...तर त्याच वेळी लोकशाही खऱ्या अर्थाने धोक्यात आली, असे म्हणावे लागेल

वृत्तपत्रे (मीडिया) हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो, परंतु वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हा सिद्धांताचा एक भाग आहे, असे समजणारे सरकारमध्ये काही लोक आहेत. प्रत्यक्ष व्यवहारात मीडिया म्हणजे व्यवसायनुरूप साधन असल्याचे त्यांना वाटते

पवन के. वर्मा
लेखक

मिर्झापूर जिल्ह्यातील (उत्तर प्रदेश) सियूर प्राथमिक शाळेतील मुले माध्यान्ह भोजनात पोळीसोबत मीठ खात असल्याचे दृश्य आपल्या मोबाइल फोनने चित्रित करणारे पवन जायस्वाल हे सज्जन पत्रकार नाहीत, असे जिल्हादंडाधिकारी अनुराग पटेल यांचे म्हणणे आहे. मुद्रण माध्यमाला साजेसा पत्रकार म्हणून त्यांनी हे दृश्य चित्रित केले असावे. वास्तविक पाहता, त्यांंनी शाळेतील हे दृश्य चित्रित करून राज्य सरकारविरुद्ध गुन्हेगारी कट रचल्याचे सिद्ध होते.

पत्रकार जायस्वाल यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १२० बी (गुन्हेगारी कट), १८६ (सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कर्तव्यात अडथळा आणणे), १९३ (खोटा पुरावा) आणि ४२० (फसवणूक) अन्वये खटला भरण्यात आला आहे. सन्माननीय जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना उच्चस्तरीय राजकीय पाठबळ असावे. एखाद्याने सरकारची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई केली जाईल, असे उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यांनी म्हटले होते. तेव्हा आता सरकारची प्रतिमा मलिन करणारे वा सरकारच्या अनास्थेवर बोट ठेवणारे वृत्तांकन करू नये, अशी पत्रकारितेसाठी नवीन दंडकानुसार जबाबदारी पार पाडावी लागेल. कारण तुमचे वृत्त, वृत्तांकन सत्य असले, तरी ते सरकारला बदनाम करण्यासमान आहे आणि म्हणून सामर्थ्यशाली सरकारला बडगा उगारण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. भादंवितील अनेक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याने तुमच्यावर हा बडगा-दगड-विटांचा-भडिमार होईल.

वृत्तपत्रे (मीडिया) हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो, परंतु वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हा सिद्धांताचा एक भाग आहे, असे समजणारे सरकारमध्ये काही लोक आहेत. प्रत्यक्ष व्यवहारात मीडिया म्हणजे व्यवसायनुरूप साधन असल्याचे त्यांना वाटते, परंतु सरकारवर टीकेचे झोड उठविणारी वा सरकारची बदनामी करणारी निष्पत्ती नसावी. दुसºया शब्दांत सांगायचे झाल्यास मीडियाला या जबाबदारीची जाणीव असली पाहिजे आणि अचूक वृत्तांकनासाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या मापदंडाचे, नियमांचे उल्लंघन करणारी नसावी. असे झाल्यास हा भयानक गुन्हेगारी कटकारस्थान, खोटे पुरावे निर्माण करण्यासारखा आणि हा प्रकार सरकारविरोधी मानला जाईल.

दुर्दैवी पवन जायस्वाल यांना ही नवीन नियमावली, मापदंड कळलाच नाही. नेमके काय चालले आहे? याचे सत्यकथन करणे आणि आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी सज्जड पुरावे गोळा करणे, ही पत्रकाराची जबाबदारी आहे, असा त्यांचा गैरसमज असावा. तथापि, असे करून निर्दोष सरकारच्या हिताविरुद्ध अक्षम्य गुन्हा करीत आहोत, हे त्यांना उमजलेच नाही. जारी करण्यात आलेल्या नवीन संहिता प्रक्रियेनुसार वृत्ताच्या पुष्ट्यर्थ व्हिडीओ चित्रण करणे म्हणजे गुन्हेगारी कट आहे. नवीन संहितेनुसार बातमीदारांनी वागले पाहिजे, तसे न केल्यास सरकारकडे त्याचा बंदोबस्त करण्याचा अधिकार आहे.

आपल्या देशात काय चालले आहे? सरकारची अशा प्रकारची कृती ऑर्वेलच्या मतानुसार बेबंदशाहीचे चिन्ह नाही, तर दुसरे काय?
उद्दामपणा हाच सदाचार, विरोध वा टीकेबाबत असंवेदनशील, सूडबुद्धीने व्यवहार यातून अधिकेंद्रित सरकारचा प्रत्यय येतो. सरकारच्या भूमिकेविरुद्ध, कृतीविरुद्ध मत व्यक्त केल्यास तुम्ही राष्ट्रविरोधी. सरकारवर टीका केल्यास देशद्रोही. सद्हेतूने अडचणीत आणणारे प्रश्न केल्यास पाकिस्तानचे समर्थक होतात. सरकारच्या प्रत्येक कृतीची मुक्तकंठाने प्रशंसा न केल्यास तुम्ही आदर्श नागरिक नाहीत.

काश्मीरमधील स्थिती हा नवीन बागुलबुवा आहे. या अशांत राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील स्थिती सामान्य करण्याविषयी सरकार जे काही म्हणत आहे, ते गांभीर्यपूर्वक किंवा मतभेदाशिवाय बोलत आहे, अशी नि:संदिग्ध अपेक्षा बाळगायला हवी. सरकारने सोईनुसार पर्यायी वस्तुस्थिती प्रस्तुत करणे, ही देशद्रोहाची कृती होय. सरकारसाठी काय उचित हे ठरविण्याची मक्तेदारी असली, तरी जन्मत: सरकारचा शत्रू समजून अडचणीत आणणाºयांच्या मागे हात धुऊन लागत आहे. ‘यूँ दिखाता हैं आँखे मुझे बागबान, जैसे गुलशन पे कुछ हक हमारा नही’ असे समजून संतप्त नजरेने पाहिले जाते.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगानेही उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस जारी करून राज्यभरातील माध्यान्ह योजनेच्या स्थितीबाबत तपशील मागविला आहे़, परंतु ही सर्व आशेची कारणे असली, तरी खरी भीतिदायक गोष्ट आहे की, सत्ताधारी आणि त्यांच्या समर्थकांचा पवित्रा. सरकारला बदनाम करण्याचा कोणी प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले होते, यावरून ते स्पष्ट व्हावे. प्रत्येक लोकशाहीविरोधी प्रतिक्रियेच्या केंद्रस्थानी असणारा हा पवित्रा आहे. यामध्ये लोकशाहीतील टीकेकडे भरीव देवाण-घेवाणीच्या नजरेने न पाहता दंडात्मक कारवाईच्या रूपाने पाहिले जाते. उत्तर प्रदेशमधील विद्यार्थी माध्यान्ह भोजनात काय खातात, हे जगासमोर आणून आपण अडचणीत का आलो आहोत, असा विचार त्यांच्या मनात जरी आला, तरी ते खूपच दयनीय असणार आहे. त्याच वेळी लोकशाही खऱ्या अर्थाने धोक्यात आली, असे म्हणावे लागेल.