संपादकीय - समलिंगी जोडप्यांना सुखाने जगता यावे, म्हणूनच..

समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा अधिकार देण्याच्या बाबतीत भारतसारखा बलाढ्य देश काय निर्णय घेतो, याची जगभरातील कार्यकर्त्यांना प्रतीक्षा आहे.

समीर समुद्र

समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा अधिकार देण्याच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी चालू झाली आहे. मी दूर अमेरिकेत राहतो पण भारतात समलिंगी व्यक्तींना विवाहाचा अधिकार मिळावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेल्या अर्जदारांपैकी मी एक आहे. हजारो मैल  दूर अमेरिकेत बसून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात चाललेल्या या सुनावणीचे चित्रीकरण मी पाहतो आहे. हे खरंच प्रत्यक्षात घडते आहे का, यावर विश्वास बसू नये असे मला कधी-कधी होते. माझ्यासारख्या अनेक समलिंगी व्यक्तींची हीच भावना असेल. तुम्ही हे चित्रीकरण पाहिले नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या यु ट्यूब चॅनेलवर  जाऊन ते अवश्य पाहा. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात विवाह समानतेविषयीच्या याचिकेवर बाजूने आणि विरोधात युक्तिवाद होत असताना पाहणे हा खरोखर विलक्षण  असा अनुभव आहे. खटल्याच्या कामकाजाची प्रक्रिया पारदर्शी, रास्त आणि तर्कसंगत व्हावी, यासाठी सरन्यायाधीश आणि घटनापीठाने घेतलेली काटेकोर काळजी कुणीही समजदार माणसाने प्रभावित व्हावी, अशीच आहे. दोन्ही बाजूंना युक्तिवाद करण्यासाठी सरन्यायाधीश पुरेसा वेळ देताना दिसतात. घटनापीठाचे सर्वच न्यायाधीश दोन्ही बाजूंना अत्यंत चौकस असे प्रश्न विचारत आहेत, हे सातत्याने दिसते. सर्व युक्तिवादाभोवती  सुस्पष्ट अशी कायदेशीर चौकट समोर ठेवली गेली आहे. भावात्मकतेवर विश्वास ठेवण्याऐवजी माहितीवर आधारित विश्लेषणावर भर दिला जातो आहे. समलैंगिकता आणि समलिंगी विवाह ही शहरी आणि अभिजनांची संकल्पना आहे, असे भारत सरकारच्या वकिलांनी सांगितल्यावर त्यापुष्ट्यर्थ आकडेवारी सादर करण्यास घटनापीठाने त्यांना सुचविले. माझ्यासारख्या अर्जदारांच्या वकिलांनीही प्रभावी युक्तिवाद केला. एलजीबीटीक्यू प्लस समुदायाला ज्या असाधारण कायदेशीर अडचणी येतात त्या त्यांनी मांडल्या. विवाह समानता हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क का आहे ते त्यांनी विशद केले. 

देशातील एलजीबीटीक्यू प्लस समुदायातील लक्षावधी सदस्यांनी हे कामकाज उत्साह आणि मोठ्या आशेने पाहिले असेल, यात मला शंका नाही. आणखीही काही आठवडे ही सुनावणी चालेल. एलजीबीटीक्यू समुदायाच्या जीवनावर मोठा प्रभाव टाकणाऱ्या या बाबतीत भारतासारखा बलाढ्य लोकशाही देश काय निर्णय घेतो, याची जगभरातील कार्यकर्त्यांना  प्रतीक्षा आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेच्या काळात अनेक मानसिक आंदोलने मी अनुभवली. माझ्या भावना उचंबळून आल्या. प्रारंभी मला असे वाटले होते की, सरकारी वकील जो युक्तिवाद करतील त्याचा माझ्यावर फारसा परिणाम होणार नाही. परंतु, तसे झाले नाही. समलैंगिक संबंध हे भारतीय संस्कृतीच्या विरुद्ध आणि अनैसर्गिक आहेत, असे ते वारंवार सांगत होते, तेव्हा कुणीतरी सतत जोरदार फटके मारत असल्याचाच भास मला होत होता. अनेकदा तर तो मला व्यक्तिगत हल्ला वाटला. मी संतापलो, दु:खी झालो. अनेकदा डोळे भरून आले. मला वाटले, म्हणजे या एवढ्या मोठ्या देशाचा मी कुणीच नाही का? वाढत्या वयातली सगळी घुसमटली वर्षे पुन्हा मनात गोळा झाली. एलजीबीटीक्यू समुदायाशी संबंधित जाणिवांना त्या काळात ना शब्द होते, ना चेहरा! त्यामुळे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष विचित्र अशा गंडाने आम्ही ग्रासले होतो.  मित्र गमावून बसू या भीतीने मनातले काही कुणाला कळू न देणे याचे प्रचंड दडपण सतत असे.

सरकारी वकील मुद्दे मांडत असताना लहानपणी भोगलेल्या मानसिक ताणाचा  पुन्हा प्रत्यय आला. गमतीची गोष्ट अशी की, सरकारी वकील जे दावे करत होते त्याच्यागे मला कोणतीही तर्कसंगती, आकडेवारी, माहिती दिसली नाही. अशा स्थितीत निकाल कुठल्या दिशेने जाणार आहे, याची जाणीव असल्याने ते वारंवार हे प्रकरण संसदीय प्रक्रियेसाठी जावे, यासाठी प्रयत्न करत होते. समानता हा भारताच्या राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क आहे आणि आम्ही तोच मागत आहोत. एलजीबीटीक्यू समुदायासाठी विवाहाचा हक्क मागताना सर्वसाधारण समुदायाचा कोणताही हक्क आम्ही हिरावून घेत नाही. एलजीबीटीक्यू समुदायाला विवाह समानता हक्क न दिल्याने आपण सरळसरळ सामाजिक भेदभावाला आमंत्रण देतो. लक्षावधी समलैंगिक जोडप्यांवर या घुसमटत्या वास्तवाचा विपरित परिणाम होतो आहे.

- पण हे नक्की की, मी आशादायी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांनी ज्या समतोलाने या खटल्याचे कामकाज चालविले आहे, ते पाहताना मला दिलासा मिळतो आहे. ‘सत्यमेव जयते’वरचा माझा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. आम्हाला आमचे खरेखुरे अधिकृत जीवन समान हक्काने जगू द्या एवढेच मागणे आम्ही मागत आहोत. इतक्या वर्षांचा माझा जोडीदार अमित. मला प्राणप्रिय असलेल्या पुणे शहरात अमितबरोबर अधिकृतरित्या, कायदेशीर विवाह करून मला राहता यावे, हे माझे स्वप्न आहे. भारतामध्ये पौगंडावस्थेत असलेल्या एलजीबीटीक्यू सदस्यांना या देशात निवांत जगता येऊ शकेल, याची खात्री हवी आहे. कुटुंबाच्या सुखावर त्यांचाही समान हक्क आहे. आपल्या प्राचीन संस्कृतीमध्ये सर्व प्रकारच्या लैंगिकतेला समान मानून सन्मानाची वागणूक दिली जात होती. त्या परंपरेचा आदर राखणारा भारत मला हवा आहे. जागतिक महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या या देशातल्या सर्व नागरिकांना समान हक्क मिळालेच पाहिजेत, हेच कालोचित होय !

(लेखक LGBTQ हक्क-कार्यकर्ते आहेत)
    sdsamudra@hotmail.com