हा महापालिकेला दीड-दोनशे कोटींचा निधी द्यावा, असे शासनाला वाटले नाही व लोकप्रतिनिधीनींही आग्रह धरला नाही. ज्याचा जोर जास्त त्या मोर्चात सहभाग, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. योग्यवेळी, योग्य भूमिका न घेतल्याने वाद चिघळत गेला. त्यातून पदरी बदनामी आली, असे मानले तरी यास जबाबदार कोण?


कोल्हापूरचे पहिले राज्यसभा सदस्य संभाजीराजे छत्रपती यांनी काही दिवसांपूर्वी एक गौप्यस्फोट केला. कोल्हापूर परिसरात एक तीन हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रकल्प येणार होता; पण येथील जनतेचा विरोध होईल, या भीतीने तो औरंगाबादला करण्याचा निर्णय संबंधित उद्योग संस्थेने घेतला, असे ते म्हणाले. कारण खरेही असेल. कोल्हापूर शहरातील खासगीकरणातून करण्यात आलेल्या रस्त्यांचा टोल देणार नाही, असा निर्णय हे रस्ते झाल्यावर कोल्हापूरकरांनी घेऊन तीव्र लढा उभा केला. वास्तविक ही मागणी उशिरा करण्यात आली.

आयआरबी कंपनी, कोल्हापूर महानगरपालिका आणि राज्य शासन यांच्यात त्रिपक्षीय करार करून खासगीकरणातून रस्ते करण्याचा निर्णय घेतला होता. शहरातील रस्ते उत्तम करण्याची तसेच त्यांची देखभाल ठेवण्याची जबाबदारी महापालिकेची होती. मात्र, कोल्हापूर शहरात कधीही उत्तम रस्ते करण्यात आले नाहीत. इथल्या लोकांनी वारंवार मागणी केली. तशी मागणी नाशिककरांनी केली आणि त्र्यंबकेश्वराचे तीर्थक्षेत्र म्हणून व गोदाकाठी दर बारा वर्षांनी होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी खास निधी देऊन रस्ते करण्यात आले. नागपूर, पुणे किंवा औरंगाबादलादेखील करण्यात आले.

कोल्हापूर हा अधिकाधिक महसूल देणारा जिल्हा असताना शहराचे रस्ते खासगीकरणातून का? असा सवाल अनेकांनी रस्ते करण्यापूर्वीच विचारला होता. मात्र, त्यांचा आवाज कोणी ऐकला नाही. राज्य शासन कोल्हापूरकडे लक्षच देत नाही, किमान खासगीकरणातून तरी रस्ते होऊ देत एकदाचे! असे मानणाराही मोठा वर्ग होता. हा सर्व विरोध असताना तत्कालीन प्रशासकीय आणि महापालिकेच्या प्रतिनिधींनी करार केलाच. तो पारदर्शी नव्हता. त्यात गफला होत होता. त्याच्या बातम्या येत होत्या. याचा जनतेलाही राग होता. तेव्हा एखाद्याही लोकप्रतिनिधीने मध्यस्थी करून लोकांचे समाधान होईल, अशी उत्तरे दिली नाहीत. राज्य शासनाला मध्यस्थी करण्यास भाग पाडले नाही. किंबहुना लोकांचा विरोध आहे, हे पाहून सर्व लोकप्रतिनिधींनी त्यात सहभागी होण्याचीच भूमिका घेतली.

आयआरबीने कायदेशीर मार्गाने रस्ते तयार केल्यानंतर होणारा विरोध अनाकलनीय होता, असे उर्वरित महाराष्ट्राचे मत झाले. त्यामुळे कोल्हापूरकर अयोग्य भूमिका घेतात, भांडखोर आहेत, आडमुठी भूमिका मांडतात, अशीही चर्चा सर्वत्र झाली. स्वाभाविक आहे. कायद्याने सर्व काही योग्य होते; पण शहरातील रस्ते खासगीकरणातून नकोत, अशी भूमिका अनेकवेळा मांडली होती. तेव्हा दीड-दोनशे कोटींचा खास निधी महापालिकेला द्यावा, असे राज्य शासनाला वाटले नाही आणि लोकप्रतिनिधींनी आग्रह धरला नाही. ज्याचा जोर जास्त, त्या मोर्चात सहभागी होऊन आमचाही विरोधच आहे, अशी भूमिका चंद्रकांतदादा पाटील ते छत्रपती शाहू महाराज यांच्यामार्फत सर्वांनीच घेतली होती. योग्यवेळी, योग्य भूमिका न घेतल्याने आणि लोकप्रतिनिधींनी बघ्याची भूमिका घेतल्याने वाद चिघळत गेला. त्यातून पदरी बदनामी आली, असे मानले तरी यास जबाबदार कोण? असे एक ना अनेक प्रश्नांच्या बाबतीत झाले आहे. कोल्हापूरकरांचा विरोधी सूर दिसतोय म्हणताच राज्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी बघ्याच्या भूमिकेत जातात.

जनतेचे नेते म्हणविणाऱ्यांना जनतेची मते वळविण्याची ताकदही असावी लागते. त्यासाठीचे नैतिक बळही असावे लागते. या नेत्यांच्या बगलबच्च्यांनी प्रत्येक ठिकाणी ढपला पाडण्याची चर्चा होते. त्यांना रोखण्याची हिंमत का दाखवित नाही. त्यांच्या कारस्थानांना नेते बळी पडतात आणि संभाजीराजे, तुम्ही लोकांना दोष देता? कोल्हापूरच्या हद्दवाढीची चुकीची भूमिका कोणी समजूनच घेतली नाही. परिणामी, महापालिकेच्या स्थापनेपासून हद्दवाढ झाली नाही. शहराच्या आजूबाजूची जमीन सुपीक आणि ओलिताखालील आहे. असे असताना सुमारे वीस किलोमीटर परिघातील बेचाळीस गावे शहराच्या हद्दीत घेण्याचा वेडपटपणाचा प्रस्ताव पहिल्यांदाच तयार करण्यात आला. शहराच्या हद्दीत म्हणजे नागरीकरण होणार आणि उत्तम पिकाऊ जमीन नष्ट होणार, ही भीती काही अनाठायी नव्हती.

एवढेच नव्हे तर पंचगंगा नदीच्या पलीकडील वडणगेसारखी गावेही शहरात घेण्याचा प्रस्तावात समावेश होता. शिरोली आणि गोकुळ शिरगावच्या औद्योगिक वसाहतीही शहरात हव्या होत्या. वास्तविक औद्योगिक वसाहती शहराबाहेर काढतात. या प्रस्तावात त्यांचा शहरात समावेश करण्यात आला होता. असा हा वेडा प्रस्ताव मांडला तर कृती समिती स्थापन होणार नाही का? त्यावर उतारा म्हणून प्राधिकरण स्थापन झाले. त्याचा लाभ काय झाला हे शोधावे लागेल.
प्रादेशिक विकास आराखडा तयार केला, त्याचा लोकांना किती त्रास झाला? विकास आराखडा तयार करणारे पंचगंगा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात बांधकामे करीतआहेत. उद्या शहराला महापुराचा धोका वाढू शकतो, तो रोखायला कोणी तयार नाही? पुणे-बंगलोर महामार्गाच्या सांगली फाटा ते तावडे हॉटेल या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पुराचे पाणी येते, तेथे भर टाकून बांधकामे चालू आहेत,
ते कोणीच पाहत नाही. मग या प्राधिकरण किंवा प्रादेशिक विकास आराखड्याचा काय उपयोग?
चित्रनगरी व्हायला किती वर्षे लागली. शाहू जन्मस्थळाचे तसेच समाधिस्थळाचे बांधकाम लोकांनी रखडवले का? शिवाजी विद्यापीठाला सुवर्ण महोत्सवानिमित्त पन्नास कोटी रुपये खास निधी देण्याची घोषणा राज्याच्या प्रमुखांनी केली होती. त्यापैकी किती पैसा आला? एकाही लोकप्रतिनिधीने लक्ष घालून निधी देण्यास भाग पाडले नाही. शिवाजी विद्यापीठाने २४ कोटींच्या स्वनिधीतून आयटी केंद्राची उभारणी केली आहे. त्यांना अनुदान मिळत नाही. हा प्रश्न किती आणि कोणत्या लोकप्रतिनिधीने उपस्थित केला आहे? अंबाबाई मंदिर हे भाविकांचे श्रद्धास्थान आणि कोल्हापूरच्या पर्यटनाचा मुख्य भाग. त्याच्या विकासाचा प्रस्ताव मान्य केला. तो कागदावर असताना ‘ऐंशी कोटी रुपये अंबाबाई मंदिर विकासासाठी मंजूर’ अशा जाहिराती डिजिटल बोर्ड लावून लोकांनी नाही केल्या, तर त्या नेत्यांनी केल्या. त्याला तीन वर्षे झाली. आता लोकांनी आंदोलन केले तर कृती समितीवाले म्हणून त्यांना नावे ठेवणार का? यात कोणाचा दोष, ते तरी सांगा.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा धरणांचे प्रकल्प वीस वर्षांपासून रखडले आहेत. किमान पंधरा हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल. किमान अडीच हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न वाढेल,
रोजगार वाढेल, दूध उत्पादन वाढेल. या प्रकल्प उभारणीतील अडथळे कोणी दूर करायचे? लोकांना कोणी समजावून सांगायचे? पुनर्वसन पूर्ण कोणी करायचे? का त्या विस्थापितांना वाºयावर सोडून द्यायचे? धामणी नदीवरील पावणेतीन टीएमसीचे छोटे धरण बांधण्यास वीस वर्षे अपुरी पडत असतील, तर कृती समिती स्थापन करून मतदारांनी लोकसभेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घातला. त्यांचं काय चुकलं?

कोकण रेल्वे! किती वर्षांची मागणी आहे. कोल्हापूरला कोकण रेल्वे आणि जयगड बंदराशी जोडण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी काय करायला हवे? की लोकांनी गप्पच बसावे? गरज नसताना इचलकरंजीला रेल्वे घेऊन जाताना शेतजमीन जाते. त्यांनी विरोध करायचा नाही का? कोल्हापूर जिल्ह्यातून कोकणात जाण्यासाठी सात घाट असताना सोनवडे घाटाची गरज काय आहे? त्यातून सह्याद्री पर्वतरांगेतील निसर्गाचे अतोनात नुकसानच होणार आहे. याच पैशातून रखडलेली सहा धरणे पूर्ण करा ना! कोल्हापूरचे विमानतळ हा लोकप्रतिनिधींनी केलेला जनतेचा अवमानच आहे. २००८ मध्ये या विमानतळावरील नाईट लँडिंगची सुविधा काढून नांदेडला नेण्यात आली. एकाही लोकप्रतिनिधीने त्याला विरोध केला नाही. (कारण त्यांना विरोध करणे पसंत नाही, कोल्हापूरची बदनामी होईल?) आता मुख्यमंत्री येतात आणि रात्री उशिरा मुंबईला परतायचे असेल तर विमान बेळगावला पाठवितात. तेथे जाऊन मुंबईला जावे लागते. त्या बेळगावचे विमानतळ पहा. त्या शहरातील रस्ते कोणी केले पहा? आयआरबीने नाही केले.
अशी असंख्य उदाहरणे कोल्हापूरसह सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांची देता येतील.

टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ उपसा जलसिंचन योजना आशिया खंडातील मोठ्या म्हणून टेंभा मिरवत होतो. त्याची मुहूर्तमेढ १९८४ मध्ये झाली. आता २०२० उजाडण्याची वेळ आली. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी ४५ लाख एकरास पाणी देणारी आशियातील सर्वांत मोठी उपसा जलसिंचन योजना केवळ तीन वर्षांत पूर्ण केली. केवळ सात वर्षांपूर्वी निर्माण झालेल्या राज्याला हे शक्य आहे. केवळ सतरा खासदार निवडून देणारा प्रांत एवढी महाकाय योजना तीन वर्षांत पूर्ण करतो आणि सांगली, तसेच सातारा जिल्ह्यांतील  दुष्काळी भागाला वरदान ठरणाऱ्या उपसा सिंचन योजनेच्या पाण्याची वाट पाहत एक पिढी संपून गेली. दुसरी पिढीही म्हातारी होऊ लागली आहे.

सांगली-कोल्हापूर रस्त्याची बरबादी कोणी केली? हे काम पूर्ण झाले म्हणायचे का? चंद्रकांतदादा सत्तेवर आल्यावर हा रस्ता वर्षात पूर्ण करू अशी गर्जना तीनवेळा तरी केली. त्याचे काय झाले? अशा प्रकारे लोकांना फसवत राहण्याचे काम करायचे आणि लोकांनी आंदोलने केली तर त्यांना भांडखोर ठरवायचे? यात काहीजण खंडणी बहाद्दरही असतील. प्रत्येक क्षेत्रात काहीजण असतातही. ज्या लोकप्रतिनिधींना पोलीस प्रशासनाची साथ असते, अशांना बेड्या ठोका ना! सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा औद्योगिक वसाहतीत अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आल्या आहेत. त्यांना त्रास देणाऱ्यांना शोधून काढून बेड्या ठोकणे अवघड आहे का? लोकप्रतिनिधींनी लोकभावनेच्या नावावर राजकारणाचा धंदा करायचा आणि लोकांनी आपल्या जमिनीच्या तुकड्यासाठी विरोध केला

तर त्यांना भांडखोर ठरवायचे, हे कितपत बरोबर आहे? आज दक्षिण महाराष्ट्रातील (सांगली, सातारा, कोल्हापूर) परिसरातून तरुण स्थलांतरित होत आहेत. याचा गांभीर्याने विचार करावा. लोकांना विश्वासात घेऊन राज्य करणारे राज्यकर्ते किती आहेत? संभाजीराजे, या सर्वांना एकत्र करा. तुमची तळमळ योग्य आहे. मार्ग काढावा लागेल.