सरणावर ‘समृद्धी’!

विक्रमी ‘विस्थापन पॅकेज’ शासनाने घोषित करूनही ‘समृद्धी’ महामार्गाला कायम असलेला विरोध आणि त्यासाठी आत्महत्यांकरिता शेतांमध्ये रचून ठेवलेले सरण व झाडा-झाडांवर बांधून ठेवलेले फास पाहता

- किरण अग्रवाल

 

जगातल्या कोणत्याही प्रकल्पासाठी दिले गेले नाही इतके विक्रमी ‘विस्थापन पॅकेज’ शासनाने घोषित करूनही ‘समृद्धी’ महामार्गाला कायम असलेला विरोध आणि त्यासाठी आत्महत्यांकरिता शेतांमध्ये रचून ठेवलेले सरण व झाडा-झाडांवर बांधून ठेवलेले फास पाहता, सदरचा प्रश्न सरकारी ‘खाक्या’ने नव्हे तर सुसंवादाच्या माध्यमातूनच सोडवला जाण्याची गरज अधोरेखित होऊन गेली आहे. 

 

मध्यंतरी शेतकरी कर्जमाफीवरून राज्यात मोठे आंदोलन उभे राहिल्याने ‘समृद्धी’चा प्रश्न काहीसा मागे पडला होता. परंतु ‘ऐतिहासिक’ म्हणविली गेलेली कर्जमाफी जाहीर करूनही जसा तो प्रश्न निकाली निघालेला नाही व संपूर्ण कर्जमाफीसाठीचे आंदोलन सुरूच आहे; त्याप्रमाणे नागपूर ते मुंबईदरम्यान होणाऱ्या समृद्धी द्रूतगती महामार्गाचा प्रश्नही सुटू शकलेला नाही.

 

त्यासाठी जमीन घेताना पाचपट मोबदला देण्याचादेखील ‘ऐतिहासिक’ निर्णय घेतला गेला, मात्र तरी या मार्गाची बिकट वाट सुकर होण्याची चिन्हे नाहीत. शासनाने भूसंपादनासाठीचे सुधारित दर जाहीर केल्यावर सदरचा विषय पुन्हा तीव्र रूप धारण करीत पुढे आला आहे. विशेषत: या महामार्गासाठी जमीन देण्यास नाखुश असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी यापूर्वी जमिनीच्या मोजणीसाठीच विरोध करताना झाडांवर गळफास टांगून ठेवले होते, आता त्यांनी चक्क सरण रचून ठेवले आहे.

 

यानिमित्ताने प्रसिद्ध कवी सुरेश भट यांच्या 

इतकेच मला जातांना सरणावर कळले होते,

मरणाने केली सुटका जगण्याने छळले होते...

या रचनेची प्रकर्षाने आठवण व्हावी अशी ही स्थिती आहे. यावरून यासंबंधीचा विरोध किती टोकाचा बनला आहे आणि ‘समृद्धी’च कशी सरणावर आली आहे याचीही कल्पना यावी.

 

मुळात, आम्हाला आमच्या जमिनीच द्यायच्या नाहीत तर त्याची किंमत दुप्पट देण्याचा किंवा आता पाचपट करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशीच शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. तथापि मध्यंतरी या महामार्गाशी संबंधित दहाही जिल्ह्यांतील प्रकल्पबाधितांची जी बैठक औरंगाबाद येथे झाली होती, त्यात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांशी भेटून-बोलून समन्वयातून मार्ग काढण्याचा मध्यम मार्ग सुचविला होता. परंतु तसा प्रयत्न होण्यापूर्वीच सरकारने नवीन दरपत्रक जाहीर केल्याने थंडावलेला विषय अधिक उग्रपणे उफाळून येणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे. खरे तर जेव्हा ठरावीक किंवा चाकोरीबद्ध सरकारी पद्धतीतून विषय मार्गी लागत नसतात, तेव्हा सामोपचार, संयम व संवाद या त्रिसूत्रीचाच आधार घेत ते सोडविणे शहाणपणाचे असते. पण तेच होत नसल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या महामार्गास प्रारंभापासून विरोध होत असताना त्यादृष्टीने आश्वासक पाऊले उचलली गेली नाहीत. उलट खासगी समन्वयकांच्या बळावर व नंतर प्रांत तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीतून त्यासाठी प्रयत्न केले गेलेत; परंतु लोकांमध्ये, लोकांसोबत राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन व प्रकल्पबाधितांशी चर्चा करून प्रश्न हाताळण्याचे प्रयोग फारसे घडून आले नाहीत. ‘समृद्धी’चा प्रश्न त्यामुळेच जटिल बनून पुढे आलेला दिसतो आहे.

 

याप्रश्नी होणारा जागोजागच्या शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला असला तरी ‘राजकारण’ म्हणून समृद्धीला विरोध करावा असे पवार नक्कीच नाहीत. त्यांच्याही आजवरच्या प्रदीर्घ सत्ताकाळात विकासासाठी काहींचे विस्थापन घडून आले आहेच. मुद्दा फक्त इतकाच की, तसे करताना सर्वांना विश्वासात घेण्याची भूमिका असावी लागते. ‘समृद्धी’प्रश्नी ती न दिसता सरकारी बळावर रेटून नेण्याचेच प्रयत्न दिसतात, म्हणूनच पवार यांनीही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याची भूमिका मांडली होती. शिवाय या विषयात सुरुवातीपासून म्हणजे पवार यांच्याही अगोदरपासून लक्ष पुरविलेल्या ‘भाकप’चे नेते भालचंद्र कांगो यांनीही अलीकडेच सरण रचून त्यावर बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या भेटीसाठी जो दौरा केला त्यात अशीच भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘विकासाला विरोध नाहीच, तर कायदा धाब्यावर बसवून दडपशाहीने सरकार जे धोरण राबवते आहे त्याला आपला विरोध आहे’, असे कांगो यांनी म्हटले आहे. परंतु त्यादृष्टीने प्रत्यक्ष संवादातून प्रकल्पबाधिताना विश्वासात घेण्याऐवजी सरकार ‘फेसबुक’सारख्या सोशल माध्यमात उतरून याही बाबतीतली ‘ऐतिहासिकता’ दर्शविण्यात धान्यता मानत आहे. असे गंभीर व अडचणीचे विषय चव्हाट्यावर चघळून सुटत नसतात, उलट त्याबाबत अधिक बभ्रा न करता ते चार भिंतीत चर्चा करून सोडविणे अधिक हिताचे असते. पण तेवढे वा तसे भान न राखता विषय हाताळला जाताना दिसतो आहे. अर्थात, हाताबाहेर चाललेल्या या विषयाची जाण सरकारलाही झाल्याने की काय, आता शुक्रवारी (दि. १४) शरद पवार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत प्रकल्पबाधितांची बैठक होऊ घातली असल्याने संवादातून समृद्धीचा मार्ग प्रशस्त होण्याची अपेक्षा बाळगता यावी.

 

 

(लेखक लोकमतच्या नाशिक आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत)